शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
Nepal Gen Z Protest News in Marathi : नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीविरोधातील निदर्शनांबद्दल भारत सरकार सतर्क झाले आहेत. नेपाळमध्ये वाढत्या हिंसक वळणामुळे आतापर्यंत किमान १९ जणांचा मृत्यू झाला आहे. भ्रष्टाचार आणि वादग्रस्त सोशल मीडिया बंदीविरोधात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांनंतर नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला आहे. जोरदार निदर्शनांच्या दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) म्हटले आहे की, भारतीय नागरिकांनी परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत नेपाळचा प्रवास पुढे ढकलावा. जे लोक आधीच या हिमालयीन देशात आहेत त्यांना घरातच राहण्याचा आणि रस्त्यावर न येण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
विज्ञप्तीत पुढे म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांनी काठमांडू आणि नेपाळच्या इतर अनेक शहरांमध्ये कर्फ्यू लागू केला आहे. नेपाळमध्ये उपस्थित असलेल्या भारतीय नागरिकांना सतर्क राहण्याचा आणि नेपाळी अधिकाऱ्यांच्या सूचना आणि नियमांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की मदतीची गरज असलेले भारतीय नागरिक खालील हेल्पलाइन क्रमांकांद्वारे दूतावासाशी संपर्क साधू शकतात.
+९७७–९८० ८६० २८८१ (व्हॉट्सअॅप)
+९७७–९८१ ०३२ ६१३४ (व्हॉट्सअॅप)
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 9 सप्टेंबरपासून नेपाळमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत आणि अनेक तरुणांच्या जीवितहानीबद्दल खूप दुःख आहे. मृतांच्या कुटुंबियांसोबत आमच्या संवेदना आणि प्रार्थना आहेत. जखमींना लवकर बरे व्हावे अशी आमची इच्छा आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, जवळचा मित्र आणि शेजारी म्हणून, आम्हाला आशा आहे की सर्व संबंधित पक्ष संयम बाळगतील आणि शांततापूर्ण मार्गाने आणि संवादाद्वारे समस्या सोडवतील.
७३ वर्षीय पंतप्रधान ओली यांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांना राजीनामा सादर करताना म्हटले आहे की, ‘समस्या सोडवण्यास मदत करण्यासाठी आणि संविधानानुसार राजकीयदृष्ट्या ती सोडवण्यासाठी’ ते राजीनामा देत आहेत. ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर लष्कराने ट्विटर (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक आवाहन जारी केले आहे ज्यामध्ये नागरिकांना ‘संयम बाळगण्याचे’ आवाहन केले आहे.
उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये शपथ घेतल्यानंतर चौथा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या ओली यांनी मंगळवारी सर्व पक्षांची बैठक बोलावली होती आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केले होते. या दरम्यान, त्यांनी हिंसाचार ‘राष्ट्राच्या हिताचा नाही’ असे म्हटले आणि अशांततेसाठी ‘विविध स्वार्थी केंद्रांमधून घुसखोरी’ याला जबाबदार धरले. तथापि, निषेधांना खतपाणी घालणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर त्यांनी थेट काहीही सांगितले नाही.
