Trump excludes India from Critical Minerals Supply Chain Initiative includes Quad allies Japan and Australia
India Excluded Pax Silica Initiative : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अलिकडेच जागतिक स्तरावर महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीला (Critical Minerals Supply Chain) बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम (Initiative) जाहीर केला आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश चीनवरील महत्त्वाच्या खनिजांचे अवलंबित्व कमी करणे आणि पुरवठा साखळ्यांमध्ये विविधता आणणे हा आहे. मात्र, या उपक्रमाची घोषणा करताना ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये (India-US Relations) मोठा तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
ट्रम्प यांनी ‘क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाय चेन इनिशिएटिव्ह’ मध्ये क्वाडचे सहयोगी जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश केला, परंतु भारताला या गटातून जाणीवपूर्वक वगळले (Deliberately Excluded). हा निर्णय अनेक राजकीय विश्लेषकांसाठी आश्चर्यकारक आहे. विशेषतः, अलीकडेच दोन्ही देशांमध्ये ‘क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी इनिशिएटिव्ह’ (ICET) अंतर्गत महत्त्वाचे द्विपक्षीय करार (Bilateral Agreements) झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांचे हे पाऊल भारत-अमेरिका राजनैतिक संबंध कमकुवत करत असल्याचे स्पष्ट संकेत देत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Crude Oil: तेल बाजार कोसळणार? आधी रशिया आणि आता व्हेनेझुएला; ट्रम्पचे तेल राजकारण जागतिक मंदीला देतेय आमंत्रण
क्रिटिकल मिनरल्स (महत्त्वाची खनिजे) हे आधुनिक तंत्रज्ञान (Modern Technology), इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicles), संरक्षण उपकरणे (Defense Equipment) आणि उच्च-तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्ससाठी (High-Tech Electronics) अत्यंत आवश्यक आहेत. या खनिजांच्या पुरवठा साखळीवर चीनचे मोठे वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व कमी करण्यासाठी अमेरिका हा उपक्रम राबवत आहे. ट्रम्प यांनी या गटात क्वाडचे सदस्य जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश केला. याव्यतिरिक्त, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, नेदरलँड्स, युनायटेड किंग्डम, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या महत्त्वाच्या देशांनाही स्थान देण्यात आले आहे.
India’s exclusion from the US-led “Pax Silica” coalition is a concrete diplomatic and economic setback, with real costs for our ambitions in semiconductors, AI hardware and critical minerals. At the exact moment when trusted partners are designing secure, long-term technology… pic.twitter.com/0M0Cb8x3ds — Dr Syed Naseer Hussain, M P (@NasirHussainINC) December 13, 2025
credit : social media and Twitter
क्वाड हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनला सामोरे जाण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी तयार केलेला एक महत्त्वाचा गट आहे. या गटाचा सक्रिय सदस्य (Active Member) असूनही भारताला वगळल्याने सदस्य राष्ट्रांमध्ये असंतुलन (Imbalance among Member Nations) निर्माण झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, भू-राजकीय महत्त्व आणि खनिजांचे संभाव्य साठे (Potential Reserves) असूनही, ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय का घेतला, याबद्दल अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nepal Politics : भारताने फिरवली नेपाळची सत्तासूत्रे, Gen-Z एक धूर्त षडयंत्र; माजी पंतप्रधान ‘KP Oli’ भव्य रॅलीत ‘असे’ का बरळले?
या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर भारताच्या भूमिकेवर आणि अमेरिका-भारत यांच्यातील तंत्रज्ञान सहकार्यावर (Technology Cooperation) दीर्घकाळ परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणाचे आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांना निवडकपणे समर्थन देण्याच्या प्रवृत्तीचे द्योतक आहे.
Ans: क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाय चेन इनिशिएटिव्ह मधून.
Ans: जपान आणि ऑस्ट्रेलिया.
Ans: चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि खनिजांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे.
.png "Videos"){kind=small}
