फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
हवामान बदलासाठी कमी जबाबदार असलेल्या देशांना त्याचा मोठा फटका बसत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. त्यांच्या भाषणात हवामान न्याय, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि आपत्तीपूर्व तयारीवर विशेष भर देण्यात आला.
बालेन्द्र शाह यांनी नेपाळमधील अलीकडील भयंकर पूर आणि त्यातून झालेल्या मोठ्या नुकसानीचा उल्लेख केला. हिमालयीन भागातील वाढते तापमान, हिमनद्या वितळणे आणि पर्वतीय भागातील अस्थिरता यामुळे पूर, भूस्खलन आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आपत्तीचा परिणाम नेपाळपुरता मर्यादित राहत नाही, कारण हिमालयीन प्रदेशातील बदलांचा परिणाम शेजारील देशांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे हवामान संकटाकडे केवळ स्थानिक समस्या म्हणून पाहण्याऐवजी जागतिक पातळीवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
UN News : अजून कोण भित्रा असेल तर त्याने आत्ताच निघून जावे ; नेतान्याहू संतापले
शाह यांनी आपल्या भाषणात नेपाळचा जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनातील वाटा अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले. मात्र हवामान बदलामुळे नेपाळसारख्या देशांना मोठी आर्थिक आणि मानवी किंमत मोजावी लागत असल्याचे त्यांनी मांडले.
पूर, भूस्खलन आणि हिमनद्यांशी संबंधित घटनांमुळे रस्ते, पूल, घरे, शेती आणि ऊर्जा प्रकल्पांचे नुकसान होत असून विकासकामांवरही त्याचा परिणाम होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी श्रीमंत आणि अधिक क्षमता असलेल्या देशांनी अधिक जबाबदारी घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
हिमालयातील वाढते हवामान धोके लक्षात घेऊन नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्या सहभागातून ‘हिमालयीन हवामान लवचिकता यंत्रणा’ उभारण्याचा प्रस्ताव शाह यांनी मांडला. उपग्रह माहितीची देवाणघेवाण, हिमनद्यांजवळील धोकादायक तलावांचे निरीक्षण, पूर्वसूचना यंत्रणा मजबूत करणे आणि आपत्तीच्या वेळी सीमापार मदत समन्वयित करणे यावर त्यांनी भर दिला.
हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांसाठी केवळ मदत देण्याऐवजी दीर्घकालीन तयारी आणि सक्षम पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या भाषणातून हिमालयीन देशांनी एकत्रितपणे हवामान संकटाचा सामना करण्याची भूमिका समोर आली.
.png "Videos"){kind=small}
