US PERM Program Suspension US Green Card Process Indian IT
वॉशिंग्टन: अमेरिकेत नोकरी करणाऱ्या आणि ग्रीन कार्डचे (US PERM Suspended) स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने (US Department of Labor) कडक पाऊल उचलत भारत आणि अमेरिकेतील प्रमुख आयटी दिग्गजांवर मोठी कारवाई केली आहे. इन्फोसिस, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS), विप्रो, कॉग्निझंट, एचसीएल आणि कॅपजेमिनी यांसारख्या अव्वल भारतीय आयटी कंपन्यांसह मायक्रोसॉफ्ट आणि ॲडोबी या जागतिक टेक दिग्गजांनाही ग्रीन कार्डशी संबंधित ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ (PERM) मधून निलंबित करण्यात आले आहे. अमेरिकन सरकारच्या या धडक निर्णयामुळे आयटी क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
अमेरिकेत रोजगाराच्या आधारावर (Employment-based) कायमस्वरूपी नागरिकत्व म्हणजेच ‘ग्रीन कार्ड’ मिळवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत ‘पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम’ (PERM) हा सर्वात पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. या प्रणालीअंतर्गत, अमेरिकन कामगार विभागाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरच कोणतीही कंपनी आपल्या परदेशी कर्मचाऱ्यासाठी ग्रीन कार्डचा अर्ज सादर करू शकते.
या प्रक्रियेसाठी संबंधित कंपनीला अमेरिकी प्रशासनासमोर हे कायदेशीररीत्या सिद्ध करावे लागते की, त्या विशिष्ट पदासाठी कोणताही पात्र, योग्य आणि इच्छुक अमेरिकन कामगार उपलब्ध नाही. जेव्हा कामगार विभाग या दाव्याची पडताळणी करून मंजुरी देतो, त्यानंतरच परदेशी कर्मचाऱ्याच्या ग्रीन कार्ड अर्जाची पुढील टप्प्यातील कार्यवाही सुरू केली जाते. आता या ८ प्रमुख कंपन्यांनाच या कार्यक्रमातून बाहेर काढल्यामुळे, त्यांच्या माध्यमातून सादर होणारे सर्व नवीन अर्ज रोखले जाणार आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Felix Finkbeiner : एका चॉकलेटने लावली 1 कोटी झाडे; जर्मनीतील ‘या’ शाळकरी मुलाने कशी घडवून आणली जगभरात वृक्षारोपणाची महाक्रांती?
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी या प्रकरणी अमेरिकन अँटी-फ्रॉड टास्क फोर्सचे नेतृत्व करताना टेक कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः मायक्रोसॉफ्टच्या धोरणावर निशाणा साधताना त्यांनी दावा केला की, कंपनीने २०२५ मध्ये सुमारे ६,००० अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. परंतु त्याच वेळी, त्या पदांसाठी पात्र अमेरिकन कामगार उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणित करून कंपनीने परदेशी कामगारांना प्राधान्य दिले.
Vice President JD Vance announces the suspension of the PERM Program for Microsoft: “Thanks to an ongoing investigation, we have decided to suspend the PERM program for Microsoft, which means they will no longer be able to take those H-1Bs and apply for permanent resident status within the United States of America. Now our message to Microsoft and to any other foreign or domestic corporation is quite simple. We obviously want you to thrive in the United States of America. We want people to invest in the United States of America, particularly the American technology sector. We’re the biggest boosters of your industry. We want you to continue to grow and to employ a lot of people, but we want you to employ American workers. And so our message to Microsoft is, you’re great American company, but you’ve got to hire great American workers. You cannot lay off American workers and then replace them with foreign indentured servants.” — Vice President JD Vance (@VP) October 8, 2026
credit – social media and Twitter
उपराष्ट्रपती व्हान्स यांच्या मते, ६,००० स्थानिक कामगारांना काढल्यानंतरही मायक्रोसॉफ्टला ६,००० पेक्षा जास्त एच-१बी व्हिसा मंजूर करण्यात आले आणि ३,६८२ ग्रीन कार्ड अर्ज सादर केले गेले. यातील जवळपास १,००० अर्ज हे थेट अशा पदांसाठी होते ज्यांवर पूर्वी अमेरिकन नागरिक कार्यरत होते. एच-१बी व्हिसा प्रणालीचा मूळ उद्देश अत्यंत कुशल परदेशी कामगारांना आणणे हा होता, परंतु आता या व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि अनियमितता झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
केवळ आयटी कंपन्याच नाही, तर अमेरिकेतील शैक्षणिक क्षेत्रावरही प्रशासनाने आपला मोर्चा वळवला आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागाने हार्वर्ड, येल आणि स्टॅनफोर्डसारख्या जगातील अव्वल ९ नामांकित विद्यापीठांना चौकशीच्या कक्षेत आणले आहे. अमेरिकी अधिकाऱ्यांचा असा आरोप आहे की, या विद्यापीठांनी अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पगार कमी ठेवण्याच्या उद्देशाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना नोकरीवर ठेवण्यास प्राधान्य दिले. कामगार विभागाचे महानिरीक्षक अँथनी डी’एस्पोसिटो यांनी स्पष्ट केले आहे की, या प्रकरणी नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी संबंधित शैक्षणिक संस्थांना समन्स बजावण्यात आले आहेत.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Snake Island : समुद्राच्या मध्यभागी मृत्यूचं बेट! समुद्री चाच्यांच्या खजिन्याचे रक्षण करता चक्क हजारो विषारी साप; वाचा थरारक कहाणी
अमेरिकन प्रशासनाच्या या धडक कारवाईचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका भारतीय आयटी व्यावसायिकांना बसणार आहे. सध्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रीन कार्ड अर्ज PERM टप्प्यावर प्रक्रियेत (Pending) आहेत, त्यांची प्रक्रिया पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती आहे. त्यांना आता नवीन परवानग्या मिळण्यास प्रचंड विलंब आणि अनिश्चिततेचा सामना करावा लागेल.
तथापि, तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या कंपनीला PERM कार्यक्रमातून निलंबित केले म्हणजे तिच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वी मंजूर झालेली ग्रीन कार्डे आपोआप रद्द होतील असे नाही. याचा परिणाम प्रामुख्याने भविष्यात होणाऱ्या नवीन अर्जांवर आणि सध्या प्रलंबित असलेल्या मान्यतांवर होणार आहे.
अमेरिकन कामगारांच्या रोजगाराचे आणि आर्थिक हिताचे रक्षण करणे हाच या कडक कारवाईचा मुख्य उद्देश असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. स्थानिक कामगारांच्या जागी स्वस्त परदेशी कामगारांना प्राधान्य दिले जाणार नाही आणि देशातील सर्व रोजगार कायद्यांचे काटेकोर पालन केले जाईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे. येत्या काळात अमेरिकेचे व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड नियम अधिक कडक होण्याची स्पष्ट चिन्हे यामुळे दिसत आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
