Nepal Violence: काल ओली हजर झाले अन् आज घोटाळा, पाच मंत्र्यांवरही कारवाई; नवीन सरकारचा अभूतपूर्व निर्णय

Nepal: नेपाळच्या झेन-जी चळवळीदरम्यान झालेल्या गोळीबाराची चौकशी करणाऱ्या न्यायिक आयोगाने माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह पाच प्रमुख नेत्यांना काठमांडू सोडण्यास मनाई केली आहे.

• झेन-जी चळवळीतील हिंसाचार चौकशीसाठी न्यायिक आयोगाने माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि पाच प्रमुख नेत्यांना काठमांडू सोडण्यास बंदी घातली.

• माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउवा व माजी परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा यांचे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले.

• नेपाळातील तरुणांच्या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात तब्बल ७२ जणांचा मृत्यू; या प्रकरणावर सरकारला मोठा धक्का.

Nepal Violence: नेपाळची राजधानी काठमांडू( Kathmandu) पुन्हा एकदा राजकीय वादळाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. जनरेशन झी (Gen Z) चळवळीदरम्यान झालेल्या तरुणांवरील गोळीबाराने निर्माण झालेल्या संतापानंतर आता न्यायिक आयोगाने कठोर निर्णय घेतला आहे. माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्यासह पाच वरिष्ठ नेत्यांना काठमांडू सोडण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउवा आणि त्यांची पत्नी व माजी परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा यांचे पासपोर्टही रद्द करण्यात आले आहेत. या कारवाईनंतर नेपाळच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

ओलींसह पाच जणांना काठमांडू सोडण्यास बंदी

आयोगाचे अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती गौरी बहादूर कार्की यांनी स्पष्ट आदेश दिले की, चौकशी पारदर्शक राहावी यासाठी काही प्रमुख नेत्यांना काठमांडू सोडण्यास मज्जाव केला जात आहे. यात समाविष्ट आहेत

• माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली,

• माजी गृहमंत्री रमेश लेखक,

• तत्कालीन गृहसचिव गोकर्ण मणी दुवाडी,

• अंतर्गत गुप्तचर विभागाचे प्रमुख हट राज थापा,

• आणि तत्कालीन जिल्हा दंडाधिकारी छबी रिजाल.

या सर्वांना आयोगाच्या परवानगीशिवाय राजधानीबाहेर जाण्याची मुभा मिळणार नाही. नेपाळ पोलीस, सशस्त्र पोलीस दल व राष्ट्रीय तपास विभाग यांना त्यांच्या हालचालींवर सतत लक्ष ठेवण्याचे आणि दररोज अहवाल देण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Chabahar Port : अमेरिकेची गहिरी चाल! थेट भारत-इराणमधील करारावरच घातला घाला; आता मोदी सरकार घेणार का माघार?

देउवा दाम्पत्याचे पासपोर्ट रद्द

याचसोबत, आयोगाने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउवा व त्यांची पत्नी, माजी परराष्ट्र मंत्री आरजू राणा देउवा यांचे नवे पासपोर्ट रद्द करण्यात आले. सप्टेंबर महिन्यात राष्ट्रीय सुट्टीच्या दिवशी त्यांना रुग्णालयात भेट दिल्यानंतर नवे पासपोर्ट जारी झाले होते. पण आता हे पासपोर्ट अवैध घोषित झाले आहेत.

हिंसक आंदोलनाचा थरकाप उडवणारा पार्श्वभूमी

८ सप्टेंबर रोजी, सरकारी धोरणे व भ्रष्टाचाराविरोधात नेपाळी तरुणांनी काठमांडूमध्ये प्रचंड आंदोलन पेटवले. हे आंदोलन “झेन-जी चळवळ” या नावाने ओळखले जाऊ लागले. प्रारंभी शांत असलेले निदर्शने लवकरच हिंसक रूपात बदलले. सुरक्षा दलांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला. पहिल्या दिवशी १९ तरुणांचा मृत्यू झाला, परंतु दुसऱ्याच दिवशी हा आकडा भीषणरीत्या वाढून ७२ वर पोहोचला. या घटनेने संपूर्ण नेपाळ हादरला. लोकांच्या रोषाचा केंद्रबिंदू बनलेले पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना शेवटी पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.

चौकशीची गरज का भासली?

तरुणांचा प्रश्न होता भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सरकारी निष्क्रियतेमुळे त्यांच्या भविष्याचा होणारा नाश. आंदोलन थांबवण्याऐवजी जेव्हा त्यांच्यावर गोळीबार झाला, तेव्हा तो फक्त हिंसाचार नव्हता तर लोकशाहीवरचा प्रहार मानला गेला. म्हणूनच, चौकशी न्याय्य होण्यासाठी आणि दोषींना पळ काढता येऊ नये यासाठी आयोगाने ही कठोर कारवाई केली. पासपोर्ट निलंबन व राजधानीबाहेर जाण्यास बंदी हीच यामागची प्रमुख कारणे आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Russia Ukraine: रशियाचे युक्रेनमध्ये तांडव, 500 ड्रोन आणि 40 मिसाइलनी ‘या’ शहराचे केले भग्नावशेषांमध्ये रूपांतर; पहा भयावह VIDEO

नवा राजकीय अध्याय सुरू?

या घटनांमुळे नेपाळी राजकारण नव्या वळणावर पोहोचले आहे. जनतेतून सतत उठणारा प्रश्न आहे “तरुणांच्या रक्ताची जबाबदारी कोण घेणार?” आणि “हा भ्रष्टाचार थांबणार कधी?” नवीन सरकारने न्यायिक आयोगाचा निर्णय जनतेच्या विश्वासाचा पहिला टप्पा म्हणून मांडला आहे. मात्र या चौकशीची दिशा व अंतिम निकाल नेपाळच्या राजकीय भवितव्याला ठरवणार, यात शंका नाही.