Sheikh Hasina Verdict : शेख हसीनाला 60 दिवसांत फाशी? आता फक्त ‘हा’ एक कायदाच वाचवू शकतो प्राण; वाचा सविस्तर

• हसीना भारतात असल्याने त्यांच्या वकिलांमार्फत अपील दाखल केले जाऊ शकते.
• मात्र, न्यायालयाला त्यांची वैयक्तिक उपस्थिती आवश्यक ठरू शकते, आणि हाच मुद्दा त्यांच्या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा अडथळा आहे.
• त्यांच्यावर अटक वॉरंट जारी झाल्याने त्यांचे बांगलादेशात परतणे धोकादायक ठरू शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Sheikh Hasina Verdict: हसीनांना मृत्युदंड; नक्की नात्यातील विश्वासघात की राजकीय खेळ?बांगलादेश हादरवणारी घटना

 अपील न केल्यास काय होईल?

जर ६० दिवसांत अपील दाखल केले गेले नाही, तर ICT ने दिलेली फाशीची शिक्षा अंतिम मानली जाईल. यानंतर शिक्षा अंमलात आणण्याचा मार्ग मोकळा होतो आणि कोणत्याही न्यायालयाकडे जाण्याचे दरवाजे बंद होतात.

परंतु जर अपील कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला, तर:

• शिक्षा कमी होऊ शकते,
• किंवा संपूर्ण प्रकरण पुन्हा नव्याने ऐकले जाऊ शकते.

 आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात अपील करता येईल का?

थेट नाही. बांगलादेश ICT ही देशांतर्गत न्यायसंस्था असल्याने तिच्या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हो, हसीना UN Human Rights Committee किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे निष्पक्ष खटला न मिळाल्याची तक्रार करू शकतात. पण हे केवळ राजनैतिक दबाव निर्माण करते शिक्षा रद्द करत नाही.

 भारतात असलेल्या हसीनांची अटक शक्य आहे का?

सध्या नाही. हसीना भारतात आहेत आणि भारत–बांगलादेश प्रत्यार्पण करार २०१३ नुसार:

• राजकीय स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये भारत कोणालाही प्रत्यार्पित करण्यास बाध्य नाही,
• भारताने २०२४ पासून हसीनांना सुरक्षितता दिली असल्याने त्यांना तात्काळ सोपवणे शक्य नाही.

हा निर्णय दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंधांवरही मोठा परिणाम करू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :  Sheikh Hasina Verdict : इकडे हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली तर तिकडे ढाक्यात लोक रस्त्यावर उतरले; पहा VIDEO

प्रत्यार्पण करार म्हणजे काय?

हा असा कायदा आहे, ज्यामुळे एक देश दुसऱ्या देशाला गुन्हेगार दोषी/आरोपी व्यक्तीला न्यायासाठी सोपवतो.भारतामध्ये ही प्रक्रिया Extradition Act 1962 नुसार केली जाते. राजकीय आरोपींचे प्रत्यार्पण सहसा होत नाही हसीनांच्या बाबतीतही हीच अडचण आहे.

एकूण परिस्थितीचा सारांश

शेख हसीनांचे भविष्य पुढील ६० दिवसांतल्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. त्यांच्या कायदेशीर टीमसमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे अपील दाखल करणे, न्यायालयीन सुनावणी मिळवणे आणि भारत–बांगलादेश राजकीय समीकरणांमध्ये स्वतःचे अस्तित्व टिकवणे. या सर्व घडामोडींवर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या