Pakistan's power plan amid tensions with India Savings of Rs 4.743 trillion expected
Pakistan power plan : भारतासोबतच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानने आपल्या ऊर्जा धोरणात मोठा बदल करत ‘पॉवर प्लॅन’ वर स्वाक्षरी केली आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी बुधवारी १० वर्षांच्या सुधारित राष्ट्रीय वीज खरेदी धोरणास मंजुरी दिली. या योजनेचा मुख्य उद्देश ऊर्जेसंदर्भातील खर्चात कपात करणे आणि महागड्या दीर्घकालीन करारांवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तान सरकार पूर्वनियोजित १४,००० मेगावॅट वीज खरेदी ऐवजी आता फक्त ७,००० मेगावॅट वीज खरेदी करणार आहे. या बदलामुळे सरकारला ४.७४३ ट्रिलियन रुपये (सुमारे १७ अब्ज डॉलर्स) इतकी बचत होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमध्ये काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर तणाव वाढला आहे. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कडक भूमिका घेतली असून, यामुळे पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. अशा परिस्थितीत शाहबाज सरकारने आता देशांतर्गत खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे.
या निर्णयाच्या अनुषंगाने पंतप्रधान कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऊर्जा क्षेत्रात शाश्वत सुधारणा आणि वीज दरांमध्ये कपात हे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. एकात्मिक निर्मिती क्षमता विस्तार योजना (IGCEP) 2024-2034 चा आढावा घेण्यासाठी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान पंतप्रधानांनी भूषवले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘पाकिस्तान भारताला घाबरतो’ 32 वर्षे जुन्या CIA अहवालाचा धक्कादायक खुलासा; पहलगामसारख्या हल्ल्याची आधीच होती शक्यता
बैठकीदरम्यान पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी सांगितले की, “ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये कोणताही विलंब अस्वीकार्य आहे” आणि डायमर भाषा धरण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. त्याचबरोबर त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “पाकिस्तान लवकरच मोफत वीज बाजारपेठ स्थापन करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे”, ज्यामुळे वीज पुरवठ्यात स्पर्धा वाढेल आणि दर आणखी कमी होतील.
सरकारने ७,९६७ मेगावॅट क्षमतेचे महागडे वीज प्रकल्प रद्द केले आहेत, जे भविष्यातील आर्थिक भार कमी करण्यास मदत करणार आहेत. ऊर्जा मंत्र्यांनीही स्पष्ट केले की, “या धोरणात्मक बदलामुळे ग्राहकांना वाढत्या वीजदरांच्या संकटातून दिलासा मिळेल” आणि घरगुती तसेच व्यावसायिक खर्चात घट होईल. पंतप्रधानांनी ऊर्जा मंत्री सरदार अवैस लेघारी आणि त्यांच्या टीमच्या प्रयत्नांचे कौतुक करताना, या धोरणाला “पाकिस्तानसाठी ऐतिहासिक यश” असे संबोधले. या बैठकीला ऊर्जा, माहिती, अर्थ आणि पेट्रोलियम मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘भारत युद्ध भडकवणार नाही…’ पहलगाम हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींचा सल्ला, पाकिस्तानच्या भूमिकेवरही भाष्य
पाकिस्तान सध्या गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे, अशा वेळी ऊर्जा क्षेत्रातील या निर्णयाने सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला मदत होणार आहे. भारतासोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय पाकिस्तानच्या रणनीतिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनात झालेल्या बदलाचे प्रतीक मानला जात आहे. हा पॉवर प्लॅन केवळ खर्चात कपात करण्यापुरता मर्यादित नसून, तो ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन, शाश्वतता आणि बाजार आधारित धोरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
