अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांसाठी वाईट बातमी; ट्रम्प यांनी पहिल्या कायद्यावर केली स्वाक्षरी, ‘अशी’ मिळणार शिक्षा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे, जो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना चाचणीपूर्व ताब्यात घेण्यास परवानगी देतो.

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या कायद्याला मंजुरी दिली आहे, जो बेकायदेशीर स्थलांतरितांना चाचणीपूर्व ताब्यात घेण्यास परवानगी देतो. हा कायदा अवैध स्थलांतरितांना चोरी, घरफोडी इत्यादी गुन्ह्यांमध्ये सामील असताना चाचणीपूर्वी ताब्यात घेण्याचा अधिकार प्रदान करतो. लेकेन रिले कायद्याला यूएस संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, प्रतिनिधीगृह आणि सिनेटमध्ये द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाला. 20 जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्याला मान्यता दिली. हा त्यांचा कार्यकाळ आहे आणि यात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

‘लेकन रिले ऍक्ट’ नावाच्या या विधेयकाला अमेरिकन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये – हाऊस आणि सिनेटमध्ये द्विपक्षीय पाठिंबा मिळाला. 20 जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी पहिले विधेयक म्हणून त्यावर स्वाक्षरी केली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर केले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : चीन करत आहे शांतता करार स्वीकारण्याचे फक्त नाटक? सीमेवर ड्रॅगनच्या हालचालीत वाढ, भारताला ‘हा’ धोका

अवैध स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा अधिकार

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, एका नवीन कायद्यानुसार होमलँड सिक्युरिटी विभागाला गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या सर्व बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. यामध्ये चोरी, घरफोडी, दरोडा, पोलिस अधिकाऱ्यांवर हल्ला, खून आणि गंभीर दुखापत या गुन्ह्यांचा समावेश असेल.

नर्सिंग विद्यार्थ्याच्या नावाने नवा कायदा केला

अमेरिकेतील जॉर्जिया येथे 22 वर्षीय नर्सिंग विद्यार्थिनी लेकेन रिले हिच्या हत्येनंतर नवा कायदा लागू करण्यात आला असून, तिला तिचे नाव देण्यात आले आहे. वृत्तानुसार, व्हेनेझुएलातील एका अवैध स्थलांतरिताने विद्यार्थ्याची हत्या केली होती. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कायद्याला ‘ऐतिहासिक’ म्हटले आहे. या प्रकरणाने अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरितांबाबतची चर्चा आणखी तीव्र झाली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Greenland Controversy: ग्रीनलँडच्या मदतीसाठी धावला भारताचा ‘हा’ खास मित्र; काय असेल डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुढचे पाऊल?

सुरक्षा सचिवांनी नवीन कायद्याचे समर्थन केले

अमेरिकेतील इमिग्रेशन प्रणाली मजबूत करण्यासाठी लेकेन रिले कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. होमलँड सिक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आणि म्हटले की ते देशाच्या कमकुवत इमिग्रेशन सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यास मदत करेल. त्यांनी स्पष्ट केले की अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सूचनेनुसार, हिंसक गुन्हेगार आणि धोकादायक टोळ्यांच्या सदस्यांना यापुढे अमेरिकन समुदायांमध्ये स्थायिक होऊ दिले जाणार नाही. तथापि, डेमोक्रॅटिक सिनेटर डिक डर्बिन यांनी या कायद्यावर टीका केली आणि त्याला फेडरल सरकारची शक्ती कमकुवत असल्याचे म्हटले. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह, संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाने हा कायदा 263-156 मतांनी मंजूर केला, तर सिनेटमध्ये 64-35 मतांनी तो मंजूर झाला.