
India Votes Against Iran UN Resolution Iran Human Rights Resolution India Vote
जागतिक राजकारणात कोणत्याही एका देशाला कोपऱ्यात ढकलण्याचा किंवा विशिष्ट देशावर टीका करणारा ठराव आणण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा भारताची भूमिका नेहमीच संयमी, संतुलित आणि स्वायत्त राहिलेली आहे. सध्या मध्यपूर्वेत सुरू असलेला तणाव आणि भू-राजकीय अस्थिरतेच्या काळात भारताने पुन्हा एकदा आपली जुनी आणि ठाम राजनैतिक भूमिका जगासमोर मांडली आहे. कॅनडाने संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इराणविरोधात मांडलेल्या मानवाधिकार ठरावाच्या विरोधात भारताने मतदान करून तेहरानला एक प्रकारे राजनैतिक दिलासा दिला आहे.
हा ठराव इराणमधील (India Iran) मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्यावरून आणि तेथील इस्लामिक सरकारच्या कामगिरीवर टीका करणारा होता. मात्र, भारताने या ठरावाला विरोध करत आपल्या पारंपरिक धोरणाचा दाखला दिला आहे. एका विशिष्ट देशाला लक्ष्य करणारे ठराव हे अनेकदा राजकीय हेतूने प्रेरित असतात आणि त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मानवाधिकारांसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांचे अनावश्यक राजकारण होते, अशी भारताची धारणा आहे. या निर्णयामुळे जागतिक पातळीवर भारताच्या धोरणात्मक स्वायत्ततेची आणि मध्यपूर्वेतील संवेदनशील राजनैतिक संतुलनाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
कॅनडाने मांडलेल्या या मानवाधिकार ठरावात इराणमधील मानवाधिकारांची स्थिती आणि तेथील सरकारच्या धोरणांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढण्यात आले होते. या ठरावाला इराणच्या प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच कडाडून विरोध केला. संयुक्त राष्ट्रांमधील इराणच्या मिशनच्या स्थायी प्रतिनिधींनी या ठरावावर तीव्र नाराजी व्यक्त करताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, कॅनडा आणि इतर काही देशांनी सादर केलेला हा ठराव पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि तो आम्ही स्पष्टपणे नाकारतो.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics: डोनाल्ड ट्रम्प अडचणीत! अडीचशे वर्षांचा इतिहास बदलणार; अमेरिकन संसदेचे नेतृत्व करणार ‘ब्रुकलिनचा कृष्णवर्णीय सुपुत्र’
इराणी मिशनने यापुढे जाऊन असेही म्हटले की, या ठरावाद्वारे मानवाधिकारांच्या अजेंड्याचा राजकीय स्वार्थासाठी उघडपणे गैरवापर केला जात आहे. ज्या देशांनी हा ठराव मांडला आहे, ते स्वतःच्या सोयीचे राजकारण साधत असल्याचा आरोप इराणने केला. अशा परिस्थितीत भारताने इराणमधील मानवाधिकार यंत्रणांवर आपला आक्षेप नोंदवत ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. भारताच्या या भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर या ठरावाच्या मतांमध्ये महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळाला.
अनेकदा सर्वसामान्य नागरिक किंवा विश्लेषकांना असा प्रश्न पडतो की, मानवाधिकारांच्या मुद्द्यावर मतदान करताना भारत इराणच्या विरोधात का जात नाही? याचे उत्तर भारताच्या दशकानुदशकांच्या परराष्ट्र धोरणात दडलेले आहे. मानवाधिकारांच्या संदर्भात विशिष्ट देशांना लक्ष्य करणाऱ्या ठरावांच्या विरोधात मतदान करणे हे नवी दिल्लीचे दीर्घकालीन आणि पारंपरिक धोरण राहिले आहे.
भारताचा असा ठाम विश्वास आहे की, कोणत्याही एकाच देशाला केंद्रस्थानी ठेवून मांडले जाणारे ठराव अनेकदा एकतर्फी असतात. त्यामागे काही देशांचे विशिष्ट राजकीय अजेंडे दडलेले असू शकतात. एखाद्या देशाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करणे आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय चौकशी यंत्रणा लादणे, यामुळे संबंधित देशाशी असलेले द्विपक्षीय संबंध कमकुवत होतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, भारताच्या मते असा हस्तक्षेप त्या देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि अंतर्गत बाबींचा अनादर करणारा ठरतो. त्यामुळेच भारत अशा देश-विशिष्ट ठरावांपासून अंतर राखतो किंवा त्यांच्या विरोधात मतदान करतो.
सध्या मध्यपूर्वेतील (पश्चिम आशियातील) राजकीय वातावरण अत्यंत संवेदनशील आणि नाजूक बनले आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष कोणत्याही क्षणी अधिक तीव्र होऊ शकतो किंवा नवे युद्ध भडकण्याची टांगती तलवार या प्रदेशावर कायम आहे. अशा अस्थिर वातावरणात भारतासाठी प्रत्येक पाऊल अत्यंत काळजीपूर्वक टाकणे गरजेचे आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Bangladesh : शेख हसीनामुळे बांगलादेश पुन्हा पेटला! मोहम्मद युनूस यांच्या घराला लावली आग, 28 जिल्ह्यांत बॉम्बस्फोट आणि जाळपोळ
जर भारताने इराणविरोधी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले असते, तर तेहरानसोबतचे भारताचे वर्षानुवर्षांचे संबंध ताणले गेले असते. मध्यपूर्वेतील ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारी मार्ग, चाबहार बंदरासारखे धोरणात्मक प्रकल्प आणि त्या भागात राहणाऱ्या लाखो भारतीयांची सुरक्षा या सर्व गोष्टींचा विचार करता, इराणशी सुसंवाद टिकवणे भारताच्या हिताचे आहे. याशिवाय, प्रादेशिक राजकीय रणनीतीमध्ये आपले स्थान भक्कम ठेवण्यासाठी आणि कोणत्याही एका गटाच्या दावणीला न बांधता स्वतंत्र भूमिका घेण्यासाठी भारताने या ठरावाला विरोध करणे अधिक व्यवहार्य ठरले.
भारताची ही भूमिका काही अचानक किंवा एका दिवसात घेतलेली नाही. यापूर्वीही या वर्षाच्या सुरुवातीला, म्हणजेच जानेवारी महिन्यात, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (UNHRC) इराणविरोधात असाच एक ठराव मांडण्यात आला होता. गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात झालेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर ती दडपशाही केल्याचा ठपका त्या ठरावात इराणवर ठेवण्यात आला होता. तसेच, त्या ठरावाद्वारे ‘तथ्यशोध मोहिमेला’ (Fact-Finding Mission) मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली होती.
त्या वेळीही भारताने त्या ठरावाच्या विरोधातच मतदान केले होते. त्यावरून हे स्पष्ट होते की, बदलत्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि वाढत्या तणावाच्या काळातही भारत आपल्या तत्त्वांवर आणि राजनैतिक प्राधान्यांवर ठाम आहे. मानवाधिकारांचे रक्षण व्हायलाच हवे, याबाबत भारताचे दुमत नसले तरी त्यासाठी निवडक देशांना लक्ष्य करण्याच्या पद्धतीला भारताचा नेहमीच विरोध राहिला आहे.
Ans: भारताने या ठरावाच्या विरोधात मतदान करत इराणला राजनैतिक पाठिंबा दिला आणि विशिष्ट देशांना लक्ष्य करणाऱ्या ठरावांना आपला विरोध दर्शवला.
Ans: भारताच्या मते, असे ठराव अनेकदा एकतर्फी आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असतात; त्यामुळे मानवाधिकार मुद्द्यांचे राजकारण होते आणि संबंधित देशाच्या सार्वभौमत्वात हस्तक्षेप होतो.
Ans: होय, यापूर्वी जानेवारी २०२६ मध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत इराणविरोधात मांडण्यात आलेल्या ठरावाच्या विरोधातही भारताने मतदान केले होते.