
Over 1 million Indians in Canada are at risk of losing their legal status as illegal immigrants
Canada work permit expiry 2026 Indians : ‘मिनी पंजाब’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कॅनडामध्ये (Canada )सध्या भारतीय समुदायावर ऐतिहासिक संकट ओढवले आहे. एकेकाळी स्थलांतरितांचे नंदनवन मानल्या जाणाऱ्या या देशात आता १० लाखांहून अधिक भारतीयांना आपला कायदेशीर दर्जा (Legal Status) गमावण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. २०२५ आणि २०२६ या दोन वर्षांत तब्बल २० लाख वर्क परमिट्सची मुदत संपणार असून, त्यापैकी अर्धी लोकसंख्या ही भारतीयांची आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे कॅनडाच्या रस्त्यांवर आणि जंगलांमध्ये बेकायदेशीर भारतीयांचे तांडे दिसू लागले आहेत.
इमिग्रेशन तज्ज्ञ कंवर सेराह यांनी ‘इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप’ (IRCC) च्या आकडेवारीचा हवाला देत खळबळजनक माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, २०२५ च्या अखेरीस १०.५ लाख आणि २०२६ मध्ये आणखी ९.२ लाख वर्क परमिट्स कालबाह्य होतील. कॅनडा सरकारने तात्पुरत्या कामगारांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा नियम अत्यंत कडक केल्यामुळे या लाखो लोकांना नवीन परवाना मिळणे किंवा कायमस्वरूपी रहिवासी (PR) होणे जवळपास अशक्य झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War Alert : ‘अमेरिकेने लायकीत राहावे…’ इराणने ट्रम्पला हस्तक्षेप न करण्याची दिली आक्रमक धमकी
या व्हिसा संकटाचा सर्वात भयानक परिणाम कॅनडातील जंगलांमध्ये पाहायला मिळत आहे. ब्रॅम्प्टन, कॅलेडॉन आणि टोरंटोच्या बाहेरील जंगली भागात बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी तंबू ठोकले आहेत. स्थानिक पत्रकार नितीन चोप्रा यांनी दस्तऐवजीकरण केलेल्या अहवालानुसार, ज्यांचे व्हिसा संपले आहेत असे अनेक भारतीय तरुण पोलिसांच्या भीतीने जंगलात लपून राहत आहेत. हे तरुण केवळ पोटाची खळगी भरण्यासाठी गुपचूप ‘कॅश’ (रोख रक्कम) वर काम करत आहेत. अनेक ठिकाणी दलाल तात्पुरते विवाह लावून देऊन व्हिसा वाढवण्याचे फसव्या आमिष दाखवत असल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत.
🚨 Temporary residents in Canada —this moment matters.
Deportations are at decade highs, & Bill C-12 may accelerate enforcement in 2026. PR pathways still exist, but strategy is critical @SPSImmigration https://t.co/tbnApf3jIo — Pradyuman Jhala (@PradyumanJhala) January 2, 2026
credit : social media and Twitter
२०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत (जानेवारी ते मार्च) अंदाजे ३.१५ लाख लोकांचा कायदेशीर दर्जा संपणार आहे. यात केवळ कामगारच नाहीत, तर हजारो भारतीय विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे ज्यांचे स्टडी परमिट संपत आले आहे. हॅमिल्टन आणि ओंटारियो सारख्या प्रांतांमध्ये भारतीयांच्या मोठ्या वसाहती आहेत, तिथे आता चिंतेचे वातावरण आहे. अनेक भारतीयांनी आपली शेती आणि मालमत्ता विकून कॅनडा गाठले होते, आता व्हिसा संपल्यामुळे रिकाम्या हाताने भारतात परतणे त्यांच्यासाठी सामाजिक प्रतिष्ठेचा प्रश्न बनला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Secret Meeting : भारत-जमात ‘सिक्रेट’ खलबतं! शफीकुर रहमान यांचा खळबळजनक खुलासा; ढाकामध्ये नेमकं काय शिजतंय?
पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांच्या सरकारने वाढत्या महागाईमुळे आणि घरांच्या टंचाईमुळे इमिग्रेशनवर मर्यादा आणल्या आहेत. “आम्ही आता पूर्वीसारखे सर्वांचे स्वागत करू शकत नाही,” असे संकेत सरकारने दिले आहेत. यामुळे ज्यांचे वर्क परमिट संपले आहे, त्यांना सक्तीने देश सोडावा लागणार आहे. जर त्यांनी देश सोडला नाही, तर त्यांना ‘डिपोर्ट’ (हद्दपार) केले जाईल. ही परिस्थिती इतकी भीषण आहे की, कॅनडाच्या इमिग्रेशन सिस्टिमवर याचा कधीही न झालेला ताण पडणार आहे.
Ans: अंदाजे १० लाख भारतीयांचा कायदेशीर दर्जा धोक्यात आहे, कारण त्यांच्या वर्क परमिटची मुदत संपत आहे.
Ans: व्हिसा संपल्यामुळे ते बेकायदेशीर ठरले आहेत, पोलिसांच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आणि घरांचे भाडे न परवडल्यामुळे अनेकजण जंगलात तंबू ठोकून राहत आहेत.
Ans: कॅनडातील वाढती घरांची टंचाई आणि महागाई यामुळे ट्रूडो सरकारने इमिग्रेशन धोरणात बदल करून नवीन व्हिसा देण्यावर मर्यादा आणल्या आहेत.