Chabahar port : अमेरिकेची गहिरी चाल! थेट भारत-इराणमधील करारावरच घातला घाला; आता मोदी सरकार घेणार का माघार? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
अमेरिकेने चाबहार बंदरावरील निर्बंध सवलत मागे घेतली; भारताची २५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक धोक्यात.
अफगाणिस्तान व मध्य आशियाशी व्यापारासाठी भारताचा महत्त्वाचा मार्ग असलेल्या या प्रकल्पावर विलंबाची शक्यता.
मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली माघार घेणार का, की ‘वेस्ट लूक’ धोरणाशी बांधील राहणार हा मोठा प्रश्न.
US sanctions Chabahar Port : भारताने इराणमधील चाबहार बंदराच्या(Chabahar port) विकासात मोठा डाव लावला असतानाच अमेरिकेने(America) अचानक कठोर भूमिका घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टनने या बंदरासाठी दिलेली निर्बंध सवलत रद्द केली असून, आता येथे गुंतवणूक करणाऱ्या कोणत्याही कंपनीला किंवा व्यक्तीला थेट अमेरिकन निर्बंधांचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे भारताने केलेली तब्बल २५० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
भारताने मागील वर्षी इराणसोबत १० वर्षांचा करार करून हे बंदर भाडेतत्त्वावर घेतले होते. या करारानंतर भारताला अफगाणिस्तान व मध्य आशियातील व्यापारासाठी नवा मार्ग खुला झाला. विशेष म्हणजे, भारताने जेव्हा चाबहार प्रकल्पाचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा सुरुवातीला अमेरिकेनेच पाठिंबा दिला होता. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकल्पाला निर्बंधातून सूट दिली होती. पण आता तीच सूट रद्द करून अमेरिकेने भारताला ‘कठीण कोपऱ्यात’ नेले आहे.
इराणच्या आग्नेय किनाऱ्यावर वसलेले चाबहार बंदर दोन भागांत विभागलेले आहे शाहिद कलांतारी आणि शाहिद बेहेश्ती. हे इराणचे हिंदी महासागराशी जोडणारे एकमेव प्रवेशद्वार आहे. त्याचबरोबर हे आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरचे (INSTC) एक महत्त्वाचे केंद्र आहे, जे भारत, इराण, रशिया यांना ७,२०० किमी लांबीच्या रस्ते, रेल्वे व समुद्र मार्गाने जोडते. त्यामुळे या प्रकल्पाला फक्त व्यापारी नव्हे तर धोरणात्मक आणि भू-राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : अणुऊर्जा क्षेत्रात गेम-चेंजर ‘SMR’ मुळे तेलावरचा खर्च कायमचा संपणार; भारताला जागतिक ऊर्जा महासत्ता बनवणारा गुप्त महामंत्र
चाबहारच्या माध्यमातून भारताला थेट अफगाणिस्तान, उझबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तानसह मध्य आशियाई देशांशी व्यापार वाढवता येतो. यामुळे भारत पाकिस्तानमधील कराची व ग्वादर बंदरांवरील अवलंबित्व टाळू शकतो. माजी जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले होते की चाबहार भारताला या देशांशी जोडणारा ‘महत्त्वाचा व्यापार मार्ग’ ठरणार आहे. याशिवाय, तालिबान प्रशासनालाही चाबहारमध्ये रस दाखवला आहे. पाकिस्तानसोबतचे त्यांचे संबंध ताणलेले असताना, काबूलसाठी चाबहार हा एक पर्यायी मार्ग ठरू शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाचे महत्त्व फक्त भारतापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण प्रदेशातील सामरिक समीकरणांना जोडले गेले आहे.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे तज्ज्ञ कबीर तनेजा यांच्या मते, निर्बंधांचा तात्काळ परिणाम म्हणजे प्रकल्पाचा वेग मंदावणे हेच असेल. पण भारताने गेल्या वर्षीच १० वर्षांचा करार केल्यामुळे पूर्णतः माघार घेण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. भारत ‘वेस्ट लूक’ धोरणावर ठाम असून, इराणसोबतचे संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देत आहे. तथापि, विलंबामुळे अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील भारताचा व्यापार अडखळू शकतो. त्यामुळे भारताला पुन्हा पाकिस्तानमार्गे जावे लागेल किंवा दुबईमार्गे माल पाठवण्याचा खर्चीक पर्याय स्वीकारावा लागू शकतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Rare Disease : जगातील सर्वात दुर्मिळ आजार ज्यात भीतीच मरते; ‘या’ दोन व्यक्तींनी जगाला सांगितली त्यांची अद्भुत कहाणी
हा संपूर्ण मुद्दा अशा वेळी उभा राहिला आहे जेव्हा भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये आधीच दुरावा निर्माण झाला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारताच्या आयातींवर ५० टक्के कर लादला, तर H-1B व्हिसाच्या शुल्कात मोठी वाढ केली. गेल्या वर्षी मंजूर झालेल्या व्हिसांपैकी ७१ टक्के अर्ज भारतातून आलेले असल्याने याचा फटका सर्वाधिक भारतालाच बसला. आता चाबहारसारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पावर अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतल्यामुळे, भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली झुकते का, की इराणसोबतचे धोरणात्मक संबंध जपून पुढे सरकते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
