PoK Protests : 27 जुलैच्या निवडणुकांपूर्वी पाकव्याप्त काश्मिरात लष्करी तांडव; UN ने पाकिस्तानला मागितला डझनभर मृत्यूंचा हिशोब

पाकव्याप्त काश्मीरमधील अनेक शहरांमध्ये संयुक्त आवामी कृती समितीच्या (JAAC) नेतृत्वाखाली आंदोलने होत आहेत. हिंसाचार उसळला असून, त्यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमधून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे वृत्तही समोर आले आहे.

• संयुक्त राष्ट्रांचा थेट हस्तक्षेप
• नागरी हक्कांवर गदा
• निष्पक्ष चौकशीची मागणी

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून पाकिस्तानसाठी एक अत्यंत धक्कादायक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. पाकिस्तान-व्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) गेल्या काही काळापासून धुमसत असलेल्या जनआक्रोशाने आणि हिंसाचाराने आता थेट संयुक्त राष्ट्रांचे (United Nations) लक्ष वेधून घेतले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संस्थेने (OHCHR) या प्रदेशातील मानवी हक्कांच्या दडपशाहीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, पाकिस्तान सरकारला तेथील परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे आणि नागरिकांवर सुरू असलेल्या कारवाया थांबवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान पुन्हा एकदा एकाकी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कट्टर आर्थिक संकट, गगनाला भिडलेली महागाई आणि स्थानिक संसाधनांवर पाकिस्तानी प्रशासनाने लावलेले निर्बंध यांमुळे पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनता अनेक महिन्यांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहे. मात्र, हे आंदोलन दडपण्यासाठी पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी बळाचा वापर केल्याने परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. जिनिव्हा येथून जारी केलेल्या एका निवेदनात, संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त व्होल्कर तुर्क यांनी या संपूर्ण प्रदेशात तात्काळ शांतता प्रस्थापित करण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, जून महिन्यापासून सुरू असलेल्या या संघर्षात डझनभर लोकांचा नाहक बळी गेला आहे, ज्यामध्ये मोठ्या संख्येने स्थानिक आंदोलक आणि काही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या सर्व मृत्यूंची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र कायदेशीर चौकशी झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका युएनने घेतली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran War: अघटित घडणार! इस्रायलमध्ये अमेरिकेच्या 60 हून अधिक युद्धनौका, विमानांचा खडा पहारा; रडारवर 3 मोठी अणू ठिकाणे

‘जेएएसी’ (JAAC) संघटनेवरील बंदी आणि लोकशाही अधिकारांची गळचेपी

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये सामान्य जनतेच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या ‘जॉइंट अवामी ॲक्शन कमिटी’ (Joint Awami Action Committee – JAAC) या नागरी संघटनेवर पाकिस्तान सरकारने दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत घातलेली बंदी हा अत्यंत चिंतेचा विषय बनला आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवल्याचा आरोप ठेवून पाकिस्तानने या संघटनेच्या अनेक प्रमुख नेत्यांना तुरुंगात डांबले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने या कारवाईवर कडाडून टीका केली आहे.

“एका लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या नागरी हक्क संघटनेला थेट गुन्हेगार ठरवणे आणि नागरिकांच्या शांततापूर्ण सभांवर बंदी घालणे, हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत चुकीचा संदेश देणारा प्रकार आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार आणि संघटना स्वातंत्र्याच्या मूलभूत तत्त्वांचे उघड उल्लंघन होते,” असे व्होल्कर तुर्क यांनी स्पष्ट केले आहे.

संयुक्त राष्ट्रांनी पाकिस्तानी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली आहे की, अटक करण्यात आलेल्या सर्व ‘जेएएसी’ नेत्यांना त्वरित कायदेशीर संरक्षण, वकिलांची मदत आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना भेटण्याची परवानगी दिली गेली पाहिजे. कायद्याची संपूर्ण आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, असेही युएनने सुनावले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :

इंटरनेट बंदी उठवण्याचे आदेश आणि २७ जुलैच्या निवडणुकांचा तणाव

या आंदोलनाचा आवाज दाबण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इंटरनेट सेवा पूर्णपणे खंडित केली आहे. या डिजिटल नाकेबंदीवर संयुक्त राष्ट्रांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून, संपूर्ण प्रदेशातील इंटरनेट सेवा कोणत्याही विलंबाशिवाय तात्काळ पूर्ववत करावी, असे आदेश दिले आहेत. इंटरनेट बंद केल्याने लोकांचा बाह्य जगाशी संपर्क तुटला असून, तिथली खरी परिस्थिती जगासमोर येण्यास अडथळा निर्माण होत आहे.

हा संपूर्ण तणाव अशा वेळी वाढला आहे, जेव्हा २७ जुलै रोजी या प्रदेशात आगामी विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तिथली राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती प्रचंड स्फोटक बनली आहे. जेएएसी (JAAC) ने पाकिस्तान सरकारकडे ३८-कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने प्रशासकीय सुधारणा करणे, महागाई कमी करणे, पिण्याचे पाणी आणि विजेचे दर आवाक्यात आणणे आणि विधानसभा जागांच्या आरक्षणातील त्रुटी दूर करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी स्पष्ट केले आहे की, केवळ लष्करी बळाचा किंवा दडपशाहीचा वापर करून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर स्थानिक लोकांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी पाकिस्तान सरकारला त्यांच्याशी अर्थपूर्ण आणि सर्वसमावेशक राजकीय संवाद साधावाच लागेल.