Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका! Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ च्या बहुमताने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

• Donald Trump यांना अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका!
• Tariff निर्णय बेकायदेशीर ठरवत सर्व कार्यकारी आदेश फेटाळले
• टॅरिफ लावण्याचे अधिकार संसदेचेच

Donald Trump News: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या महत्त्वाकांक्षी आर्थिक अजेंड्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. ट्रम्प यांनी विविध देशांतून येणाऱ्या मालावर लागू केलेले ‘टॅरिफ’ (सीमा शुल्क) न्यायालयाने ‘बेकायदेशीर’ ठरवले आहेत. टॅरिफ लागू करण्याची ट्रम्प यांची पद्धत चुकीची असून, त्यांच्या प्रशासनाकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर ठरला अवैध

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये व्यापार तूट कमी करण्यासाठी ‘आणीबाणीच्या अधिकारांचा’ वापर करत अनेक देशांवर व्यापक परस्पर टॅरिफ लागू केले होते. १९७७ च्या आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेत ट्रम्प यांनी ही कारवाई केली होती. मात्र, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ अशा बहुमताने हा निर्णय फेटाळून लावला. “राष्ट्राध्यक्षांनी आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर अशा प्रकारे करणे हे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे,” असे न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले आहे.

See more

The Supreme Court of the United States has ruled against President Trump’s power to impose tariffs, declaring that his use of emergency authority to levy broad tariffs on US trading partners was unlawful. pic.twitter.com/J6QolZqci8 — ANI (@ANI) February 20, 2026

डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

न्यायाधीशांमध्ये मतांतर; पण बहुमत टॅरिफच्या विरोधात

या ऐतिहासिक निकालपत्रात न्यायालयाने आणीबाणीच्या शक्तींच्या दुरुपयोगावर निशाणा साधला आहे. ९ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात सॅम्युअल अलिटो, क्लेरन्स थॉमस आणि ब्रेट कवनुघ या तीन न्यायाधीशांनी टॅरिफच्या बाजूने मत व्यक्त करत ‘एक्झिक्युटिव्ह फ्लेक्सिबिलिटी’चे समर्थन केले. मात्र, इतर सहा न्यायाधीशांनी बहुमताने असे स्पष्ट केले की, आयात कर लावण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना अशा प्रकारे बहाल केलेले नाहीत. या निर्णयाने ट्रम्प प्रशासनाचे सर्व कार्यकारी आदेश तात्काळ प्रभावाने अमान्य ठरवले आहेत.

टॅरिफ लावण्याचे अधिकार संसदेचेच

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी हा निकाल देताना अत्यंत महत्त्वाची टिप्पणी केली. “टॅरिफ किंवा सीमा शुल्क ठरवण्याचे आणि लागू करण्याचे घटनात्मक अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसला (संसदेला) आहेत. राष्ट्रपती आपल्या मर्जीनुसार किंवा आणीबाणीचे कारण पुढे करून असे टॅरिफ लादू शकत नाहीत,” असे रॉबर्ट्स यांनी स्पष्ट केले. या निकालामुळे ट्रम्प यांनी विविध देशांविरुद्ध उघडलेल्या व्यापार युद्धाला कायदेशीर खीळ बसली आहे. ट्रम्प यांच्या या टॅरिफ धोरणामुळे भारत, चीन आणि युरोपीय देशांसोबत अमेरिकेचे व्यापारी संबंध ताणले गेले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत काहीसा दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी अमेरिकेसोबत ऐतिहासिक करार; AI युगात देशाला होणार ‘बंपर’ फायदा