
फोटो सौजन्य सोशल मीडिया
चीनमधील प्रमुख रिफायनरी कंपन्यांना ऑक्टोबरमध्ये हाँगकाँग आणि मकाऊच्या बाहेर इंधन निर्यातीसाठी अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या देशांतर्गत साठ्यावर दबाव वाढल्याने बीजिंगने देशातील पुरवठ्याला प्राधान्य दिल्याचे मानले जात आहे.
चीनने यापूर्वीही इंधन निर्यातीवर निर्बंध लावले होते. त्यानंतर जुलैमध्ये काही प्रमाणात निर्यात पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, आता ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून पुन्हा निर्यात रोखण्यात आली आहे. ७ ऑक्टोबरनंतर ही परवानगी पुन्हा दिली जाईल का, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
Breaking News : अमेरिकेच्या रोजगार बाजाराला धक्का; नव्या नोकऱ्यांची भर केवळ २९ हजार, बेरोजगारी ४.२%
चीनकडून इंधनाची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होत असल्याने सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आणि इतर आशियाई बाजारपेठांना त्याचा फायदा होत होता. चीनच्या निर्यातीत घट झाल्यास या देशांना पर्यायी पुरवठादारांकडून इंधन खरेदी करावे लागू शकते.
विशेषतः डिझेल बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आशियातील डिझेलचा पुरवठा आधीच काही प्रमाणात तंग आहे. अशा परिस्थितीत चीनकडून येणाऱ्या डिझेलच्या उपलब्धतेत घट झाली तर आयातदारांमध्ये पर्यायी मालासाठी स्पर्धा वाढू शकते. त्याचा परिणाम डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर होऊ शकतो.
Flydubai Flight 1073 : फ्लायदुबई विमान पाडण्याचा प्रयत्न दहशतवाद?; तपासाला राजकीय कृत्याची दिशा
चीनचा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि रशियातील रिफायनरीवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक इंधन बाजारावर आधीच दबाव आहे. रशियानेही डिझेल निर्यातीवरील निर्बंध ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवले आहेत.
चीनकडून पुरवठा कमी झाल्याने आशियाई रिफायनिंग मार्जिन आणि डिझेलसारख्या इंधनाच्या किमतींवर दबाव वाढू शकतो. मात्र, युरोपकडून रणनीतिक डिझेल साठा बाजारात आणण्याच्या चर्चेमुळे काही प्रमाणात अतिरिक्त पुरवठा उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चीनची निर्यातबंदी किती काळ टिकते आणि इतर देशांकडून किती पर्यायी इंधन उपलब्ध होते, यावर बाजाराची दिशा अवलंबून राहणार आहे.