Muslims At Risk : वांशिक भेदभाव करणारा कायदा! ब्रिटनमधील मुस्लिम समुदायात ‘या’ नव्या कायद्यामुळे भीतीचे वातावरण

UK Muslim Citizenship: ब्रिटनमधील लाखो मुस्लिम नागरिक ज्यांचे पालक परदेशी नागरिक आहेत त्यांना नागरिकत्व मिळू शकते, असा इशारा एका अहवालात देण्यात आला आहे, ज्यामुळे भारतीय-पाकिस्तानी वंशाच्या लोकांना धोका निर्माण होऊ शकतो.

•  ब्रिटनच्या गृहमंत्र्यांच्या “गुप्त आणि अति-विस्तृत अधिकारांमुळे” लाखो मुस्लिम नागरिकांचे नागरिकत्व धोक्यात आले आहे. अंदाजे ९ दशलक्ष (१३% लोकसंख्या) लोक या कायद्याच्या कक्षेत येऊ शकतात.
•  रिप्रीव्ह (Reprieve) आणि रनीमेड ट्रस्ट (Runnymede Trust) यांच्या अहवालानुसार, हा कायदा विशेषतः दक्षिण आशिया (South Asia), मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील वंशाच्या लोकांना, ज्यात भारतीय आणि पाकिस्तानी मुस्लिमांचा समावेश आहे, त्यांना लक्ष्य करू शकतो.
•  हा नियम नागरिकत्वात वांशिक भेदभाव (Racial Discrimination) निर्माण करतो आणि राजकीय फायद्यासाठी मनमानीपणे (Arbitrarily) वापरला जाऊ शकतो, असा गंभीर इशारा तज्ञांनी दिला आहे.

UK Citizenship Revocation Muslim : ब्रिटनमध्ये (Britain) राहणाऱ्या लाखो नागरिकांसाठी सध्याचे नागरिकत्व कायदे एक मोठी चिंता घेऊन आले आहेत. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका खळबळजनक अहवालानुसार (Sensational Report), गृहमंत्र्यांना असलेले ‘गुप्त आणि अति-विस्तृत’ अधिकार आता ब्रिटनमधील लाखो मुस्लिम नागरिकांचे नागरिकत्व एका रात्रीत रद्द (Revoke Citizenship Overnight) करू शकतात. या नागरिकांचे पालक किंवा आजी-आजोबा परदेशी वंशाचे (Foreign Origin) आहेत.

मिडल ईस्ट आय (Middle East Eye) च्या हवाल्याने रिप्रीव्ह आणि रनीमेड ट्रस्ट या प्रमुख मानवाधिकार संघटनांनी त्यांच्या संयुक्त अहवालात हा गंभीर इशारा दिला आहे. हा कायदा इतका व्यापक आहे की, ब्रिटनच्या एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे १३ टक्के (अंदाजे ९ दशलक्ष लोक) लोक गृहमंत्र्यांच्या या मनमानी निर्णयामुळे आपले नागरिकत्व गमावू शकतात. या मोठ्या संख्येत मुस्लिम समुदायाचा (Muslim Community) समावेश आहे. या अहवालानुसार, गृहमंत्री शबाना महमूद (Shabana Mahmood) यांच्या नागरिकत्व रद्द करण्याच्या अधिकारांचा गैरवापर (Misuse) होण्याची मोठी शक्यता आहे, ज्यामुळे संपूर्ण मुस्लिम समाजात एक भीतीचे वातावरण (Atmosphere of Fear) निर्माण झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SNAP-19C: देवभूमीच्या हिमशिखरांवर मृत्यूचा पहारा; 60 वर्षांपूर्वी हरवलेला प्लुटोनियम अणुबॉम्ब ठरणार गंगा नदीच्या अस्तित्वाला धोका

भारतीय आणि पाकिस्तानी वंशाच्या लोकांनाही थेट धोका

हा नवीन धोका केवळ मध्य पूर्वेकडील किंवा आफ्रिकेतील लोकांनाच नाही, तर ब्रिटनमध्ये मोठ्या संख्येने राहणाऱ्या दक्षिण आशियाई वंशाच्या (South Asian Origin) लोकांनाही आहे. अहवालाच्या विश्लेषणातून स्पष्ट झाले आहे की, ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय (अंदाजे ९८४,०००) आणि पाकिस्तानी (अंदाजे ६७९,०००) वंशाच्या नागरिकांसह बांगलादेशी आणि इतर आशियाई गटातील लोक देखील या कायद्यामुळे गंभीरपणे प्रभावित होऊ शकतात. याचे कारण म्हणजे, हा कायदा गृहमंत्र्यांना असा निर्णय घेण्याचा अधिकार देतो की, जर एखाद्या ब्रिटिश नागरिकाकडे दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मिळवण्याची पात्रता (Eligibility for Other Citizenship) असेल (जरी त्यांनी तसे कधीही करण्याची योजना आखली नसली तरी), तर त्याचे ब्रिटिश नागरिकत्व रद्द केले जाऊ शकते. रिप्रीव्ह आणि रनीमेड ट्रस्टने म्हटले आहे की, हा नियम नागरिकत्वात वांशिक भेदभाव (Racial Discrimination in Citizenship) निर्माण करतो आणि विशिष्ट वंशाच्या लोकांना असुरक्षित (Vulnerable) बनवतो.

See more

UK Lawmakers discuss situation on minorities in Pakistan in Parliament “situation is dire, critical.” “Christians, Hindus, Ahmadis & Shi’a Muslims discrimination, persecution and violence” “young Christian & Hindu girls abducted, married to captors” ctsy: UK Parliament pic.twitter.com/nTxyUfo7wH — Sidhant Sibal (@sidhant) December 1, 2024

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mexico Tariffs : मेक्सिकोचा व्यापार युद्धात प्रवेश! 1 जानेवारीपासून भारतीय वस्तूंवर 50% कर; भारतानेही दिले ‘जशास तसे’ उत्तर

राजकीय फायद्यासाठी कायद्याचा धोकादायक वापर

रिप्रीव्हच्या माया फोआ आणि रनीमेड ट्रस्टच्या सीईओ शबना यांनी या प्रवृत्तीबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, मागील अनेक सरकारांनी राजकीय फायद्यांसाठी (Political Gain) नागरिकत्व काढून घेण्याच्या अधिकारांचा वापर केला आहे आणि सध्याच्या सरकारने तर या अधिकारांचा आणखी विस्तार केला आहे. तज्ञांच्या मते, हा कायदा लोकशाहीसाठी धोकादायक (Dangerous for Democracy) आहे. नागरिकत्व रद्द करण्याचा अधिकार, जो पूर्वी केवळ युद्धाच्या अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये (Exceptional Cases of War) किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अत्यंत गंभीर परिस्थितीत वापरला जात होता, तो गेल्या दोन दशकांमध्ये सामान्य (Normalized) झाला आहे. गृहमंत्र्यांच्या मनमानी निर्णयानुसार (Discretionary Decision) आता नागरिकत्व रद्द केले जाऊ शकते, ही प्रवृत्ती अत्यंत भयावह आहे. ब्रिटन सरकारने आपल्या नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि सन्मानाचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा या कायद्याचा वापर करून विशिष्ट समुदायाला सतत दहशतीखाली (Under Constant Terror) ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.