Violence against women's has increased in Bangladesh
ढाका: सध्या बांगलादेशात मोठी राजकीय उलाथापालथ सुरु आहे. दरम्यान बांगलादेशात महिलांवरील अत्याचारामधे देखील मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. महिलांवरील वाढता हिंसाचार आणि लैंगिक गुन्ह्यांमुळे लोकांमध्ये असंतोष पसरलेला आहे. हेशाची राजधीना ढाका आणि प्रमुक शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शन सुरु आहेत. महिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांमुळे विद्यार्थी , महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत आहे.
नव्या कायद्याची घोषणा
परिस्थितीची गांभीर्याने दखल घेत अंतरिम सरकारने महिलांवरील गुन्ह्यांच्या विरोधत तपासणीसाटी नव्या कायद्याची घोषणा केली आहे. बांगलादेशचे कायदा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी म्हटले आहे की, नवीन कायदा लवकरच लागू करण्यात येईल. या कायद्यांतर्गत महिलांवरील तसेच कोणत्याही प्रकारच्या लैगिंक अत्याचाराच्या घटनांचा तपास 15 दिवसांक पूर्ण करावा लागेल.
तसेच तीन महिन्यांत न्यायालयाला योग्य तो निर्णय द्यावा लागले. नजरुल यांनी हेही स्पष्ट केले की, आरोपींना त्वरित आणि कठोर शिक्षा देण्यात येईल, यामुळए समाजात एक धोक्याचा इशारा जाईल. तसेच कोणीही राजकीय प्रभाव किंवा दबावाचा वापक करुन शिक्षा टाळू नये म्हणून याचीही हमी सरकारकडून घेतली जाईल.
बांगलादेश महिला परिषदत आकडेवारी
बांगलादेश महिला परिषदेच्या आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी महिन्यात महिलांविरोधात हिंसाचारच्या 189 घटना नोंदवल्या गेल्या आहेत. यातील 72 घटना अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाशी संबंधित आहेत. धक्कादायक म्हणजे, 30 अल्पवयीन मुलींवर लैंगिक शोषण करण्यात आले आहे.
अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, महिन्याभरात 48 लैंगित अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहे. यात 8 प्रौढ महिला आणि 2 अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक अत्याचार झाला. तसेच 46 पीडित महिलांचा मृत्यू झाल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.अहवालानुसार, बांगलादेशात अनेक महिलांवर शारीरिक अत्याचार, मारहाण आणि लैगिंक शोषण झाले आहे.
बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने
बांगलादेशात एकीकडे हिंदूंवर अत्याचार आणि महिलांविरोधात गुन्हेगारी वाढत आहे. महिला आणि लहान मुलींसाठी देशात परिस्थिती धोकादायक बनत चालली आहे. या वाढत्या घटनांमुळे सरकारवर महिलांच्या सुरक्षेबाबतील प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. कठोर कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी करत लोक मोठ्या प्रमाणात निदर्शने काढत आहेत.देशातील महिला संघटनांनी सरकारला योग्य ती पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे.