Thousands protest in Israel demanding ceasefire and hostage release
Free The Hostages : इस्रायलच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा हजारो नागरिक उतरले आहेत. कारण एकच युद्धबंदी आणि ओलिसांची सुरक्षित सुटका. गाझामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाने केवळ इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षालाच नाही तर हजारो कुटुंबांच्या मनांनाही अस्वस्थ करून ठेवले आहे. तेल अवीवसह देशभरात लोकांनी जोरदार निदर्शने करत सरकारकडे मागणी केली “आता तरी युद्ध थांबवा आणि आमच्या प्रियजनांना परत आणा.”
निदर्शकांचा आरोप आहे की पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू कराराची खरी इच्छा ठेवत नाहीत. त्यांच्या मते, नेतान्याहू राजकीय उद्देश साधण्यासाठी ओलिसांचा ‘बळी’ देत आहेत. निदर्शनात सहभागी झालेल्या अनेक कुटुंबियांनी थेट सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले – “हीच का शेवटची संधी आहे आमच्या प्रियजनांना वाचवण्याची?”
७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने अनेक इस्रायलींना ओलीस नेले होते. त्यामध्ये गली आणि झिव्ह बर्मन या दोन भावांचाही समावेश होता. त्यांचा मोठा भाऊ लिरान बर्मनही निदर्शनात सहभागी झाला. त्याचे शब्द लोकांच्या मनाला भिडले “करार शक्य आहे, पण कायम टिकत नाही. हमास आपले दरवाजे पटकन बंद करतो, हे आम्ही आधी अनुभवले आहे. पंतप्रधान वाटाघाटींचे बोलतात, पण प्रत्यक्ष कृतीत मात्र टाळाटाळ करतात. ही जीव वाचवण्याची शेवटची संधी असू शकते.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : इस्रायलच्या हल्ल्यांनी मध्यपूर्वेत नवे संकटवर्तुळ! गाझा, लेबनॉन, सीरिया नंतर आता ‘या’ चौथ्या देशावर प्राणघातक हल्ला
गेल्या आठवड्यात हमासने युद्धबंदीबाबत सहमती दर्शविली. त्यांच्या प्रस्तावानुसार
६० दिवसांचा युद्धविराम केला जाईल.
या काळात हमास १० जिवंत ओलिस आणि १८ मृत ओलिसांचे मृतदेह परत करेल.
बदल्यात इस्रायल शेकडो पॅलेस्टिनी कैद्यांना सोडेल.
या दोन महिन्यांत दोन्ही बाजू शिल्लक ओलिसांच्या सुटकेसाठी आणि युद्ध कायमचे संपवण्यासाठी वाटाघाटी करतील.
हा प्रस्ताव जाहीर होताच अनेक इस्रायली नागरिकांना वाटले की आता किमान काही तरी दिलासा मिळेल. परंतु नेतान्याहूंच्या भूमिकेमुळे परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची झाली आहे.
पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी स्पष्ट केले आहे की ते आंशिक किंवा टप्प्याटप्प्याच्या कराराला तयार नाहीत. त्यांना फक्त एकाच गोष्टीवर भर आहे व्यापक आणि अंतिम करार. त्यांच्या अटीही तितक्याच कठोर आहेत
हमासचे पूर्ण आत्मसमर्पण
गाझा पट्टीचे निशस्त्रीकरण
या अटी मान्य न करता कोणताही करार होणार नाही, असे त्यांनी ठणकावले. मात्र यामुळे देशातील नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. लोकांचा प्रश्न आहे की नेतान्याहूंच्या या हट्टामुळे निरपराध ओलीसांचे प्राण धोक्यात टाकले जात आहेत का?
तेल अवीव, जेरुसलेम, हैफा यांसारख्या प्रमुख शहरांमध्ये नागरिक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरले आहेत. पोलिसांच्या अंदाजानुसार, गेल्या आठवड्यात हजारोंनी सरकारविरोधात निदर्शने केली. त्यात प्रमुख मागणी होती “ओलिसांची सुटका आणि युद्धबंदी.” युद्धामुळे आधीच इस्रायलमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. आर्थिक तणाव, सुरक्षा धोका आणि सतत येणाऱ्या मृत्यूच्या बातम्यांमुळे लोक त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वाटते की सरकारने आता तरी जनतेच्या आवाजाला ऐकले पाहिजे.
हे देखील वाचा : समुद्राच्या मिठीतील अजरामर वास्तू…महाराष्ट्रातील ‘ते’ जलदुर्ग जे आजही आहेत इतिहासाचे जिवंत साक्षीदार
विशेषज्ञांचे मत आहे की हमासचा प्रस्ताव इस्रायलसाठी एक व्यावहारिक संधी आहे. कारण यामुळे निदान काही ओलिस परत मिळू शकतात. परंतु नेतान्याहूंच्या “सर्व अटी मान्य झाल्याशिवाय करार नाही” या भूमिकेमुळे ही संधी हातातून निसटण्याची शक्यता आहे. ओलिसांच्या कुटुंबीयांचा प्रश्न अगदी सोपा आहे “राजकारण थांबवा, आमचे प्रियजन वाचवा.” पण नेतान्याहूंच्या हट्टामुळे हे अजून किती दिवस लांबेल, याबाबत साशंकता आहे. इस्रायलमध्ये आज परिस्थिती अशी आहे की सरकार आणि जनतेचे विचार पूर्णपणे परस्परविरोधी दिसत आहेत. जनतेला हवे आहे शांतता आणि ओलिसांची सुटका, तर नेतान्याहूंना हवी आहे विजयाची खात्री आणि हमासचे आत्मसमर्पण. प्रश्न असा आहे की या संघर्षात निर्दोष ओलिसांचा जीव वाचवणे महत्त्वाचे की राजकीय आणि लष्करी विजय?