फोटो सौजन्य AI
सिनेटमध्ये मंजूर झाल्यानंतर, प्रतिनिधीगृहातील या विधेयकाची पुढील कार्यवाही लांबणीवर पडेल, कारण प्रतिनिधीगृह सध्या उन्हाळी सुट्टीवर आहे. या विधेयकानुसार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाच्या तेल आणि वायूच्या शीर्ष पाच आयातदारांकडून येणाऱ्या वस्तूंवर १०० टक्के शुल्क लावण्याचा अधिकार मिळेल. तसेच, या विधेयकामुळे १९९६ च्या इराण निर्बंध कायद्याची वैधता मुदत २०२१ पर्यंत वाढवली जाईल, जो इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारतो.
या विधेयकात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, तसेच रशियन संरक्षण उद्योगासोबत काम करणाऱ्या २० हून अधिक उच्च अधिकारी आणि कंपन्यांवर नवीन निर्बंधांचा समावेश आहे. यात रशियाच्या तेलवाहू जहाजांच्या गुप्त ताफ्यावर आणि ऊर्जा निर्यातीवरील आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नेटवर्कवरही निर्बंधांचा समावेश आहे.
हे विधेयक अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना ‘आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा’ (IEEPA) लागू करून निर्बंध लादण्याचा अधिकार देईल. याअंतर्गत, रशियाकडून ऊर्जा आणि लष्करी उपकरणे खरेदी करणाऱ्या किंवा रशियाला निर्बंध टाळण्यास मदत करणाऱ्या पहिल्या पाच देशांकडून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर ते १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावू शकतील.
Iran-US Relations : अमेरिकेला इराणचा स्पष्ट नकार; चर्चा नाही, प्रतिनिधीमंडळही जाणार नाही..
सेंटर फॉर एनर्जी अँड क्लीन एअर रिसर्च (CREI) च्या आकडेवारीनुसार, रशियाकडून सर्वाधिक ऊर्जा खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये चीन, भारत, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजान यांचा समावेश आहे. अमेरिका या पाचपैकी कोणत्याही देशावर १०० टक्के शुल्क लावू शकते, अशी शक्यता आहे. चीन आपल्या एकूण ऊर्जा आयातीपैकी सुमारे ५० टक्के ऊर्जा रशियाकडून खरेदी करतो, तर भारत आपल्या ऊर्जेपैकी ३६ टक्के ऊर्जा रशियाकडून आयात करतो. या पाच देशांव्यतिरिक्त, तुर्की, इराण आणि ब्राझील हे देशदेखील अमेरिकेच्या निशाण्यावर आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
