मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
H1B Visa : अमेरिकेत इमिग्रेशन अर्ज प्रक्रियेत मोठे बदल; जाणून घ्या भारतीयांच्या ग्रीन कार्ड आणि वर्क परमिटवर काय होणार परिणाम? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
अमेरिका (America) आपली इमिग्रेशन प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहे. युनायटेड स्टेट्स सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) कडून ग्रीन कार्ड, नागरिकत्व, वर्क परमिट आणि कौटुंबिक याचिका यांसारख्या विविध अर्जांसाठी ऑनलाइन पद्धत अनिवार्य केली जात आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या नवीन धोरणानुसार, ज्या अर्जांचा पर्याय किमान १८० दिवसांपासून ई-फायलिंगसाठी उपलब्ध आहे, त्यांचे ऑनलाइन सबमिशन अनिवार्य करण्यापूर्वी प्रशासनाकडून ६० दिवसांची पूर्वसूचना दिली जाईल.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश कागदोपत्री अर्ज प्रक्रिया (Paper Filing) कमी करणे आणि डिजिटलायझेशनला प्रोत्साहन देणे हा आहे. यामुळे अर्ज प्रक्रियेतील त्रुटी कमी होण्यास, फसवणूक शोधण्यास आणि काम अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये USCIS ने १४ दशलक्षाहून अधिक अर्जांवर काम केले असून कागदी फाइल्स आणि टपाल खर्चापोटी लाखो डॉलर्सचा खर्च आला होता. डिजिटल फायलिंगमुळे हा प्रशासकीय खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचणार आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Typhoon Dolphin: चीनमध्ये ‘डॉल्फिन’ चक्रीवादळाचे थैमान! मुसळधार पावसासह महापुर; 10 लाखांहून अधिक नागरिक सुरक्षित स्थळी हलवले
या बदलांमध्ये ग्रीन कार्डचे अर्ज, नूतनीकरण, नागरिकत्व (N-400), कौटुंबिक याचिका (I-130) आणि वर्क परमिट (EAD) यांसारख्या प्रक्रियांवर थेट परिणाम होईल. एकदा एखादा फॉर्म ऑनलाइन फायलिंगसाठी mandatory घोषित झाला, की अर्जदारांना त्यांच्या ‘myUSCIS’ ऑनलाइन खात्याद्वारेच अर्ज भरावा लागेल किंवा निश्चित केलेल्या PDF फॉरमॅटमध्ये कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील. जे अर्जदार तांत्रिक अडचणींमुळे ऑनलाइन अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांना विशेष परवानगी किंवा शुल्कमाफी (Hardship Waiver) मागण्याचा अधिकार असेल.
अमेरिकेत लाखो भारतीय नागरिक H-1B व्हिसावर कार्यरत असून रोजगार-आधारित ग्रीन कार्डच्या (Employment-Based Green Card) प्रतीक्षेत आहेत. प्रक्रिया डिजिटल झाल्यामुळे फॉर्म जमा करणे आणि त्यांची प्राथमिक छाननी जलद होईल. परंतु, यामुळे ग्रीन कार्ड मिळण्याचा कालावधी किंवा ‘व्हिसा बुलेटिन’ मधील बॅकलॉग कमी होणार नाही. ग्रीन कार्डची मंजुरी ही वार्षिक कोटा, देशानिहाय मर्यादा आणि प्राधान्य तारीख (Priority Date) यावरच अवलंबून राहील. त्यामुळे कागदपत्रांची प्रक्रिया सोपी झाली, तरी भारतीयांची ग्रीन कार्डची रांग अचानक कमी होणार नाही.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kariba Lake Tragedy: जगातील सर्वात मोठ्या मानवनिर्मित सरोवरात भीषण अपघात; 160 प्रवाशांची बोट उलटून 15 ठार, 27 बेपत्ता
डिजिटल प्रणालीचा सर्वाधिक फायदा तंत्रज्ञानस्नेही तरुण वर्ग आणि इमिग्रेशन वकिलांची मदत घेणाऱ्यांना होईल. मात्र, वृद्ध नागरिक किंवा मर्यादित इंटरनेट सुविधा असलेल्या भागातील अर्जदारांना खाती तयार करणे व स्कॅन केलेल्या प्रती अपलोड करताना काही अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे भारतीय अर्जदारांनी USCIS च्या अधिकृत सूचनांवर लक्ष ठेवून सर्व आवश्यक कागदपत्रांच्या डिजिटल प्रती (Scanned PDFs) आधीच तयार ठेवणे सोयीचे ठरेल.
