विशेष : अडचणीतील शेजाऱ्यांमुळे भारतही अडचणीत

चीननं मोठमोठे प्रकल्प करण्याचं स्वप्न दाखवून या देशांना प्रचंड कर्जात बुडवलं आणि आता दिलेलं कर्ज परत मागत आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बँक आणि इतर देशांचं कर्ज हे देश फेडू शकत नाहीत. या देशांच्या सध्याच्या स्थितीला राजकीय अस्थिरता, व्यापक भ्रष्टाचार आणि चुकीची आर्थिक धोरणं जबाबदार आहेत.

श्रीलंकेचं परकीय कर्ज ५१ अब्ज डॉलरवर पोहोचले आहे. या वर्षी ७ अब्ज डॉलर आणि २०२७ पर्यंत २८ अब्ज भरावे लागतील. त्याच्याकडं असलेल्या परकीय चलनाचा साठा केवळ २५० दशलक्ष डॉलर्स आहे. अंतर्गत कर्ज (सार्वजनिक कर्ज) जीडीपीच्या १४० टक्के झालं आहे. डॉलरच्या तुलनेत श्रीलंकन रुपयाचं मूल्य ८० टक्क्यांनी घसरलं आहे. महागाई ५७ टक्क्यांवर गेली आहे.

पर्यटन हा श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख कणा होता. कोरोना आणि नंतरचं रशिया-युक्रेन युद्ध यामुळं पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला. श्रीलंकेपाठोपाठ पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डळमळीत झाली आहे. जून २०१३ मध्ये पाकिस्तानवर ४४.३५ अब्ज डॉलरचं कर्ज होते, त्यापैकी केवळ ९.३ टक्के चीननं दिलं होतं. एप्रिल २०२१ मध्ये, एकूण कर्ज ९०.१२ अब्जांवर पोहोचलं, त्यापैकी २७.४ टक्के चीनचं होते.

श्रीलंकेपेक्षा पाकिस्तानवर चीनचं जादा कर्ज आहे. या देशातील महागाई २४.९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. पाकिस्तानी रुपयाचं मूल्य डॉलरच्या तुलनेत २३६ रुपयांवर पोहोचलं आहे. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी पाकिस्तानला किमान ३६ अब्ज डॉलरची गरज आहे. एप्रिल २०२२ मध्ये चीननं पाकिस्तानला ५५ दशलक्ष डॉलरचं कर्ज परत करण्यास सांगितलं. ग्वादर प्रकल्प विकासातील १५ प्रकल्पांपैकी केवळ तीन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.

दक्षिण आशियायी देशांतील चांगली अर्थव्यवस्था आणि दरडोई चांगलं उत्पन्न असलेला देश म्हणून बांगलादेशची ओळख होती; परंतु बांगलादेशही आता कोलमडण्याच्या स्थितीत आहे. बांगलादेशात पेट्रोलच्या दरात ५१, तर डिझेलच्या दरात ४२ टक्के वाढ झाली आहे. कोरोनामुळं ‘ओपेक’ देशांनी तेलाचा पुरवठा बंद केला.

अचानक इंधनाचे दर वाढल्यानं बांगलादेशातील जनता संतप्त झाली असून तिनं रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केलं आहे. बांगलादेशाला १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच इंधनाच्या किमती सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत. दक्षिण आशियाई देशांमध्ये अफगाणिस्तानमधील पेट्रोलची किंमत १ ऑगस्टपर्यंत सर्वांत कमी होती, ती ७७.६५ रुपये होती.

त्याचवेळी पाकिस्तानमध्ये एक लिटर पेट्रोल १०१.०६ रुपये आणि भूतानमध्ये ८०.०९ रुपयांना विकलं जात होते. श्रीलंकेत प्रतिलिटर ११९.७३ रुपये दरानं विकलं जात होते, तर नेपाळमध्ये सर्वाधिक ११३.६९ रुपये प्रति लिटर भाव होता. इंधनाच्या दरात झालेली अभूतपूर्व वाढ, वीज, खत आणि गॅसच्या दरात झालेली वाढ यामुळं जनतेला आणखी एक धक्का बसला आहे.

‘बांगलादेश पॉवर डेव्हलपमेंट बोर्डा’नं १८ मे रोजी विजेच्या किमतीत ११७ टक्के वाढ प्रस्तावित केली. ‘बांगलादेश एनर्जी रेग्युलेटरी कमिशन’च्या तांत्रिक मूल्यमापन समितीनं ५८ टक्के वाढीची शिफारस केली; मात्र या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय झाला नसून ‘बीईआरसी’च्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.

कायद्यानुसार, ‘बीईआरसी’कडं प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी ९० दिवसांचा कालावधी आहे आणि अशा परिस्थितीत नवीन किमतीबाबत निर्णय १८ ऑगस्टपर्यंत येऊ शकतो. सार्वजनिक कंपन्यांच्या विनंतीनंतर, ‘बीईआरसी’नं ५ जून रोजी गॅसच्या किमतीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. घरगुती ग्राहकांसाठी नैसर्गिक वायूच्या दरात डबल बर्नरसाठी १०५ रुपये आणि सिंगल बर्नरसाठी ६५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.

इराणची आर्थिक स्थितीही कमकुवत आहे. अटींची पूर्तता न केल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेनं लादलेल्या निर्बंधांमुळं इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या निर्यातीत मोठी घट झाली आहे. इराणचं चलन रियाल डॉलरच्या तुलनेत प्रचंड घसरलं आहे. कोरोना महामारी आणि त्यानंतरच्या रशिया-युक्रेन युद्धानं संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था हादरली आहे.

याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांवर होत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही याचा फटका बसला. भारताचे बहुतेक शेजारी देश आर्थिक संकटातून सावरू शकले नाहीत. त्याचा परिणाम काही प्रमाणात का होईना भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होत आहे. निर्यात कमी झाली आहे.

अनुनयाच्या योजनांना आळा आवश्यक

महागाई, परकीय चलनाच्या साठ्यात घट, रुपयाचं मूल्य घसरणं, व्यापार आणि अर्थसंकल्पीय तूट यासारख्या समस्याही भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आल्या; पण त्यावर नियंत्रण मिळवल्यानं इतर देशांसारखी भारताची अर्थव्यवस्था झाली नाही. कोरोना काळात गरिबांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आली होती. किसान सन्मान निधीअंतर्गत प्रत्येक लहान शेतकऱ्याला दरमहा पाचशे रुपयांची आर्थिक मदत अशा अनेक योजना केंद्र आणि राज्य सरकार राबवत आहेत. काही राजकीय पक्षांना आकाशातून तारे तोडून आणण्याची आश्वासनं दिली जातात. त्यातील काही अमलात आणण्याचे प्रयत्न केले जातात. त्यातून सार्वजनिक तिजोरी लुटली जाते. अशा मोफत सुविधांना आळा घालणं गरजेचं आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं समिती स्थापन करण्याची सूचना केली असून, त्याची अंमलबजावणी लवकर होणं आवश्यक आहे; अन्यथा, शेजारील देशांच्या धर्तीवर आपला देशही आर्थिक संकटाच्या खाईत सापडेल.

भागा वरखडे

warkhade.bhaga@gmail.com

संबंधित बातम्या