फोटो सौजन्य AI
SIPRI Report : भारतीय उपखंडावर अणुयुद्धाचे सर्वाधिक सावट; नव्या अहवालाने वाढवली चिंता
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, संभाव्य कारवायांमध्ये सीमावर्ती भागात लष्करी चिथावणी, सायबर हल्ले, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर दबाव निर्माण करणे किंवा मर्यादित लष्करी हालचालींचा समावेश असू शकतो. अशा घटनांमुळे NATO करारातील सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदी प्रत्यक्षात कितपत प्रभावी ठरतात, याची चाचणी घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, असे विश्लेषकांचे मत आहे.
रशियाच्या संभाव्य हालचालींच्या पार्श्वभूमीवर अनेक युरोपीय देशांनी संरक्षण खर्च वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. पूर्व युरोपातील NATO सदस्य राष्ट्रांनी सीमावर्ती भागातील लष्करी उपस्थिती अधिक मजबूत केली असून, संयुक्त लष्करी सरावांचे प्रमाणही वाढवले आहे. अमेरिकेसह अनेक सहयोगी देशांनी हवाई संरक्षण, क्षेपणास्त्रविरोधी यंत्रणा आणि गुप्तचर माहितीच्या देवाणघेवाणीवर भर दिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्या रशियाकडून NATO विरुद्ध व्यापक युद्ध सुरू होण्याची शक्यता कमी असली तरी मर्यादित स्वरूपातील कारवायांद्वारे राजकीय आणि लष्करी दबाव निर्माण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे कोणतीही लहान घटना मोठ्या राजनैतिक तणावात रूपांतरित होऊ शकते.
US-China Trade War : ट्रम्प यांच्या नव्या निर्बंधांना चीनचा जोरदार पलटवार; अमेरिकन कंपन्यांवर कारवाई
अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणांच्या या मूल्यांकनामुळे युरोपातील सुरक्षा धोरणांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. NATO सदस्य देशांमध्ये समन्वय अधिक मजबूत करण्यासोबतच सायबर सुरक्षेवर विशेष भर देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात येत आहे. रशियाकडून प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई होते की केवळ धोरणात्मक दबावाचे राजकारण सुरू राहते, याकडे आता संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
