world invests wealth equal 54 countries gdp on world war 3 un calls for peace and food
जगभरातील लष्करी खर्च २०२४ मध्ये तब्बल २.७ ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचला, जो ५४ देशांच्या एकूण जीडीपीइतका आहे.
एवढ्या खर्चाच्या तुलनेत गरिबी निर्मूलनासाठी फक्त ३०० अब्ज डॉलर्स पुरेसे असून, त्यातून कोणीही उपाशी झोपणार नाही.
संयुक्त राष्ट्रांनी चेतावणी दिली आहे की वाढत्या लष्करी खर्चामुळे शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण व शाश्वत विकासावर होणारा खर्च धोक्यात आला आहे.
जगभरात शांततेची गाणी गायल्यानं काही फरक पडत नाही, कारण वास्तव वेगळंच चित्र दाखवतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या नव्या अहवालानं उघड केलं आहे की २०२४ मध्ये जागतिक लष्करी खर्च २.७ ट्रिलियन डॉलर्सच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचला. ही रक्कम भारताच्या जवळपास २२४ लाख कोटी रुपयांच्या समतुल्य आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा खर्च ५४ देशांच्या एकूण जीडीपीइतका आहे. विचार करा, जर याच रकमेतून केवळ थोडा भागही गरिबी निर्मूलनासाठी वापरला गेला असता, तर जगात एकही माणूस उपाशी राहिला नसता.
गेल्या काही वर्षांत जगभरात संघर्षाचे वातावरण अधिक तीव्र झाले आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध अजूनही सुरू आहे. भारत-पाकिस्तानमध्ये अलिकडे वाढलेल्या तणावामुळे “ऑपरेशन सिंदूर” सारखी लष्करी मोहीम हाती घेण्यात आली. अशा परिस्थितीत देश आपली शस्त्रसामग्री वाढवण्यात, तंत्रज्ञान सुधारण्यात आणि सैन्य सज्ज करण्यात अब्जावधी खर्च करत आहेत. प्रत्येक देशाची प्राथमिकता आता “सुरक्षा” झाली आहे, परंतु ही सुरक्षा मानवी विकासाच्या किमतीवर येत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : NATO Article 4 : युरोप पुन्हा पेटणार? पोलंडमधील रशियन घुसखोरीनंतर नाटोने त्वरित लागू केले कलम 4, सैन्य सज्ज
संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, गरिबी निर्मूलनासाठी जगाला वर्षाला सुमारे ३०० अब्ज डॉलर्सची आवश्यकता आहे. पण प्रत्यक्षात, यापेक्षा ९ पट जास्त पैसा शस्त्रास्त्रांवर खर्च होतो. इतकंच नाही तर लष्करी खर्च हा संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण बजेटपेक्षा तब्बल ७५० पट जास्त आहे! अहवालात हेही नमूद करण्यात आलं आहे की लष्करी शक्ती वाढवण्याच्या या स्पर्धेत लोकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
Global military spending reached a record high of $2.7 trillion in 2024.
The world is overarmed. Peace & development are underfunded.
The @UN Secretary-General’s new report urges Member States to recalibrate security & development priorities.
Read more: https://t.co/iVk2NbA4Og pic.twitter.com/HIjNHCc5oK
— UN Development (@UNDP) September 9, 2025
credit : social media
गुटेरेस यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं “जास्त लष्करी खर्च म्हणजे अधिक शांतता नव्हे.” उलट, त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची शर्यत वाढते, लोकांमधील विश्वास कमी होतो आणि शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छ ऊर्जा यांसाठी आवश्यक असलेली संसाधने दुसरीकडे वळवली जातात. अहवालात धक्कादायक गोष्ट नमूद करण्यात आली की, लष्करावर खर्च होणाऱ्या पैशाचा छोटासा भागही योग्य दिशेने वापरला तर जगातील प्रत्येक मूल शाळेत जाऊ शकेल, कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकेल आणि हवामान बदलाशी सामना करता येईल.
भारत या स्पर्धेत मागे नाही. ग्लोबल फायरपॉवर इंडेक्सनुसार भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाचा लष्करी महासत्ता देश आहे. २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात संरक्षण मंत्रालयासाठी ६.८१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी एकूण बजेटच्या १३.४५ टक्के आहे. भारताचे वार्षिक लष्करी बजेट सुमारे ७५ अब्ज डॉलर्स आहे. अर्थात, राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज ओळखता हा खर्च अपरिहार्य मानला जातो, पण प्रश्न असा आहे की या वेगाने आपण सामाजिक विकासात मागे तर पडत नाही ना?
संयुक्त राष्ट्रांचे उपप्रमुख हाओलियांग झू यांचे म्हणणे आहे की, “जेव्हा लोकांना शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि रोजगाराच्या संधी मिळतात, तेव्हा समाज शांत होतो. विकास हा खऱ्या सुरक्षेचा पाया आहे.” परंतु आजचे वास्तव अगदी उलट आहे विकासाकडे पाठ फिरवून शस्त्रस्पर्धा सुरू आहे. हेच दुष्टचक्र समाजाला अस्थिरतेकडे नेत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ParisMosques : फ्रान्समध्ये मुस्लिमांविरुद्ध द्वेष! पॅरिसमधील 9 मशिदींबाहेर फेकली डुकरांची मुंडकी, त्यावर मॅक्रॉनचे नाव
गुटेरेस यांनी सुचवलेली दिशा सोपी आहे “लोकांमध्ये गुंतवणूक करा.” म्हणजे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, स्वच्छ ऊर्जा आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने पाऊल टाका. कारण खरी सुरक्षा ही शस्त्रांनी नव्हे, तर सशक्त आणि सुशिक्षित समाजानेच मिळते.
.png "Videos"){kind=small}
