फोटो सौजन्य AI
या निर्णयामुळे होलोकॉस्टसह काही अन्य आंतरराष्ट्रीय गुन्हे नाकारणे , त्यांचे समर्थन करणे किंवा त्यांचे गांभीर्य कमी लेखणे यावर कायदेशीर मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे . हा बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे .या निर्णयामुळे युरोपात चर्चेला उधाण आले आहे .
होलोकॉस्ट ही दुसऱ्या महायुद्धातील सर्वात भीषण मानवी शोकांतिका मनाली जाते . १९३३ ते १९४५ या काळात जर्मनीचा हुकूमशहा अ‍ॅडॉल्फ हिटलर आणि त्याच्या नाझी राजवटीने ज्यू समुदायाला लक्ष केले . छळछावण्या , गॅस चेंबर्स आणि सामूहिक हत्यांच्या माध्यमातून सुमारे ६० लाख ज्यू नागरिकांची हत्त्या करण्यात आली .
या मोठ्या नरसंहारात महिला , लहान मुले , वृद्ध आणि सामान्य नागरिकांचाही समावेश होता . या ऐतिहासिक सत्याला नाकारणे किंवा त्याचे समर्थन करणे म्हणजे पीडितांच्या वेदना आणि इतिहासातील वास्तव नाकारणे , अशी भूमिका या कायद्यामागे आहे .
स्वीडनच्या संसदेने मंजूर केलेल्या घटनादुरुस्तीमुळे द्वेषपूर्ण जर कोणी वक्तव्य केली तर त्यावरील सध्या असलेल्या तरतुदीची व्याप्ती म्हणजे त्याचा परीघ अजून वाढणार आहे . होलोकॉस्ट नाकारणे , न्यायालयाने सिद्ध केलेल्या काही नरसंहारांना किंवा मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्याला नाकारणे आणि अशा गुन्ह्यांना जाणीवपूर्वक पाठिंबा देणे , त्याचा प्रचार व प्रसार करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे यांचा कायद्यामध्ये स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे .
मात्र सगळ्याच ऐतेहासिक चर्चा किंवा मतप्रदर्शन आपोआप गुन्हा ठरणार नाही . संबंधित वक्तव्याने सुरक्षित समुदायाविरोधात द्वेष , धमकी किंवा हिंसेला पाठिंबा दिला किंवा प्रोत्साहन देण्याच्या कायदेशीर अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे . त्यामुळे अभिव्यक्तीस्वातंत्र आणि द्वेषपूर्ण प्रचार यांच्यातील मर्यादा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे .
या नवीन घटनादुरुस्तीचा विशेष परिणाम प्रसारमाध्यमे , ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर होण्याची शक्यता आहे . कारण काही प्रकाशनांना स्वीडनमध्ये प्रेस आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाचा लाभ मिळतो . अशा माध्यमातून नरसंहार करणारा किंवा विशिष्ट समुदायांविरोधात द्वेष पसरवणारा मजकूर प्रसिद्ध झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे .
विशेष म्हणजे स्वीडनमध्ये घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी कायदेशीर आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे . स्वीडनमध्ये घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी संसदेचे दोन स्वतंत्र निर्णय आणि त्यादरम्यान सार्वत्रिक निवडणूक आवश्यक असते . मे २०२४ मध्ये पहिली मंजुरी मिळाली होती , तर नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दुसरी आणि अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे . आता हा घटनात्मक बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे .
.png "Videos"){kind=small}
