Why Americans are renting chickens and discussion in US Parliament
वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेताच अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. काल अमेरिकेच्या संसद अधिवेशनात अनेक निर्णय जारी करण्यात आले. अनेक निर्णयांवर चर्चा झाली. आश्चर्याची बाब म्हणजे देशाच्या संसदेत अंडे ही चर्चेचा विषय बनले. अमेरिकेत अंडी खूप महाग आणि सहसा उपलब्ध होत नाहीत. बुधवारी झालेल्या संसदेत कॉंग्रेसच्या भाषणात अंड्यांच्या वाढत्या किमतींवर चर्चा करण्यात आली. ट्रम्प यांनी यासाठी माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जबाबदार धरले.
भाड्याने कोंबड्या
सध्या अमेरिकेत अंड्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहे. यामुळे लोकांनी कुक्कुटपालन सुरु केले आहे. मात्र, अंडी महाल्याने कोंबड्यांची किंमतही तितकीच वाढली आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरिक भाड्याने कोंबड्या घेत आहे. एका कोंबडीचे भाडे ऐकून तुम्ही आश्चर्यचिकित व्हाल.
Live out your wildest farm fantasies through rent-a-chicken: the newest solution to combating high egg prices and shortages. pic.twitter.com/DXMm74T01E
— Vincent Poy (@vincepoy188) February 12, 2025
एका कोंबडीची किंमती
यामध्ये दोन ते चार अंडी देणाऱ्या कोंबड्या आणि त्यांच्या चाऱ्याचा समावेश आहे. 6 महिन्यांसाठी दोन कोंबड्यांचे भाडे सुमारे 43 हजार तर, 4 कोंबड्यांचे भाडे 83 हजार रुपये आहे. शिवाय, एका अंड्याची किंमत सध्या 36 रुपये आहे. या वाढलेल्या किंमतीसाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माजी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी जबाबदार धरले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जो बायडेन यांच्यामुळे अंड्यांच्या किंमतीत वाढ झाली असून मी या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
अंड्यांच्या किमती का वाढल्या?
गेल्या महिन्यात अमेरिकेत बर्ड फ्लूच्या वाढलेल्या संसर्गामुळे अंड्यांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहे. अध्यक्ष जो बायडेन यांनी यासाठी जबाबदार धरण्यात आले असून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्याप नवीन योजना काय आहेत याबद्दल काही माहिती दिलेली नाही.
संसदेच्या अधिवेशनातील काही निर्णय
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संसदेच्या अधिवेशनात कॅनडा, मेक्सिको, चीन आणि भारतावर टॅरिफ लागू केल्याची घोषणा केली. शिवाय त्यांनी पनामा कालवा आता अमेरिकेच्या नियंत्रणात राहणार असल्याचे म्हटले आहे मात्र, पनामा सरकारकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. सध्या त्यांच्या टॅरिफच्या निर्णयामुळे जागतिक स्तरावर व्यापरावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.