लडाख हिंसाचार सुरुच; लेहमध्ये चौथ्या दिवशीही कर्फ्यू, जीवनावश्यक वस्तूंचा जाणवतोय तुटवडा
गेल्या दोन दिवसांपासून शेजारील देश नेपाळमध्ये हिंसाचार उफाळला आहे. नेपाळ सरकारने देशातील सोशम मीडियावर बंदी घातल्यामुळे नेपाळमध्ये सरकारविरोधात निदर्शने सुरू झाली. दुसऱ्या दिवशी सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये, निदर्शकांनी सरकारी इमारतींवर हल्ला केला आणि संसद भवनासह अनेक वरिष्ठ नेत्यांच्या घरांना आग लावली. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा देत देशातून पलायन केले. पण त्यानंतर मात्र नेपाळ लष्कराने देशाची सुत्रे हाती घेतली आहेत. लष्कराकडून देशात परिस्थिती निंयत्रणात आणण्यासाठी काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे नेपाळमध्ये अंतरिम सरकारसाठी नव्या नावांची चर्चाही सुरू झाली हे.
सोशल मीडियावरील सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘जेन जी’ निदर्शन सुरू झाले. भ्रष्टाचार आणि सामान्य लोकांबद्दल उदासीनतेबद्दल ओली सरकार आणि देशातील राजकीय अभिजात वर्गावर वाढती सार्वजनिक टीका दर्शविणारे हे एक मोठे अभियान बनले. पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर, “देशातील कठीण परिस्थिती शांततेने सोडवण्यासाठी मी निदर्शक नागरिकांसह सर्वांना सहकार्य करण्याचे आवाहन करतो.” अशा शब्दांत राष्ट्रपती पौडेल यांनी शांतता आणि राष्ट्रीय एकतेचे आवाहन केले.
सोमवार (८ सप्टेंबर) आणि मंगळवारी (९ सप्टेंबर) नेपाळमध्ये जे घडले ते इतिहासात त्याची नोंद झाली आहे. निदर्शकांनी अनेक मंत्र्यांचा पाठलाग केला आणि त्यांना मारहाण केली. संसद भवनाला आग लावण्यात आली. नेपाळच्या तीन प्रमुख तुरुंगांमधून कैदीही पळून गेले. निदर्शकांनी माजी गृहमंत्री रवी लामिछाने यांची काठमांडूच्या नाखू तुरुंगातून सुटका केली. नेपाळी लष्कराकडूनही देशातील नागरिकांना हिंसाचार थांबवून शांतता आणि संवादाचे आवाहन करण्यात आले. सोमवारी रात्री उशिरा सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्यात आली असली तरी, मंगळवारीही देशात मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाल्याचे पाहायला मिळाले.
नेपाळमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली आणि काठमांडू दरम्यान दररोज सहा उड्डाणे चालवणाऱ्या एअर इंडियाने मंगळवारी चार उड्डाणे रद्द केली. इंडिगो आणि नेपाळ एअरलाइन्सनेही दिल्लीहून काठमांडूला जाणारी त्यांची उड्डाणे रद्द केली. निदर्शकांनी संकुलातील घरे जाळल्यानंतर, सरकारच्या मुख्य सचिवालय इमारती, सिंह दरबारवरही लष्कराने कब्जा केला. निदर्शकांना हाकलून लावल्यानंतर, लष्कराने संकुलात प्रवेश केला आणि ताबा घेतला. आंदोलकांच्या एका गटाने नेपाळमधील पवित्र पशुपतिनाथ मंदिराच्या प्रवेशद्वाराची तोडफोड करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर लष्करानेही हस्तक्षेप केला.
ओली सरकारच्या भ्रष्टाचाराबद्दल, सामान्य जनतेसाठी सरकारच्या उदासीनतेबाबत तसेच मंत्र्यांच्या आणि इतर प्रभावशाली व्यक्तींच्या मुलांच्या उधळपट्टी आणि विलासी जीवनशैलीबद्दल नेपाळमध्ये खूप संताप आहे. त्याविरोधात नेपाळमधील ‘जनरल-जी’ गटाला या प्रभावशाली लोकांच्या जीवनशैलीविरोधात मोहित चालवत होता. त्यांनी इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर व्हिडिओ आणि फोटो पोस्ट करून यासाठी निधीच्या स्रोतांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यातच इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य संपवण्याचा प्रयत्न होता. त्यातच नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालत्यानंतर या हिंसाचाराला आणखी खतपाणी मिळाले. सरकारने काही तासांतच ही बंदी उठवली पण तोपर्यंत देशात हिंसाचाराची आग भडकली होती. पण फेसबुक आणि एक्ससह २६ इंटरनेट मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांनुसार नोंदणी केलेली नाही, असं स्पष्टीकरण नेपाळ सरकारकडून देण्यात आले होते.
ओली सरकार काढून टाकावे आणि नवीन सरकार स्थापन करावे.
नेपाळमधील नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिली पाहिजे.
राजकीय पद धारण करणाऱ्यांसाठी निवृत्तीचे वय निश्चित केले पाहिजे.
नेपाळच्या संविधानानुसार, खालील परिस्थितींमध्ये पंतप्रधानपद रिक्त होऊ शकते :
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना लेखी राजीनामा दिल्यास.
विश्वासदर्शक ठराव नाकारला गेला किंवा त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यास.
ते प्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्य राहिले नाहीत तर.
त्यांचे निधन झाल्यास.
संविधानानुसार, पंतप्रधानपद रिक्त झाल्यास विद्यमान मंत्रिमंडळच पुढील मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत कार्यरत राहते.
नेपाळच्या संविधानानुसार, खालील परिस्थितींमध्ये राष्ट्रपतीपद रिक्त होऊ शकते :
राष्ट्रपतींनी उपराष्ट्रपतींना लेखी राजीनामा दिल्यास.
त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाल्यास.
त्यांचा कार्यकाळ संपल्यास.
त्यांचे निधन झाल्यास, राष्ट्रपतींच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या सर्व जबाबदाऱ्या उपराष्ट्रपती पार पाडतील. सध्या राजकीय संकटात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान या दोघांनी राजीनामा दिल्याने संसद आणि राजकीय पक्ष नवीन सरकार स्थापनेवर लक्ष केंद्रित करत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
