Tariffs imposed on steel, aluminium for security reasons, not safeguard measures U.S. to India in WTO
वॉशिंग्टन: सध्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ योजनेवरुन गोंधळ सुरु आहे. दरम्यान वाढत्या व्यापर युद्धामुळे ट्रम्प यांनी परस्पर शुल्कावर 90 दिवसांची स्थिगीती दिली आहे. सध्या ट्रम्प शुल्क लादलेल्या देशांशी चर्चा करत आहे. दरम्यान ट्रम्प यांनी स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर लादलेल्या शुल्काचे स्पष्टीकरण दिले आहे. ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर शुल्क लादण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव घेण्यात आला आहे आणि त्याकडे संरक्षणात्मक उपाय म्हणून पाहिले जाऊ नये, असे अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेला सांगितले आहे.
११ एप्रिल रोजी भारताने डब्ल्यूटीओच्या बचाव कराराअंतर्गत अमेरिकेशी सल्लामसलत करण्याची विनंती केल्यानंतर अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताने म्हटले होते की, अमेरिकेने या उपाययोजनांचे वर्णन सुरक्षा उपाय म्हणून केले असले तरी, हे मुळात बचावात्मक उपाय आहेत. यामुळे अमेरिकेने सुरक्षा उपाययोजना लादण्याच्या निर्णयाबद्दल सेफगार्ड कराराच्या तरतुदीनुसार डब्ल्यूटीओ सेफगार्ड् समितीला सूचित करण्यात अपयशी ठरले.
१७ एप्रिल रोजी व्यापार संघटनेला लिहिलेल्या पत्रात अमेरिकेने म्हटले आहे की, अमेरिकेला असे आढळून आले आहे की, भारताने सुरक्षा कराराच्या कलम १२.३ अंतर्गत सल्लामसलत करण्याची विनंती ही कर्तव्ये एक संरक्षणात्मक उपाय आहेत या वस्तुस्थितीवर आधारित आहे.
ट्रम्प यांनी कलम २३२ अंतर्गत स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर शुल्क लादले, ज्या अंतर्गत राष्ट्रपतींनी असे ठरवले की अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या स्टील आणि ॲल्युमिनियम वस्तूंच्या आयातीची भरपाई करण्यासाठी शुल्क आवश्यक आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की, कलम २३२ हा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा आहे आणि १९९४ च्या जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स अँड ट्रेडच्या तरतुदीनुसार सुरक्षा अपवाद अंतर्गत कर्तव्ये लादली जात आहेत. १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या तरतुदी अंतर्गत अमेरिका ज्या सुरक्षा उपाययोजना लादते त्या तरतुदी अंतर्गत कर्तव्ये लादली गेली नाहीत असे म्हटले आहे.
अमेरिकेने म्हटले आहे की, अमेरिका सेफगाई/आणीबाणी कारवाईच्या तरतुदीनुसार या कृती करत नाही. या कृती बचावात्मक उपाययोजना नाहीत आणि म्हणूनच या उपाययोजनांबाबत सेफगाई कराराअंतर्गत सल्लामसलत करण्याचा कोणताही आधार नाही. त्यात म्हटले आहे की, त्यानुसार, भारताच्या सल्लामसलतीच्या विनंतीला सेफगाई करारांतर्गत कोणताही आधार नाही, तरीही, आम्ही भारतासोबत या किवा इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहोत.
८ मार्च २०१८ रोजी अमेरिकेने काही स्टील आणि ॲल्युमिनियम उत्पादनांवर अनुक्रमे २५ टक्के आणि १० टक्के शुल्क आकारण्याची घोषणा केली होती, जी २३ मार्च २०१८ पासून लागू झाली. या वर्षी १० फेब्रुवारी रोजी, अमेरिकेने स्टील आणि ॲल्युमिनियम वस्तूंच्या आयातीवरील सुरक्षा उपायांमध्ये सुधारणा केली, जी १२ मार्च २०२५ पासून लागू झाली आणि अमर्यादित कालावधीसाठी आहे.
.png "Videos"){kind=small}
