Trump-Modi meet Friendship at risk India faces tough task persuading America
वॉशिंग्टन: जो बायडेन यांच्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिकेचे उत्तम संबंध होते. बायडेन प्रशासनाचा भारताबाबतचा आक्षेप केवळ मानवी हक्क आणि अल्पसंख्याकांपुरता मर्यादित होता. पण ट्रम्प यांना मानवी हक्कांसारख्या मुद्द्यांशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ या अजेंड्यामध्ये बसणे भारतासाठी खूप कठीण जाईल.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज व्हाईट हाऊसमध्ये भेटणार आहेत. ट्रम्प यांना राष्ट्रपती निवडणुकीत विजय मिळाल्याबद्दल अभिनंदन करणाऱ्या जागतिक नेत्यांमध्ये नरेंद्र मोदी यांचा समावेश होता. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत आणि अमेरिका खूप जवळ आले होते, पण दुसऱ्या कार्यकाळातही ही जवळीक वाढेल का? दुसरा प्रश्न असा आहे की राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प यांनी चीन, कॅनडा आणि मेक्सिको सारख्या देशांवर प्रचंड शुल्क लादले, परंतु आतापर्यंत भारताला शुल्काच्या त्रासापासून दूर ठेवले आहे. तर तो पंतप्रधान मोदींना भेटण्याची वाट पाहत होता का? आजच्या बैठकीत जर दोन्ही देश व्यापाराबाबत करारावर पोहोचले तर भारताला टॅरिफपासून वाचवता येईल, पण जर दोन्ही देश त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिले तर आजपासून भारत आणि अमेरिकेत टॅरिफ युद्ध सुरू होणार आहे का?
संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक, ऊर्जा आणि स्थलांतर हे काही असे मुद्दे आहेत ज्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मैत्रीची आज कसोटी लागणार आहे. आजच्या बैठकीत भारतासाठी बरेच काही धोक्यात आहे. आजची बैठक पुढील चार वर्षांसाठी भारत आणि अमेरिकेतील संबंध कसे असतील हे ठरवणार आहे आणि आजची बैठक पुढील चार वर्षांसाठी जागतिक राजकारणाची दिशा काय असणार आहे हे ठरवेल!
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘आम्ही भारताला गुलाम बनवले आणि…’ UK मध्ये भारतीय महिलेवर अत्याचार करून केली वांशिक टिप्पणी, वाचा संपूर्ण प्रकरण
भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार आणि शुल्कावरून वाद
येथे, सर्वप्रथम आपण हे जाणून घेतले पाहिजे की भारताने गेल्या काही वर्षांपासून व्यापाराबाबत अतिशय कडक भूमिका स्वीकारली आहे. भारत मेक इन इंडियाला पुढे नेतो. मोदी सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट भारतात उत्पादन वाढवणे आहे. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळातही भारताने व्यापार आणि शुल्काच्या मुद्द्यावर झुकले नाही. २०२३-२४ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार ११८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार बनला आहे. अमेरिकेनंतर चीन येतो. अमेरिका अशा निवडक देशांमध्ये समाविष्ट आहे जिथून भारत कमी वस्तू खरेदी करतो आणि जास्त विक्री करतो. आणि हेच डोनाल्ड ट्रम्प यांना सतत त्रास देत आहे. ट्रम्प यांनी हे अनेक वेळा नमूद केले आहे. भारत अमेरिकेला ४५.६ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या वस्तू (२०२४ च्या आकडेवारीनुसार) विकतो, त्याहून जास्त वस्तू तो अमेरिकेला विकतो.
स्टीलच्या आयातीवर २५% कर
मोदींच्या अमेरिका भेटीपूर्वी, ॲल्युमिनियम आणि स्टीलच्या आयातीवर २५% कर लादून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताला आधीच संदेश दिला आहे की ते कोणतीही सौम्यता दाखवणार नाहीत. याचा भारतावर परिणाम होईल आणि देशातील स्टीलच्या डंपिंगबाबत चिंता वाढल्या आहेत. सोमवारी, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आर्थिक सल्लागाराने स्पष्टपणे सांगितले होते की भारतात आयात शुल्क खूप जास्त आहे आणि जेव्हा ट्रम्प आणि मोदी भेटतील तेव्हा या मुद्द्यावर चर्चा केली जाईल. तथापि, नवी दिल्ली आधीच संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात भारताने उच्च दर्जाच्या मोटारसायकली आणि इलेक्ट्रिक बॅटरीवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. हे ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी होते. पण कदाचित ते पुरेसे नसेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारताकडून बरेच काही हवे असेल.
डोनाल्ड ट्रम्प यांना बचावातही दुसरे काही हवे आहे का?
संरक्षण क्षेत्राबाबत बायडेन प्रशासन आणि ट्रम्प प्रशासनात लक्षणीय फरक आहे. बायडेन यांनी भारताला अनेक शस्त्रास्त्रांचे तंत्रज्ञान देण्याचे मान्य केले होते, परंतु एफ-३५ सारखे स्टेल्थ लढाऊ विमान विकण्यास ते तयार नव्हते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या बाबतीत उलट आहे. ट्रम्प प्रशासन कोणतीही अत्याधुनिक शस्त्रे विकण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, परंतु तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि मेक इन इंडियाच्या अटींवर ते सहमत होणार नाही. ट्रम्प तुम्हाला अमेरिकेत बनवलेली शस्त्रे खरेदी करायला सांगतील. तर भारत आता फक्त तेच संरक्षण करार करतो ज्यात मेक इन इंडिया आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यांचा समावेश असेल. याचा अर्थ असा की संरक्षण क्षेत्रातही भारत आणि अमेरिका आता एकाच टेबलावर नाहीत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदींशी फोनवर चर्चा
गेल्या महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नरेंद्र मोदींशी फोनवर चर्चा केली तेव्हा त्यांनी भारतावर अमेरिकन लढाऊ विमाने, ड्रोन आणि चिलखती वाहने खरेदी करण्यासाठी दबाव आणला. ट्रम्प यांना भारताने एफ-३५ लढाऊ विमाने खरेदी करावीत अशी इच्छा आहे. पण भारताला फ्रेंच राफेलमध्ये रस आहे. राफेलमुळे भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची सुविधा मिळेल, एफ-३५ सोबत असे होणार नाही. ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठी, नवी दिल्ली अमेरिकेकडून सहा अधिक प्रगत P-8I लांब पल्ल्याच्या सागरी गस्त आणि पाणबुडी-अडथळा देणारी विमाने खरेदी करण्यास इच्छुक असू शकते. जे तीन वर्षांपूर्वी भारताने थांबवले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून टॅरिफ सूट मिळविण्यासाठी भारत आता याचा वापर करू शकतो.
इमिग्रेशन आणि व्हिसावर एकमत नाही
डोनाल्ड ट्रम्प बेकायदेशीर स्थलांतरावर कारवाई करत आहेत आणि बेकायदेशीर कागदपत्रे असलेल्या भारतीयांनाही अमेरिकेतून हाकलून लावले जात आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेतून १०४ लोकांना भारतात पाठवण्यात आले. नवी दिल्लीने म्हटले आहे की ते आपल्या नागरिकांना परत घेण्यास तयार आहे. किमान ४८७ अधिक भारतीयांना परत पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. पण भारताला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी संसदेत दावा केला आहे की अमेरिकेत सुमारे ७.२५ लाख बेकायदेशीर भारतीय आहेत, त्यापैकी २४ हजार भारतीय आता ताब्यात आहेत. अमेरिकेतून पाठवलेल्या लोकांना बेड्या घालून पाठवण्यात आले होते, ज्यामुळे मोदी सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशीही या मुद्द्यावर चर्चा होईल अशी पूर्ण आशा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Viral : शेकडो वर्षे घराखाली दडलेले रहस्य! कुजलेले लाकूड तुटलं आणि सापडला ‘दुसऱ्या जगात’ जाण्याचा मार्ग
ऊर्जा क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका कुठे उभे आहेत?
ऊर्जा क्षेत्रात भारत आणि अमेरिका एकाच टेबलावर असल्याचे दिसते. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि नरेंद्र मोदी पॅरिसमध्ये भेटले तेव्हा व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दोन्ही नेत्यांनी अमेरिकन अणु तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करून भारताला त्याच्या ऊर्जा स्रोतांमध्ये विविधता आणण्यास वॉशिंग्टन कशी मदत करू शकते यावर चर्चा केली. मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातही या मुद्द्यावर चर्चा होईल. दोन्ही देशांच्या अजेंड्यावर अणुऊर्जेवरील वाटाघाटी सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहेत.
पण अमेरिका भारतावर अमेरिकेकडून अधिक प्रमाणात तेल आणि वायू खरेदी करण्यासाठी दबाव आणू शकते. २०२१ पर्यंत, अमेरिका हा भारताला तेलाचा सर्वात मोठा निर्यातदार होता. पण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेल बाजारपेठ पूर्णपणे बदलली आहे. आता भारत आपले बहुतेक तेल रशियाकडून खरेदी करतो. रशियाचे तेल भारताला सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहे, ज्यामुळे मोदी सरकारला भारतात तेलाच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाली आहे. भारतासाठी अमेरिकन तेल आयात करणे महाग पडेल. त्यामुळे आजच्या भेटीनंतरही नरेंद्र मोदी आणि डोनाल्ड ट्रम्प हे मित्र राहतील का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
