
फोटो सौजन्य AI
नवी दिल्ली : देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील वाद आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही चर्चेत आली आहे. मँचेस्टर आणि आयर्लंडमध्ये भारतीय समुदायातील काही गटांनी निदर्शने केल्याचे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या आंदोलनांमुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेबाबत परदेशातही चर्चा रंगू लागल्याचा दावा केला जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या विविध संघटनांनी परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्र सरकारवर दबाव वाढवला आहे. दिल्लीतील आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळत असताना परदेशातील भारतीय समुदायानेही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलनकर्त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील सुधारणा, परीक्षा प्रक्रियेतील विश्वासार्हता आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
WorldNews : जगाचे लागले लक्ष ,ट्रम्प सप्टेंबरमध्ये शी जिनपिंग यांच्याशी AI वर पहिली चर्चा करणार …
दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी अधिक तीव्र केली आहे. संसदेत आणि बाहेर या मुद्द्यावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू असून, विद्यार्थ्यांच्या भावना दुर्लक्षित केल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारकडून मात्र शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणानंतर या आंदोलनाला आणखी वेग आल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. आगामी काळात सरकार या प्रश्नावर कोणती भूमिका घेते आणि धर्मेंद्र प्रधान यांच्याबाबत कोणता निर्णय होतो, याकडे देशासह परदेशातील भारतीय समुदायाचेही लक्ष लागले आहे.
सध्या सोशल मीडियावर मँचेस्टर आणि आयर्लंडमधील निदर्शनांचे अनेक व्हिडिओ आणि छायाचित्रे व्हायरल होत आहेत . संबंधित घटनांची अधिकृत पातळीवर स्वतंत्र पडताळणी होणे अद्याप बाकी आहे.
आयर्लंडमध्ये मल्हार टाकळे या मराठी तरुणाने आयर्लंडमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना एकत्र केले. नीट पेपर फुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत तेथील भारतीयांनी निदर्शने केली. हातात फलक आणि भारताचे झेंडे घेऊन जमलेल्या लोकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
अशा प्रकारच्या आंदोलनांमुळे हा मुद्दा आता फक्त भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हळूहळू जगभरातील देशांमधील भारतीय समुदायही यात सहभागी होऊ लागला आहे. याचा भारतीय सरकारवर काय परिणाम होतो, हे सरकारच्या पुढील पावलांवरूनच स्पष्ट होईल.