Nineteen Democratic states sued calling Trump’s election reform order unconstitutional
वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक सुधारणा आदेशाला 19 डेमोक्रॅटिक राज्यांनी जोरदार विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. या राज्यांनी हा आदेश असंवैधानिक असल्याचा आरोप करत न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. या आदेशामुळे राज्यांच्या स्वायत्ततेवर गदा येते आणि तो अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांविरोधात आहे, असे या राज्यांचे ॲटर्नी जनरल यांनी स्पष्ट केले आहे.
ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी एक कार्यकारी आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये नागरिकत्वाच्या कागदोपत्री पुराव्याची सक्ती, मतदान प्रक्रियेत फेडरल हस्तक्षेप आणि मतदार नोंदणीसाठी कडक नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, या आदेशाने राज्यांचा निवडणूक स्वायत्ततेचा अधिकार काढून घेतला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Tariff: डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताला $3.1 बिलियनचे नुकसान; अहवालात दावा
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकारी आदेशाद्वारे निवडणुकीच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित केले होते. या आदेशानुसार,
मतदानासाठी नागरिकत्वाचा पुरावा आवश्यक असेल
सर्व मतपत्रिका निवडणुकीच्या दिवशीच प्राप्त व्हाव्यात
राज्यांनी मतदार याद्या फेडरल संस्थांशी शेअर कराव्यात
राज्यांना निवडणूक फसवणुकीसंदर्भात फेडरल एजन्सींसोबत काम करावे लागेल
जर राज्यांनी हे नियम पाळले नाहीत, तर त्यांचा निधी कमी केला जाऊ शकतो
याला विरोध करणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांनी हा आदेश घटनाबाह्य असल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्यानुसार, अमेरिकेच्या संविधानानुसार प्रत्येक राज्याला स्वतःच्या निवडणुकीच्या नियमावली ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे, ट्रम्प यांचा हा आदेश राज्यांच्या सार्वभौम अधिकारावर घाला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
ट्रम्प यांच्या आदेशाविरोधात 19 डेमोक्रॅटिक राज्यांनी अमेरिकन जिल्हा न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. मॅसॅच्युसेट्स येथे दाखल झालेल्या या खटल्यात अनेक प्रमुख डेमोक्रॅटिक राज्यांचा समावेश आहे, जसे की:
या राज्यांचे ॲटर्नी जनरल्स म्हणतात की, ट्रम्प यांचा आदेश हा लोकशाहीविरोधी आहे आणि हुकूमशाहीची चाहूल देणारा आहे.
संविधानानुसार, काँग्रेसला फेडरल निवडणुकांसाठी नियम ठरवण्याचा अधिकार असतो, मात्र निवडणूक प्रक्रियेत राज्यांवर थेट नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्षांना नाही. न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशावर जोरदार टीका करताना म्हटले, “आम्ही लोकशाही आहोत, राजेशाही नाही. हा कार्यकारी आदेश म्हणजे सत्ता काबीज करण्याचा हुकूमशाहीचा प्रयत्न आहे.” तसेच, या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि अनेक पात्र नागरिक मतदानापासून वंचित राहू शकतात, असा आरोप या राज्यांनी केला आहे.
ट्रम्प यांच्या आदेशामुळे अमेरिकेत निवडणूक प्रक्रियेसंदर्भात मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांनी हा आदेश निवडणुकीच्या पारदर्शकतेसाठी आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे, तर डेमोक्रॅटिक राज्यांनी याला लोकशाहीवरील थेट हल्ला म्हणून पाहिले आहे. न्यायालयात या खटल्याचा निकाल अमेरिकेच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. जर न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिला, तर राज्यांची स्वायत्तता कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, डेमोक्रॅटिक राज्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास, राष्ट्राध्यक्षांच्या कार्यकारी आदेशाला आव्हान देण्याचा एक नवीन न्यायिक दृष्टीकोन तयार होईल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ISRO च्या सॅटेलाईट इमेजमधून दिसला म्यानमार भूकंपाचा विध्वंस; ऐतिहासिक वारसा स्थळे उद्ध्वस्त
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या निवडणूक सुधारणा आदेशावरून अमेरिका आता दोन गटांत विभागली आहे. 19 राज्यांनी हा आदेश असंवैधानिक ठरवण्यासाठी मोठा कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. हा लढा केवळ निवडणुकीपुरता मर्यादित नसून, राज्यांच्या अधिकारांचा आणि अमेरिकेच्या लोकशाही मूल्यांचा प्रश्न आहे. न्यायालयीन निर्णय येत्या काळात अमेरिकेच्या निवडणूक व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करू शकतो. त्यामुळे हा खटला केवळ ट्रम्प यांच्या राजकीय भविष्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण अमेरिकेच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी एक निर्णायक क्षण ठरणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
