India-US Trade Agreement: Donald Trump यांचा यू-टर्न; भारतावरील परस्पर टॅरिफ २५% वरून १५% वर
India-US Trade Agreement: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले उच्च परस्पर कर १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्याचा भारताला थेट फायदा होईल. पूर्वी, भारतातून अमेरिकेत निर्यात केलेल्या वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त कर आकारला जात होता. आता मात्र, २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून १५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात येणार आहे. हा निर्णय तात्पुरता १५० दिवसांसाठी लागू असेल. कर किंवा आयात शुल्क हा एका देशाने दुसऱ्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर लादला जातो.
एखादी कंपनी परदेशातून वस्तू आयात करते, तिला शासनाला शुल्क द्यावे लागते. कंपन्या सामान्यतः ग्राहकांकडूनच हा अतिरिक्त खर्च वसूल करतात. याचा अर्थ असा की, जर टॅरिफ वाढले तर वस्तू महाग होतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या उत्पादनावर ५% मानक आयात शुल्क असेल आणि सरकारने अतिरिक्त १५% टैरिफ लादला तर एकूण टॅरिफ २०% पर्यंत वाढेल. जर पूर्वी एखाद्या भारतीय उत्पादनावर अमेरिकेत ५% एमएफएन शुल्क आकारले जात असेल आणि त्यानंतर २५% परस्पर शुल्क आकारले जात असेल, तर एकूण शुल्क ३०% असेल.
IDFC First Bank Fraud: आयडीएफसी फर्स्ट बँकेचा धक्कादायक खुलासा; ५९० कोटींची संशयित फसवणूक?
आता, नवीन प्रणाली अंतर्गत, फक्त ५% अधिक १५% आकारले जाईल, म्हणजेच एकूण २०% १५% शुल्क लागू केल्याने भारतीय कंपन्यांना दिलासा मिळेल. त्यांच्या वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत स्वस्त होतील. त्यामुळे निर्यात वाढू शकते आणि स्पर्धा वाढू शकते. तथापि, १५० दिवसांनंतर काय होईल, हे अद्याप अस्पष्टच आहे. सध्या, ही व्यवस्था १५० दिवसांसाठी, अंदाजे जुलै २०२६ पर्यंत लागू आहे. त्यानंतर अमेरिका काय निर्णय घेईल, हेही अस्पष्टच आहे. टॅरिफ कमी केल्याने कापड, रत्ने आणि दागिने, आयटी आणि अभियांत्रिकी वस्तू क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना थेट फायदा होईल. अमेरिकेत भारतीय उत्पादने स्वस्त झाल्यामुळे त्यांची मागणी वाढेल, त्यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा आणि निर्यात क्षेत्र मजबूत होईल.
भारतीय शिष्टमंडळ २३ फेब्रुवारीपासून वॉशिंग्टनमध्ये भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्याचा कायदेशीर मसुदा तयार करण्यासाठी एकत्र येणार आहेत. दोन्ही देश पुढील महिन्यात करारावर स्वाक्षरी करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. रेसिप्रोल टॅरिफ हा शब्द पहिल्यांदा अमेरिकेने वापरला. २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह सुमारे ६० देशांवर रेसिप्रोल टॅरिफ लादण्याची घोषणा केली. अमेरिकेच्या निर्यातदारांना समान संधी प्रदान करणे, हा यामागील उद्देश होता. याचा अर्थ असा की, जर एखाद्या देशाने अमेरिकन वस्तूंवर २०% कर लादला, तर अमेरिका त्या देशातून येणाऱ्या वस्तूंवरही तोच कर लादेल. हे कर आधीच लादलेल्या मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) कर व्यतिरिक्त लादली जाते.
गेल्या वर्षी २ एप्रिल रोजी अमेरिकेने भारतावर २६% परस्पर कर जाहीर केला. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी भारतावर अतिरिक्त २५% दंडात्मक कर लादण्यात आला. त्यामुळे एकूण कर ५०% वर आला. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये, भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतरिम व्यापार कराराची चौकट तयार झाली. त्यानंतर अमेरिकेने दंडात्मक कर काढून टाकण्याची घोषणा करीत कर १८% पर्यंत कमी केला. भारत अमेरिकन उत्पादनांवर अधिक आयात शुल्क लादतो, ज्यामुळे अमेरिकेचे नुकसान होते. असंतुलन दुरुस्त करण्यासाठी अमेरिका शुल्काचा अवलंब करत आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
.png "Videos"){kind=small}
