
Japan angered by Putin's visit to the Kuril Islands resulting in Russia issuing a stern diplomatic warning
दुसऱ्या महायुद्धाच्या वारशावरून आणि सीमावादावरून रशिया (Russia) आणि जपान यांच्यातील वर्षानुवर्षे चाललेला वाद आता एका अत्यंत स्फोटक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी वादग्रस्त दक्षिण कुरिल बेटांपैकी एका महत्त्वाच्या ‘इतुरुप’ (Iturup) बेटाचा दौरा केला आहे. राष्ट्रपती म्हणून पुतिन यांची या बेटांवर झालेली ही पहिलीच ऐतिहासिक भेट ठरली आहे. या अनपेक्षित दौऱ्यामुळे टोकियोमध्ये प्रचंड संतापाची लाट उसळली असून जपान सरकारने याला ‘पूर्णपणे अस्वीकारार्ह’ आणि बेकायदेशीर कृत्य म्हटले आहे. या राजकीय वादातून दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजदूतांना समन्स बजावून कडक विरोध दर्शवल्याने पूर्व आशियातील राजनैतिक तणाव कमालीचा वाढला आहे.
पुतिन यांनी या भेटीदरम्यान इतुरुप बेटावरील एका आधुनिक मत्स्य प्रक्रिया केंद्राला भेट दिली, तिथल्या स्थानिक रहिवाशांशी संवाद साधला तसेच रुग्णालय आणि शाळांची पाहणी केली. यापूर्वी रशियाच्या पूर्व सीमेवरील सखालिन बेटावर नौदलाच्या युद्धाभ्यासाची पाहणी केल्यानंतर पुतिन थेट या वादग्रस्त बेटावर पोहोचले होते. या दौऱ्याचे चित्रीकरण आणि बातम्या रशियन सरकारी प्रसारमाध्यमांवर प्रमुखतेने दाखवण्यात आल्यामुळे जपानच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली.
पुतिन यांच्या या वादग्रस्त दौऱ्यानंतर जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची यांनी पत्रकारांशी बोलताना अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. “इतोरोफू बेटासह हे उत्तर प्रदेश (Northern Territories) ऐतिहासिकदृष्ट्या आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जपानचाच अविभाज्य भाग आहेत,” असे ताकाइची यांनी स्पष्ट केले. रशियन राष्ट्राध्यक्षांच्या या एकतर्फी भेटीमुळे जपानी नागरिकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून यामुळे रशिया-जपान संबंध दीर्घकाळात पूर्ववत होणे अत्यंत कठीण झाले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Mocked Trump: ‘7000 मैल दूर बसून स्वप्ने पाहू नका’; होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील ट्रम्प यांच्या दाव्याची इराणकडून उघडपणे खिल्ली
त्याच वेळी, जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी यांनी तातडीने जपानमधील रशियन राजदूत निकोले नोझद्रेव्ह यांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून (Summon) कडक निषेध नोंदवला. या भेटीमुळे दोन्ही देशांमधील आधीच नाजूक असणारे संबंध आणखी बिघडले असल्याचे मोटेगी यांनी रशियन राजदूतांच्या निदर्शनास आणून दिले.
Lavrov confronts Japan’s ambassador over Takaichi’s anti-Russia remarks following Putin’s visit to Kuril Islands “Russia’s sovereignty and jurisdiction over the southern Kuril Islands are inviolable. These territories were transferred to our country following World War II” The… pic.twitter.com/0uSqioaE16 — Chay Bowes (@BowesChay) August 18, 2026
credit – social media and Twitter
जपानच्या या तीव्र निषेधाला आणि वक्तव्यांना रशियानेही तितक्याच आक्रमकतेने उत्तर दिले आहे. रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने मॉस्कोमधील जपानचे राजदूत अकिरा मुतो यांना परराष्ट्र मंत्रालयात बोलावून जपानी नेत्यांच्या “रशियनविरोधी आणि अयोग्य” विधानांबद्दल तीव्र निषेध व्यक्त केला. रशियाचे उप-परराष्ट्र मंत्री मिखाईल गालुझिन यांनी स्पष्ट शब्दांत बजावले की, “दक्षिण कुरिल बेटांवर रशियाचे सार्वभौमत्व आणि कायदेशीर अधिकारक्षेत्र पूर्णपणे अविभाज्य आणि अंतिम आहे.”
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, ही बेटे दुसऱ्या महायुद्धाच्या शेवटी सोव्हिएत युनियनने मित्र राष्ट्रांमधील कायदेशीर करारांनुसार आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Charter) सनदेनुसार मिळवली होती. त्यामुळे या ऐतिहासिक आणि आंतरराष्ट्रीय वास्तवतेवर शंका उपस्थित करण्याचा जपानचा कोणताही प्रयत्न हा पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि तर्कहीन आहे. रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्याच देशाच्या प्रदेशाला दिलेली भेट हा रशियाचा अंतर्गत व सार्वभौम निर्णय असून त्यावर इतर कोणत्याही देशाने आक्षेप घेण्याचा अधिकार नाही, असेही मॉस्कोने ठामपणे मांडले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran-US war: दुबई, केशम अन् इराणी बेट अमेरिकेच्या हद्दीत? Trumpच्या दाव्याने मित्रराष्ट्रही चक्रावले; इराणने केली ट्विटरवर फजिती
रशिया आणि जपान यांच्यातील हा वाद दुसऱ्या महायुद्धाच्या अंतिम टप्प्यापासून सुरू आहे. फेब्रुवारी १९४५ च्या ऐतिहासिक ‘याल्टा करारा’नुसार सोव्हिएत युनियनने जपानविरोधात युद्धात उतरण्याच्या बदल्यात या बेटांवर ताबा मिळवला होता. ऑगस्ट १९४५ मध्ये सोव्हिएत सैन्याने या चार प्रमुख बेटांवर (इतुरुप, कुनाशिर, शिकोतान आणि हाबोमाई) ताबा मिळवला आणि तेथे राहणाऱ्या सुमारे १७,००० जपानी रहिवाशांना तेथून हुसकावून लावले होते.
या वादग्रस्त भूभागामुळे दुसऱ्या महायुद्ध संपल्यानंतर आठ दशके उलटूनही रशिया आणि जपान यांच्यात औपचारिक शांतता करार (Formal Peace Treaty) स्वाक्षरीत होऊ शकलेला नाही. जपानचे दिवंगत माजी पंतप्रधान शिन्झो आबे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी अनेक वैयक्तिक बैठका घेऊन १९५६ च्या जाहीरनाम्याच्या आधारे वाद सोडवण्याचा खूप प्रयत्न केला होता. मात्र, अलीकडच्या वर्षांत विशेषतः २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर जपानने रशियावर कठोर पाश्चात्य निर्बंध लादल्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध पूर्णपणे कोलमडले आहेत.
रशियाने या बेटांवर आपली लष्करी उपस्थिती, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि नौदल युद्धाभ्यास प्रचंड प्रमाणात वाढवला आहे, ज्यामुळे जपानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता अधिक गंभीर बनल्या आहेत. पुतिन यांच्या या ताज्या भेटीमुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातील भू-राजकीय तणाव आणखी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.