photo- Ai Generated
India Seychelles: PM Modi रचणार इतिहास, सेशेल्सला पोहचले; 3 दिवसांचा दौरा ठरणार खास
डच सरकारने २०२४ मध्ये कायद्यात सुधारणा करून, १ ते १२ वयोगटातील मुलांना विशिष्ट परिस्थितीत इच्छामरणाची परवानगी दिली. सरकारने स्पष्ट केले की, केवळ गंभीर वैद्यकीय परिस्थिती असेल तरच इच्छामरणाला परवानगी आहे. जगण्याची इच्छा नसणे, हा इच्छामरणासाठी परवानगी मिळवण्याचा आधार नाही.
इच्छामरण देण्यापूर्वी डॉक्टरांना अनेक कायदेशीर आवश्यकतांची पूर्तता करावी लागते. त्यांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की रुग्णाच्या वेदना असह्य आहेत, बरे होण्याची कोणतीही आशा नाही आणि त्यांना त्यांच्या आजाराबद्दल पूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, उपचाराचे इतर कोणतेही योग्य पर्याय उपलब्ध नाहीत, याचीही त्यांनी खात्री केली पाहिजे.
डॉक्टरांनी स्वतंत्र मत घेणे आवश्यक आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत काळजीपूर्वक पार पाडली पाहिजे. १२ वर्षांखालील रुग्णांनी त्यांच्या पालकांची किंवा कायदेशीर पालकत्व असणाऱ्याची संमती घेणे आवश्यक आहे. जेव्हा हा कायदा लागू करण्यात आला, तेव्हा सरकारने असा अंदाज वर्तवला होता की या नियमामुळे दरवर्षी अंदाजे ५ ते १० मुलांवर परिणाम होऊ शकतो.
नेदरलँड्समध्ये, पूर्वी एक वर्षाखालील बालकांसाठी आणि १२ वर्षांवरील व्यक्तींसाठी इच्छामरणाला परवानगी होती. परंतु, हा अधिकार १ ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांना उपलब्ध नव्हता. अशा मुलांना केवळ वेदना कमी होणयासाठी औषधे दिले जात किंवा त्यांना नैसर्गिक मृत्यू येऊ दिला जात असे.
१२ ते १५ वयोगटातील मुलांना इच्छामरण देण्यासाठी पालकांची संमती आवश्यक असते. १६ आणि १७ वयोगटातील किशोरवयीन मुले स्वतःचे निर्णय घेऊ शकतात, पण या प्रक्रियेत त्यांच्या पालकांचा सहभाग असतो. जर एखाद्या डॉक्टरने कायद्याचे उल्लंघन करून इच्छामरण दिले, तर त्यांना १२ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
नेदरलँड्स हा २००२ मध्ये इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता देणारा जगातील पहिला देश ठरला. प्रत्येक प्रकरणाचा आढावा वैद्यकीय तपासणी समितीद्वारे घेतला जातो. दरम्यान, बेल्जियमने २०१४ मध्ये सर्व वयोगटातील मुलांसाठी इच्छामरणाला कायदेशीर मान्यता दिली.
Donald Trump : ट्रम्प यांचा भारतीय कंपनीवर मोठा घाव; CEOसह 8 जणांवर निर्बंध, नेमकं काय आहे प्रकरण?
.png "Videos"){kind=small}
