चीनमध्ये कशी बनते मतदार यादी? कोण करतं मतदान? निवडणूक प्रक्रिया भारतापेक्षा किती वेगळी? वाचा सविस्तर
बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाने मतदार यादी विशेष पेरपडताळणी (SIR) मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीची सखोल छानणी सुरू असून, फेक मतदारांचा शोध घेणे आणि नव्या मतदारांची नोंद केली जाणार आहे. मात्र या मोहिमेवर राजकीय वादंग निर्माण झाला असूनसत्ताधारी पक्ष आपल्या विरोधातील मतदारांची नावं मतदार यादीतून हटवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
मोठी बातमी! मतदार यादीतून तब्बल ५१ लाख मतदारांची नावं वगळणार, बिहारच्या राजकारणात खळबळ
SIR प्रक्रियेनुसार बिहारमध्ये 11 कागदपत्रांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या कागदपत्रांच्या आधारेच मतदार आपली ओळख पडताळू शकतात. मात्र, या यादीत आधारकार्ड समाविष्ट नाही, ज्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे आणि सध्या सुरू असलेल्या संसद सत्रातही या मुद्द्यावर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आपल्या शेजारी देश चीनमध्ये मतदार यादी कशी तयार केली जाते आणि तेथील निवडणूक प्रक्रिया नेमकी कशी आहे? पाहूयात…
चीनमध्ये भारतासारखी लोकशाही व्यवस्था नाही. तिथे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना (CPC) हाच सर्वोच्च सत्ताधारी घटक आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मतदार यादी भारतासारख्या व्यापक आणि केंद्रीकृत स्वरूपात तयार केली जात नाही. चीनमध्ये एकाच पक्षाचे (सिंगल पार्टी) राज्य असल्याने राष्ट्रीय पातळीवर थेट निवडणुका होत नाहीत. केवळ स्थानिक पातळीवरच काही प्रमाणात थेट निवडणुका घेतल्या जातात.
चीनमध्ये विशेषतः ग्रामीण भागात किंवा शहरी परिसरात स्थानिक पीपल्स काँग्रेससाठी मतदार यादी तयार केली जाते. ही प्रक्रिया स्थानिक प्रशासन आणि CPC च्या नियंत्रणाखाली होते. या यादीत भारतासारख्याच पद्धतीने फक्त 18 वर्षांहून अधिक वयाचे नागरिकच समाविष्ट होऊ शकतात. मात्र त्यासाठी त्यांचा हुकोउ (hukou) नावाच्या रजिस्ट्रेशन सिस्टममध्ये नोंद असावी लागते. हुकोउ हा चीनचा एक प्रकारचा अंतर्गत पासपोर्ट आहे जो नागरिकाचे निवासी क्षेत्र ठरवतो.
गाव पातळीवरील कमिटी किंवा शहरी भागातील नागरिक समित्याच मतदार नोंदणीचे व्यवस्थापन करतात. ही प्रक्रिया बहुधा ऑटोमॅटिक असते कारण सरकारकडे आधीच नागरिकांचा डेटाबेस असतो. यादी सार्वजनिक केली जाऊ शकते आणि नागरिकांना सुधारणा अथवा आक्षेप घेण्याची संधी दिली जाते. तरीही ही प्रक्रिया पारदर्शक मानली जात नाही.
चीनमध्ये मतदार यादी केवळ स्थानिक निवडणुकांसाठीच लागू असते. भारताशी तुलना करताना महत्त्वाचे आहे. चीनमध्ये राष्ट्रीय नेत्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदानाने होत नाही, तर ही संपूर्ण प्रक्रिया पक्षाच्या नियंत्रणाखाली असते. त्यामुळे मतदार यादीला फारसे महत्त्व दिले जात नाही.प्रवासी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मतदानात अडचणी येतात, कारण फक्त त्यांच्या नोंदणीकृत (हुकोउ) पत्त्यावरच मतदान करता येते. चीनमध्ये पोस्टल बॅलटची कोणतीही सुविधा नाही.
भारतातील प्रमाणेच चीनमध्येही मतदानासाठी काही अटी आहेत
नागरिकाचे वय किमान 18 वर्षे असावे
मतदानाचा अधिकार केवळ चिनी नागरिकालाच आहे
परदेशी किंवा विदेशी नागरिकांना मतदानाचा हक्क नाही
नागरिक फक्त त्यांच्या हुकोउच्या क्षेत्रातच मतदान करू शकतात
चीनमध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा पोलित ब्युरोचे सदस्य थेट जनतेने निवडले जात नाहीत. यासाठी CPC चा केंद्रीकृत आणि बंदिस्त प्रणाली असते.चिनी जनता केवळ स्थानिक पातळीवर पीपल्स काँग्रेससाठी उमेदवार निवडते, जे उमेदवार आधीच कम्युनिस्ट पक्षाने मंजूर केलेले असतात. स्वतंत्र उमेदवारांना निवडणुकीत सहभागी होणं फार कठीण असतं.
पीपल्स काँग्रेस केवळ गाव किंवा शहरी समित्यांचे सदस्य निवडते. पण राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि पोलित ब्युरोचे सदस्य नेशनल पीपल्स काँग्रेसतर्फे (NPC) निवडले जातात. NPC मध्ये सुमारे 3,000 प्रतिनिधी असतात, जे स्थानिक आणि प्रांतीय काँग्रेसद्वारे अप्रत्यक्ष पद्धतीने निवडलेले असतात.
NPC च्या अधिवेशनात CPC ची सेंट्रल कमिटी आणि पोलित ब्युरोकडून उमेदवारांची यादी सादर केली जाते. या यादीला पक्षाच्या शीर्ष नेतृत्वाची मंजुरी आधीच मिळालेली असते.
सेंट्रल कमिटीत 200 हून अधिक सदस्य असतात
पोलित ब्युरोमध्ये 24 सदस्य
पोलित ब्युरो स्टँडिंग कमिटीत 6 ते 7 सदस्य असतात
CPC च्या सेंट्रल कमिटीकडून महासचिव निवडला जातो आणि सहसा तोच चीनचा राष्ट्रपतीही असतो.
चीनमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया केवळ औपचारिक स्वरूपाची असते. कारण उमेदवारांचा निवड आधीच पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून केलेली असते. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग 2012 मध्ये CPC चे महासचिव, तर 2013 मध्ये राष्ट्रपती झाले. 2018 मध्ये त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या मुदतीवरील मर्यादा हटवण्यात आली, त्यामुळे आता ते आजीवन अध्यक्ष राहण्याची शक्यता आहे.
भारतामध्ये ज्या प्रकारे मतदार यादी दरवर्षी अपडेट केली जाते आणि फेरपडताळणी होते, तसं चीनमध्ये होत नाही. तिथे यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया मर्यादित असून, तिचे राजकीय स्वरूप अगदीच वेगळे आणि बंदिस्त आहे.