‘सप्त ऋषी’ अर्थसंकल्प

रशिया-युक्रेन या दोन देशातील युद्ध आंतराष्ट्रीय स्तरात नवीन समीकरण घडवून गेले. म्हणजेच अमेरिकन डॉलरला टक्कर देत; बलाढ्य देश स्वतःच्या देशातील चलनाचा वापर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करत आहेत. भारत आणि रशियाचे चांगले संबंध अर्थकारणाच्या दृष्टीने अतिशय प्रभावी झाले.

रशिया-युक्रेन या दोन देशातील युद्ध आंतराष्ट्रीय स्तरात नवीन समीकरण घडवून गेले. म्हणजेच अमेरिकन डॉलरला टक्कर देत; बलाढ्य देश स्वतःच्या देशातील चलनाचा वापर आंतरराष्ट्रीय व्यवहार करत आहेत. भारत आणि रशियाचे चांगले संबंध अर्थकारणाच्या दृष्टीने अतिशय प्रभावी झाले. भारतीय चलन ‘रुपये’ हा डॉलरच्या तुलनेत घसरत असताना देखील रशिया सोबतचे व्यवहार रुपये चलनात होऊ लागले आहेत. ही घटना आंतरराष्ट्रीय व्यवहारबाबत अतिशय महत्त्वाची आहे.

अर्थसंकल्प (बजेट) २०२३ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाला आणि समाजाला बळकटी देणाऱ्या सात प्रमुख मुद्यांचा उल्लेख ‘सप्त ऋषी’ म्हणून केला. कारण देशाचा आणि समाजाचा विकास करण्यासाठी त्याचे अटळ स्थान भविष्यातही राहणार आहे. ह्या प्रत्येक मुद्द्याकडे पाहताना आपल्याला जाणवेल की, प्रत्येक मुद्दा हा इतर मुद्द्यांना पूरक आहे. त्याचप्रमाणे समाजाला केंद्रीभूत ठेवून सात मुद्द्यावर आधारित अनेक सरकारी योजना २०२३-२४ मध्ये कार्यरत होणार आहेत. तर चला.. याबाबतचा आढावा घेऊ.

सर्वसमावेशक विकास
जागतिक स्तरावर रोजच्या आहारातील ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि इतर धान्याचे महत्व समजल्यामुळे हे वर्ष ‘मिलेट्स वर्ष’ स्वरूपात साजरे होत आहे. या धान्याचे सर्वात अधिक उत्पादन भारतात होते. आणि हे धान्य निर्यात करण्यात भारत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. बजेट सादर करताना देशातील कृषी क्षेत्राला बळ देण्यासाठी कृषी संशोधनावर अधिक भर देण्याचे जाहीर केले. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकार द्वारे वीस लाख कोटी रुपये दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय आणि पशुपालन प्रगतीसाठी वापरण्यात येण्याचे जाहीर झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी माहितीपूर्ण सल्ला देण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. तसेच फलोत्पादन वाढीसाठी उच्च प्रतीची फळ झाडे निर्माण करण्यासाठी योजना जाहीर झाली.सर्वसमावेशक विकास अंतर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’मध्ये आरोग्य विषयक क्षेत्रात विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. देशात नवीन १५७ नर्सिंग कॉलेज, औषधांवर संशोधन करणारे नवीन कार्यक्रम आणि वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन वाढविण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी संशोधन केंद्र निवडक आय.सी.एम.आर लॅबद्वारे एकत्रितपणे काम करणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील प्रगती वाढविण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची प्रक्रिया सुधारित करण्यात आली आहे. लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यांना पंचायत आणि प्रभाग स्तरावर ग्रंथालये स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे.

• पी.व्ही.टी.जी. (पर्टीक्युलरली व्हलनरेबल ट्रायबल गुप्स) द्वारे असुरक्षित आदिवासी गटांच्या विकासाच्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत आहे.
•  भारत(श्री) योजनेअंतर्गत शीलालेख माहिती डिजिटल प्रणालीद्वारे एकत्रित करत आहे.
•  एकलव्य संरचनेवर आधारित ७४० निवासी शाळांसाठी अधिक शिक्षकांची भरती करण्यात येणार आहे.

पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक
अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये पायाभूत क्षेत्रासाठी खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. त्यामुळे महामार्ग उभारणी, पोलाद, बंदरे, कोळसा, खते, धान्य क्षेत्रासाठी आवश्यक प्रकल्पांसाठी १० लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. त्याचसोबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला १ लाख ६२ हजार कोटीचा निधी देण्यात येणार आहे. ह्याची सुरुवात ७५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प तातडीने हाती घेण्यापासून होणार आहे. त्यात १५ हजार कोटींची खासगी गुंतवणूकीचा समावेश असल्याचे सरकारकडून जाहीर झाले आहे. पायाभूत सुविधांचा विचार करता; केंद्र सरकार कडून रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. २०१३-१४ च्या तुलनेत ही रक्कम नऊ पट असल्याची माहिती लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी दिली. यामुळे ‘वंदे भारत’ गाड्या, रेल्वे लाइनचे विद्युतीकरण यांसारखे महत्त्वाचे प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय ‘जीडीपी’च्या ३.३ टक्के वाटा या क्षेत्रासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. सन २०१९- २० च्या तुलनेत पायाभूत क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या खर्चाच्या तुलनेत यंदाचा अंदाजित खर्च तिप्पट आहे.

केंद्र सरकारकडून देशाचा कारभार योग्य पद्धतीने करण्यासाठी (सुशासन) करण्याच्या दृष्टीने ‘मिशन कर्म योगी’ चालविण्यात येणार आहे. ह्या योजनेद्वारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा कौशल्य विकास करता येणार आहे. सरकारने एकात्मिक ऑनलाईन मंच (iGOT) सुरू केला आहे. आत्ताचे सरकार जन विश्वासाला महत्व देत आहे. त्यामुळे केंद्रीय कायद्यात सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने जनविश्वास विधेयक सादर केले आहे.

केंद्र सरकार ‘मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए.आय.) इन इंडिया’ आणि ‘मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए.आय.) वर्क फॉर इंडिया’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन करणार आहे. उद्योगातील अग्रगण्य व्यक्तींच्या मदतीने आंतरविद्याशाखीय संशोधन विकास करून सरकार देशाची क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्याचसोबत शेती, आरोग्य आणि शहरातील समस्या सोडवून समाजाची आर्थिक आणि शारीरिक क्षमता वाढवणार आहे. तसेच डिजिटल इंडियाच्या पूर्ततेसाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी, नो युवर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रियेतील सरलतेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

केंद्र सरकार ‘मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए.आय.) इन इंडिया’ आणि ‘मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (ए.आय.) वर्क फॉर इंडिया’ ही संकल्पना साकार करण्यासाठी सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट केंद्रे स्थापन करणार आहे. उद्योगातील अग्रगण्य व्यक्तींच्या मदतीने आंतरविद्याशाखीय संशोधन विकास करून सरकार देशाची क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्न करत आहे. त्याचसोबत शेती, आरोग्य आणि शहरातील समस्या सोडवून समाजाची आर्थिक आणि शारीरिक क्षमता वाढवणार आहे. तसेच डिजिटल इंडियाच्या पूर्ततेसाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी, नो युवर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रियेतील सरलतेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

युवा शक्ती
‘अमृत पीढी’ला म्हणजेच सध्याच्या तरुण पिढीला सशक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले आहे. सध्या कौशल्यावर अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. कारण त्यातूनच रोजगार निर्मिती होणार आहे. कामातील कौशल्य विकास करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.०’ चा अवलंब करण्यात येत आहे. ह्या योजनेद्वारे पुढील तीन वर्षांत लाखो तरुणांचे कामातील कौशल्य वाढविले जाणार आहे. त्यामुळे ऑन-जॉब ट्रेनिंग, उद्योग भागीदारी आणि उद्योगाच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रमांचे संरेखन यावर भर दिला जाईल.

आर्थिक क्षेत्र
आर्थिक क्षेत्राला पाठबळ देण्यासाठी अनेक योजनांवर केंद्र सरकारने हिरवा कंदील दाखविला. वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा आणि तंत्रज्ञानाच्या नाविन्यपूर्ण वापरामुळे आर्थिक समावेशकता मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. त्यामुळे उत्तम आणि जलद सेवा वितरण, कर्ज मिळवण्याची सुलभता आणि वित्तीय बाजारपेठांमध्ये सहभाग वाढला आहे. या अर्थसंकल्पात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) साठी क्रेडिट हमीची सुधारित योजना जाहीर केली गेली. आर्थिक आणि सहायक माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करण्यासाठी राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणीची स्थापना केली जाणार आहे. यामुळे कर्जाचा कार्यक्षम प्रवाह सुलभ होईल; आणि आर्थिक समावेशनाला चालना मिळून आर्थिक स्थिरता वाढेल. थोडक्यात, देशातील प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करून देशात कुशलता निर्माण करण्यावर अधिक भर दिला गेला आहे. प्रत्येक व्यक्तीने आपल्यातील एका चांगल्या गुणाचे रूपांतर कामातील कौशल्यात वापर केल्यास आर्थिक स्रोत निश्चितच वाढतील.

कौस्तुभ खोरवाल
kaustubh.corporates@gmail.com