शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य AI
या हल्ल्यांनी दुसऱ्या महायुद्धाची दिशा बदलली आणि जपानला अवघ्या सहा दिवसांत अमेरिकेसमोर शरणागती पत्करण्यास भाग पाडले. आता, ‘सिप्री’ (SIPRI) आणि ‘कार्नेगी एन्डोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस’ यांच्या एका अहवालानुसार, दक्षिण आशिया, विशेषतः भारतीय उपखंड, अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे. यामागे भारत-पाकिस्तान संघर्ष हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
कार्नेगी एन्डोमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसने भारतीय उपखंडाला जगातील सर्वात धोकादायक अणुसंघर्ष क्षेत्र म्हणून संबोधले आहे. दक्षिण आशियामध्ये अणुशस्त्रांच्या आगमनापासून, भारत आणि पाकिस्तानला अनेक मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागला आहे. पहिले संकट १९९९ च्या कारगिल युद्धादरम्यान उद्भवले. १३ डिसेंबर २००१ रोजी भारतीय संसदेवरील हल्ल्यानंतर निर्माण झालेल्या लष्करी तणावादरम्यान दोन्ही देश पुन्हा अणुयुद्धाच्या उंबरठ्यावर आले होते. २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर, मे महिन्याच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तानमध्ये ८८ तासांचा भीषण लष्करी संघर्ष झाला. या काळात, पाश्चात्य देशांनी, विशेषतः अमेरिकेने, अणुयुद्धाची भीती व्यक्त केली होती.
US-China Trade War : ट्रम्प यांच्या नव्या निर्बंधांना चीनचा जोरदार पलटवार; अमेरिकन कंपन्यांवर कारवाई
या संघर्षादरम्यान, पाकिस्तानने वारंवार अणुयुद्धाची धमकी दिली. पाकिस्तानी राजकारण्यांनी आणि वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांनी अणुहल्ल्याच्या धमक्या वारंवार दिल्या. तथापि, भारताने पाकिस्तानच्या धमक्यांकडे दुर्लक्ष करून, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत जोरदार प्रत्युत्तर देत पाकिस्तानच्या लष्करी आणि दहशतवादी तळांवर हल्ले केले. भारताचे हल्ले इतके जलद आणि प्रभावी होते की, काही तासांतच पाकिस्तानचे ११ हवाई तळ निकामी झाले. त्यांची अनेक रडार केंद्रे आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा नष्ट करण्यात आली. मुरीदके आणि बहावलपूर येथील दहशतवाद्यांच्या तळांवर बॉम्बहल्ला करण्यात आला.
जानेवारी २०२६ मध्ये स्टॉकहोम आंतरराष्ट्रीय शांतता संशोधन संस्थेने (SIPRI) प्रसिद्ध केलेल्या अंदाजानुसार, भारत आणि पाकिस्तानकडे जवळपास समान संख्येने अण्वस्त्रे आहेत. भारताकडे अंदाजे १९०, तर पाकिस्तानकडे अंदाजे १७० अण्वस्त्रे असल्याचा अंदाज आहे. ही संख्यात्मक समानता असूनही, दोन्ही देशांच्या रणनीती आणि शस्त्र वितरण प्रणाली वेगवेगळ्या आहेत, ज्या दक्षिण आशियातील सामरिक संतुलन निश्चित करतात. त्याच अहवालात असाही दावा करण्यात आला आहे की, भारताने आपल्या प्रक्षेपण प्रणालीवर किमान १२ अण्वस्त्रे तैनात केली असून, त्यापैकी दोन डागण्यासाठी सज्ज आहेत.
भारताचे अणुधोरण ‘प्रथम वापर नाही’ (NFU) आणि विश्वसनीय किमान प्रतिबंध यावर आधारित आहे. भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे की ते अण्वस्त्र नसलेल्या कोणत्याही शस्त्राविरुद्ध या शस्त्राचा वापर करणार नाही. दुसरीकडे, पाकिस्तान ‘प्रथम वापर नाही’ (NFU) या धोरणाचे पालन करत नाही. भारताच्या पारंपरिक लष्करी श्रेष्ठत्वाला तोंड देण्यासाठी त्याने ‘सर्व स्तरांवरील प्रतिबंध’ (फुल-स्पेक्ट्रम डेटरन्स) हे धोरण स्वीकारले आहे.
