टॅरिफ शुल्काची वाढ, आर्थिक विकासावर होणार नाही कोणताही मोठा परिणाम; 6.3-6.8 % राहणार जीडीपी वाढ

Tariff hike impact on Indian GDP : जागतिक व्यापार युद्ध आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या भीती असूनही, भारत 2025-26 मध्ये 6.3-6.8 % इतका अंदाजे आर्थिक विकास साध्य करू शकतो.

दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : जागतिक व्यापार युद्ध आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शुल्काच्या भीती असूनही, भारत 2025-26 मध्ये 6.3-6.8% इतका अंदाजे आर्थिक विकास साध्य करू शकतो. जानेवारीच्या अखेरीस प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, काही बाह्य घटकांचा विचार करून हा वाढीचा अंदाज आधीच मांडण्यात आला आहे. परंतु अलिकडेच अमेरिकेने परस्पर शुल्क लादण्याच्या हालचालींमुळे, जागतिक शुल्क युद्धाचा भारताच्या निर्यातीवर आणि व्यापक अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम झाला याचे पुनर्मूल्यांकन करणे आता आवश्यक झाले आहे.

वाढीचा अंदाज खालीलप्रमाणे 

1)  गोल्डमन सॅक्सने भारताच्या वाढीचा अंदाज 30 बेसिस पॉइंट्सने म्हणजेच 0.3% ने कमी केला आहे.

2) 2025 मध्ये भारताचा विकास दर 6.1% असू शकतो

3) 6.2% नोमुराच्या मते, जीडीपी वाढ राहू शकते

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘ही’ आहेत अमेझॉनच्या जंगलातील विस्मयकारक रहस्ये; धोकादायक मुंग्या, अ‍ॅनाकोंडा आणि आदिवासींच्या रौद्र परंपरा

अमेरिकेची भारतातील आयातीवर 26% कर लादण्याची घोषणा

अमेरिकेने भारतातील आयातीवर 26% कर लादण्याची घोषणा केली आहे जी बुधवार, 9 एप्रिलपासून लागू होईल. सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी 10.1% च्या नाममात्र आर्थिक विस्ताराचा अर्थसंकल्पीय अंदाज कायम ठेवला आहे. सध्या परिस्थिती खूपच गतिमान आहे त्यामुळे तिची वास्तविकता किती आहे याचे मूल्यांकन करणे खूप लवकर आहे. हे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 साठी 6.5% च्या वाढीच्या अंदाजाभोवती राहील अशी अपेक्षा आहे. भारत आणि अमेरिकेमध्ये प्रस्तावित एक चांगला व्यापार करार, तसेच भारताला त्याच्या प्रतिस्पध्र्थ्यांपेक्षा मिळणारे टॅरिफ फायदे आणि जागतिक वस्तूंच्या किमती, विशेषतः ऊर्जेच्या किमतींमध्ये संभाव्य घट, हे भारताच्या विकासासाठी सकारात्मक घटक असतील.

व्यापार करार हा एक गेम चेंजर ठरेल

जर भारत अमेरिकेसोबत अनुकूल व्यापार करार करण्यात यशस्वी झाला, तर सर्व प्रतिकूल परिणाम आणखी कमी होऊ शकतात आणि त्यासाठी चर्चा सुरू आहे. याशिवाय, नोमुराने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की व्हिएतनामचे नुकसान भारतासाठी नफा बनू शकते. अमेरिकेसोबतची धोरणात्मक भागीदारी आणि व्हिएतनामसारख्या स्पर्धकांवर जास्त शुल्क दर यामुळे पुरवठा साखळीतील बदलांच्या पुढील लाटेचा सर्वाधिक फायदा भारताला होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : आधी ट्रेड वॉर, नंतर वर्ल्ड वॉर! 95 वर्षांपूर्वी हेच घडले, सिंगापूरचे पंतप्रधान लॉरेन्स वोंग यांचा इशारा

एचएसबीसी आणि यूबीएस सिक्युरिटीज सारख्या काही इतर संस्थांचा असा विश्वास आहे की नवीन दर आणि संबंधित गोंधळ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर. 2 ते. 5% कमी करू शकतात.

credit : social media and YouTube