वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील तणाव वाढत असतानाच, अमेरिकेत आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स असोसिएशन (AILA) च्या एका अहवालानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या कार्यकाळात व्हिसा रद्द करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ५० टक्के विद्यार्थी भारतीय होते. एकूण ३२७ प्रकरणांच्या चौकशीत हे धक्कादायक सत्य समोर आले असून, भारत सर्वाधिक प्रभावित देश ठरला आहे.
या अहवालानुसार, भारतीय विद्यार्थ्यांनंतर चीनमधील विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसला, जिथे १४ टक्के विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या विद्यार्थ्यांपैकी निम्म्याहून अधिकजण OPT (Optional Practical Training) या कार्यक्रमाअंतर्गत होते, म्हणजे त्यांनी शिक्षण पूर्ण केले होते आणि अमेरिकेत कायदेशीररित्या काम करत होते.
राजकीय निषेध कारणाचा फोलपणा उघड
ट्रम्प प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करण्यामागे एक प्रमुख कारण म्हणून राजकीय निषेधामध्ये सहभागी होणे असे कारण दिले होते. परंतु AILA च्या तपासणीतून समोर आले की फक्त दोन विद्यार्थ्यांचाच अशा निषेधांशी प्रत्यक्ष संबंध होता.हे पाहता, राजकीय कारणांवरून व्हिसा रद्द करणे हे अत्यंत अपारदर्शक आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचा आरोप वकिल संघटनेने केला आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Press Photo of 2025: ‘फोटो ऑफ द इयर बॉय’ महमूद आणि छायाचित्रकार समरची कहाणी
बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये कोणतीही गंभीर चूक नव्हती
AILA च्या अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की ८६% विद्यार्थ्यांनी पोलिसांशी संवाद साधला होता, पण यापैकी ३३% प्रकरणे पूर्णतः फेटाळण्यात आली. बहुतांश प्रकरणांमध्ये कोणताही गंभीर गुन्हा नव्हता – उदा. वेगात वाहन चालवणे, पार्किंग नियम उल्लंघन, किंवा किरकोळ चूक. विशेष म्हणजे, दोन विद्यार्थी घरगुती हिंसाचाराच्या बळी होते, आणि त्यांनी तक्रारदार म्हणून पोलिसांकडे संपर्क केला होता. हे सर्व प्रकरणे पाहता, विद्यार्थ्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसतानाही त्यांचे व्हिसा रद्द करणे अन्यायकारक आणि अविचारी असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
SEVIS प्रणालीतील त्रुटींवर गंभीर आरोप
AILA ने SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) प्रणालीवरही टीका केली आहे. अहवालात म्हटले आहे की, SEVIS रेकॉर्ड हटवताना विद्यार्थ्यांना पुरेशा नोटीस न देता किंवा अपीलची संधी न देता अचानक कारवाई केली गेली. २० जानेवारी २०२५ नंतर ICE (Immigration and Customs Enforcement) ने ४,७३६ SEVIS रेकॉर्ड हटवले, त्यापैकी बहुतेक विद्यार्थी F1 व्हिसा स्टेटसवर होते. विशेष बाब म्हणजे, फक्त १४% विद्यार्थ्यांना ICE कडून कोणतीही माहिती देण्यात आली होती. उर्वरित विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांना ना ICE कडून ना विद्यापीठाकडून कोणतीही सूचना मिळाली.
अधिकार व पारदर्शकतेसाठी मागणी
AILA ने जोरदार मागणी केली आहे की, भविष्यात अशा प्रकारची कारवाई करताना पारदर्शकता, जबाबदारी आणि अपीलची सोपी प्रक्रिया उपलब्ध करून द्यावी. या घटनेवरून भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षण घेताना किती अनिश्चिततेचा सामना करावा लागतो, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : रशियाचा युक्रेनमधील भारतीय कंपनीवर हल्ला; पाहा ‘त्या’ व्हायरल पोस्टमागचं सत्य काय
धोरणांमध्ये बदलाची गरज
भारतीय विद्यार्थ्यांवर अत्यंत मोठा परिणाम झालेला असताना, ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेली ही भूमिका फार काळजीपूर्वक आणि जागरूकतेने तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे. भविष्यात अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना अधिक चोख माहिती, मार्गदर्शन आणि कायदेशीर सुरक्षा यांची आवश्यकता भासणार आहे. ट्रम्प प्रशासन परत सत्तेत आल्यास ही भूमिका अधिक आक्रमक होऊ शकते, अशी भीतीही अनेक शिक्षण तज्ज्ञ आणि विद्यार्थी पालक व्यक्त करत आहेत. जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असतानाच, शैक्षणिक दृष्टीने ही धोकादायक दिशा असल्याचे मानले जात आहे.
