The Malaysian plane disappeared 10 years ago The one who finds the remains will get 6 billion
क्वालालंपूर : विमान वाहतुकीच्या इतिहासातील सर्वात मोठे गूढ असलेले MH370 बेपत्ता झाल्यानंतर दहा वर्षांनी त्याचा शोध पुन्हा सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मलेशियाचे परिवहन मंत्री अँथनी लॉक यांनी शुक्रवारी (20 डिसेंबर 2024) घोषणा केली की 2014 मध्ये गूढपणे गायब झालेल्या मलेशिया एअरलाइन्सच्या MH370 फ्लाइटचा शोध पुन्हा सुरू करण्यासाठी सरकारने $70 दशलक्ष प्रस्तावास सहमती दिली आहे. AFP वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, Ocean Infinity सोबत 18 महिन्यांच्या करारानुसार ऑपरेशन पुन्हा सुरू होणार आहे. यूएस-आधारित रोबोटिक्स कंपनी ओशन इन्फिनिटीला विमानाचा ढिगारा सापडल्यानंतर आणि परत मिळाल्यावरच पैसे दिले जातील.
हे विमान 10 वर्षांपूर्वी बेपत्ता झाले होते. त्यात 239 लोक होते. या संदर्भात अनेक तपास मोहिमा सुरू झाल्या मात्र आजतागायत यश मिळालेले नाही. नवीन मोहीम ओशन इन्फिनिटीच्या देखरेखीखाली असेल आणि दक्षिण हिंदी महासागरावर लक्ष केंद्रित करेल. यूएस-आधारित रोबोटिक्स कंपनी ओशन इन्फिनिटीला विमानाचा ढिगारा सापडल्यानंतर आणि परत मिळाल्यावरच पैसे दिले जातील. या टेक्सासस्थित कंपनीने जानेवारी ते एप्रिल दरम्यान शोध सुरू करण्याची योजना आखली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पाकिस्तान आणि त्याच्या मित्रदेशांची आता खैर नाही; भारताने बनवली आहे अत्यंत घातक तोफ, 7628 कोटींचा करार
मोडतोड नाही पैसा नाही
8 मार्च 2014 रोजी क्वालालंपूरहून बीजिंगला जात असताना बोईंग 777 विमान बेपत्ता झाले होते. प्राथमिक तपास सुमारे तीन वर्षे चालला. 2017 मध्ये हा तपास थांबवण्यात आला होता. त्यानंतर हे विमान दक्षिण हिंदी महासागरात क्रॅश झाल्याचा अंदाज सॅटेलाईट इमेजेसमध्ये आला होता. मात्र बराच शोध घेऊनही अद्याप ढिगारा सापडलेला नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : भारतासमोर बांगलादेशने गुढगे टेकले? जाणून घ्या का केले युनूस सरकारने मदतीचे आवाहन
नवीन शोध मोहिमेअंतर्गत 15,000 स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये नवीन शोध “नो डेब्रिज, नो मनी” या तत्त्वावर केला जाणार आहे. एएफपी वृत्तसंस्थेने लॉकच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, “ओशन इन्फिनिटीकडून शोध मोहिमेचा प्रस्ताव ठोस आहे आणि त्यावर विचार केला पाहिजे.” मलेशिया पुरेसा मलबा सापडल्यावरच कंपनीला पैसे देईल याची खात्री करून 2025 च्या सुरुवातीस कराराला अंतिम स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.