Narendra Modi Israel Visit: इस्रायलच्या संसदेत मोदींचे भाषण धोक्यात? मुख्य न्यायाधीशांच्या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक

विरोधी पक्षांच्या धमक्यांना सभापती अमीर ओहाना यांनीही प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधी पक्षनेते उपस्थित राहिले नाहीत तर आम्ही नेसेटमधील रिक्त जागांवर माजी खासदारांना बसवू, असं म्हटलं आहे.

• मुख्य न्यायाधीशांच्या आमंत्रणावरून वाद
• अंतर्गत राजकारणात भारत केंद्रस्थानी
• दौऱ्याच्या वेळेवरून प्रश्नचिन्ह

PM Narendra Modi Israel Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या इस्रायल दौऱ्यापूर्वी सत्ताधारी पक्ष आणि मुख्य विरोधी पक्ष यांच्यात संघर्ष वाढला आहे. पंतप्रधान मोदी उद्या (२५ फेब्रुवारी) दोन दिवसांच्या इस्रायल दौऱ्यावर जाणार आहेत. या भेटीदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांची भेट घेतील आणि अध्यक्ष इसाक हर्झोग यांच्याशी चर्चा करतील. पण नरेंद्र मोदी यांच्या इस्त्रायल दौऱ्यापूर्वी नव्या वादाची ठिणगी पडली आहे. इस्त्रायल संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधान मोदींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान मोदी इस्रायली संसदेत भाषण करणार आहेत. पण इस्रायली संसदेत त्यांच्या भाषणासाठी इस्रायली सरन्यायाधीशांना आमंत्रित करण्यात आलेले नाही. याच मुद्द्यावरून इस्रायली विरोधी पक्षनेते यायर लापिड यांनी सरन्यायाधीशांना आमंत्रित करण्याची परंपरा पाळली गेली नाही तर नरेंद्र मोदींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.

रॉब जेटन बनले नेदरलँड्सचे सर्वात तरुण आणि पहिले समलैंगिक पंतप्रधान; PM मोदींकडून अभिनंदन

नेतन्याहू सरकार कठीण परिस्थिती निर्माण करत आहे – विरोधी पक्ष

इस्रायली विरोधी पक्षनेते लापिड यांनी मोदी ज्या संसदीय अधिवेशनात भाषण देतील त्या अधिवेशनात सरन्यायाधीश यित्झाक अमित यांना आमंत्रित करावे, असा आग्रह धरला आहे. हा आग्रह संसदेतील कामकाजात कोणताही व्यत्यय आणण्यासाठी नाही तर, न्यायालयीन परंपरा आणि प्रोटोकॉलचा आदर करण्यातसाठी धरला जात आहे, असे विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे आहे. (International News)

इस्रायली संसद रिकामी राहू दिली जाणार नाही

विरोधी पक्षांच्या धमक्यांना सभापती अमीर ओहाना यांनीही प्रत्युत्तर दिले आहे. विरोधी पक्षनेते उपस्थित राहिले नाहीत तर आम्ही नेसेटमधील रिक्त जागांवर माजी खासदारांना बसवू, असं म्हटलं आहे. तसेच, विरोधी पक्षनेते लॅपिड यांच्या या वर्तनामुळे भारत-इस्रायल संबंधांना हानी पोहोचवत असल्याचा आरोपही अमीर ओहाना यांनी केला आहे. यासोबतच अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मेली आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भाषणांच्य वेळी न्यायमुर्तींना आमंत्रित का केले गेले नाही, असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

कॅनडा सरकार ॲक्शन मोडमध्ये! PM कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी मोठी कारवाई; ‘या’ दहशतवाद्याचे नागरिकत्व रद्द

इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणांबाबत सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत खोल वाद आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये यित्झाक अमित यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून निवड होऊनही, सरकार त्यांना ओळखत नाही. न्यायमंत्र्यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधणे थांबवले आहे आणि त्यांचे नाव अधिकृत राजपत्रातही प्रकाशित झालेले नाही.