विशेष : तालिबान राजवटीतील अफगाणिस्तानची वर्षपूर्ती

गेल्या वर्षीचा ऑगस्ट महिना उजाडला, तो तालिबान्यांच्या अफगाणिस्तानमधील प्रवेशानं. त्यापूर्वीच अमेरिकेनं तिथलं सैन्य काढून घेतलं होतं. ‘नाटो’चं कुणीही तिथं नव्हतं. स्थानिक सरकारच्या कारभाराला वैतागलेल्या आणि साधा पगारही न करू शकलेल्या सरकारविरोधात तिथल्या सैन्यात नाराजी होती. त्यामुळं तालिबानला अफगाणिस्तानचा ताबा अगदी सहज मिळाला. गेल्या वर्षभरात अल-कैदाचा प्रमुख अल जवाहिरीचा खात्मा करण्यात अमेरिकेला यश आलं; परंतु सत्तापालट होऊनही अफगाणिस्तानच्या जनतेच्या हालअपेष्टा कमी झाल्या नाहीत.

गेल्या वर्षभरापूर्वी अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलवर तालिबानी दहशतवाद्यांनी कब्जा केला. त्याअगोदर तालिबानी दहशतवाद्यांनी एकामागून एक भाग ताब्यात घेतला होता. त्या वेळी अफगाणिस्तान सोडून अन्य देशांत जाणाऱ्यांचे काय हाल झाले, हे जगानं पाहिलं. अफगाणिस्तान सोडून जगातील अनेक देशांत आश्रय घेणाऱ्यांची संख्या लाखोंत होती.

तालिबाननं काबूलचा ताबा घेतला होता. त्यावेळी तालिबानच्या वतीनं संघटनेचा प्रवक्ता जबिहुल्ला मुजाहिद यानं नव्या सरकारच्या वतीनं अनेक आश्वासनं दिली होती. तालिबान राजवटीनं ती आश्वासनं पाळली का? या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थी आहे. एक वर्षाचा आढावा घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात काय झालं, हे जगानं पाहिलं आहे. यापूर्वीच्या तालिबान राजवटीनं १९९० च्या दशकात महिलांच्या स्वातंत्र्यावर अनेक निर्बंध लादले होते.

गेल्या वर्षी तालिबान सत्तेत परतल्यावर अफगाणिस्तानमध्ये महिलांवर अनेक निर्बंध पुन्हा लादण्यात आले. महिलांच्या पोशाखाचे नियम आणि कायदे बनवले गेले आणि सार्वजनिक ठिकाणी पुरुष ‘पालक’ सोबत न घेता महिलांच्या वावरावर बंदी घालण्यात आली. मार्चमध्ये जेव्हा नवीन शैक्षणिक सत्रासाठी शाळा पुन्हा सुरू झाल्या, तेव्हा तालिबाननं त्यांच्या पूर्वीच्या वचनाला हरताळ फासला. मुलींना हायस्कूलमध्ये जाण्यास बंदी घातली. यासाठी तालिबाननं महिला शिक्षकांची कमतरता आणि शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याची सोय नसल्याचा दाखला दिला.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार तालिबानच्या या निर्णयाचा ११ लाख मुलांवर परिणाम झाला आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टीका होत आहे. अफगाणिस्तानातील प्राथमिक शाळांमध्ये मुलींना शिकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात काही सरकारी विद्यापीठं मुला-मुलींसाठी पुन्हा उघडण्यात आली.

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या उन्हाळ्यात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर काम करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत घट झाली आहे, तर १९९८ ते २०१९ दरम्यान, एकूण कर्मचाऱ्यांमध्ये कार्यरत महिलांची संख्या १५ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. तथापि, सत्तेत परतल्यानंतर, तालिबाननं महिलांच्या घराबाहेरील वावरावर बंदी घालण्यास सुरुवात केल्यामुळं २०२१ मध्ये देशातील कामकाजी महिलांची संख्या १५ टक्क्यांनी कमी झाली.

‘ॲम्नेस्टी’ या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं जुलैमध्ये आपल्या अहवालात म्हटलं आहे की, तालिबाननं अफगाणिस्तानातील महिला आणि मुलांचे हक्क संपवले आहेत. या अहवालात तालिबानच्या निर्बंधांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकाराचा विशेष उल्लेख करण्यात आला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तालिबाननं देशाचा ताबा घेतल्यापासून अफगाणिस्तानची अर्थव्यवस्था ३० ते ४० टक्क्यांनी संकुचित झाल्याचं सुरक्षा परिषदेनं जूनमधील आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.

अफगाणिस्तानमधील अमेरिका अनुदानित पुनर्बांधणी प्रकल्पांवर देखरेख करणाऱ्या एका सरकारी संस्थेनं आपल्या मूल्यांकनात निष्कर्ष काढला की, देशाला काही आंतरराष्ट्रीय मदत मिळत असताना, आर्थिक परिस्थिती भयानक आहे. बँक खाती गोठवल्यामुळं देशाच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. याची भरपाई करण्यासाठी तालिबाननं कर महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर जगभरात ज्या प्रकारे कोळशाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्याचा फायदा घेण्यासाठी तालिबाननंही निर्यात वाढवली आहे.

जानेवारीमध्ये, तालिबाननं तीन महिन्यांच्या बजेटची घोषणा केली, ज्यामध्ये गेल्या वर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान देशांतर्गत स्त्रोतांकडून सुमारे ४०० दशलक्ष डॉलर गोळा होण्याची अपेक्षा होती. आंतरराष्ट्रीय पाठिंब्याचा अभाव, सुरक्षा आव्हानं, पर्यावरणीय समस्या आणि जगभरातील अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती ही अफगाणिस्तानची आर्थिक परिस्थिती झपाट्यानं ढासळण्याची प्रमुख कारणं आहेत. अफगाणिस्तानातील अफूच्या लागवडीला सामोरं जाण्याचं तालिबानचं वचन त्यांच्या मागील राजवटीचं धोरण दर्शवतं.

दोन दशकांपूर्वी शेवटच्या वेळी तालिबान सत्तेवर असताना त्यांना यात काही प्रमाणात यश आलं होतं. अफूचा वापर हेरॉईन तयार करण्यासाठी केला जातो आणि अफगाणिस्तान हा वर्षानुवर्षे जगातील सर्वात मोठा अफूचा पुरवठादार आहे. या वर्षी एप्रिलमध्ये तालिबाननं अफूच्या लागवडीवर बंदी घातली होती. हेलमंड प्रांतातून असे अहवाल आले आहेत, जे सूचित करतात की, काही अफू पिकवणाऱ्या भागात तालिबान शेतकऱ्यांवर त्यांची खसखस नष्ट करण्यासाठी दबाव आणत आहेत.

जुलैमध्ये अमेरिकन सरकारच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, तालिबानने अफूच्या लागवडीत गुंतलेल्या शेतकऱ्यांचा पाठिंबा गमावण्याचा धोका पत्करला आहे आणि ते त्यांच्या निर्बंधांबाबत कठोर असल्याचं दिसून आलं आहे. तथापि, अफगाणिस्तानच्या मादक पदार्थांच्या अर्थव्यवस्थेचे तज्ज्ञ डॉ. डेव्हिड मॅन्सफिल्ड सांगतात की, तालिबाननं अफूच्या लागवडीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली, तोपर्यंत मुख्य पीक कापणी झाली होती.

डॉ डेव्हिड मॅन्सफिल्ड म्हणतात, “अफगाणिस्तानच्या नैऋत्य भागात अफूचं दुसरे (वार्षिक) पीक कमी आहे, त्यामुळं ते नष्ट केल्यानं फारसा फरक पडणार नाही.” अफगाणिस्तानमध्ये क्रिस्टल मेथसारख्या इतर अंमली पदार्थांचं उत्पादन वाढत आहे. तथापि, तालिबाननं ते तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जंगली पिकावर (इफेड्रा) बंदी घातली आहे. तालिबाननं पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी छेडलेलं युद्ध आता जवळपास संपलं आहे; पण गेल्या वर्षी ऑगस्ट ते या वर्षी १५ जून या कालावधीत दोन हजारांहून अधिक नागरिकांचा बळी गेल्याची नोंद संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार झाली आहे. यामध्ये मृतांची संख्या सातशे असून जखमींची संख्या १४०० आहे.

ऑगस्ट २०२१ पासून अफगाणिस्तानमधील कोणत्या ना कोणत्या हिंसक कारवायांमध्ये मारल्या गेलेल्या सुमारे ५० टक्के लोकांना ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया अँड इराक’ म्हणवणाऱ्या अतिरेकी संघटनेच्या खोरासान शाखेला जबाबदार धरण्यात आलं आहे. ‘इसिस’चा हा गट अजूनही अफगाणिस्तानात सक्रिय आहे. अलीकडच्या काही महिन्यांत ‘इसिस’नं हल्ल्यात नागरिकांना लक्ष्य केलं आहे.

अफगाणिस्तानमधील इतर तालिबान विरोधी शक्ती, ‘नॅशनल रेझिस्टन्स फ्रंट’ (एनआरएफ) आणि ‘अफगाणिस्तान फ्रीडम फ्रंट’ (एफएफ) यांची उपस्थितीदेखील वाढली आहे. अफगाणिस्तानात कार्यरत असलेल्या डझनभर फुटीरतावादी गटांचा संदर्भ देत संयुक्त राष्ट्र संघानं जूनमध्ये सांगितलं की, देशातील सुरक्षा वातावरण अनिश्चिततेकडं जात आहे.” संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार, अफगाणिस्तानमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये झपाट्यानं वाढ झाली आहे. त्यात योग्य प्रक्रियेचं पालन न करता लोकांचा जीव घेणं, बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेणं आणि तालिबानकडून छळ करणं या प्रकरणांचाही समावेश आहे. ऑगस्ट, २०२१ ते जून, २०२२ दरम्यान, मागील सरकारशी संबंधित किमान १६० लोक आणि सुरक्षा दलांचे अधिकारी मारले गेले आहेत.

एकंदरित ही परिस्थिती पाहता तालिबानची आणि अफगाणिस्तानची आर्थिक कोंडी झाली आहे. अमेरिकेनं अफगाणिस्तान सरकारचे पैसे अजूनही दिलेले नाहीत. त्यात पाकिस्तानकडून तालिबानला मदत मिळण्याची जी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे. पाकिस्तानच दिवा‍ळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामु‍ळं तालिबानला भारताची मदत घेण्याची वेळ आली आहे.

अफगाणिस्तानचं संकट मोठं आहे, ते लवकर दूर होण्याची शक्यता नाही. त्यातच दर काही दिवसांनी तिथं स्फोट होत आहेत. शांततेच्या काळातच देशाची प्रगती होत असते. जवाहिरीच अफगाणिस्तानमध्ये घुसून हल्ला केल्यामुळं अमेरिकेशीही तालिबानचं शत्रुत्व वाढलं आहे. अशा परिस्थितीत अफगाणिस्तानला गतवैभव प्राप्त करणं हे सध्यातरी अशक्यप्राय आहे.

भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com