फडणवीसांच्या पाठीतील दोन खंजीर; एक दुखणारा, दुसरा खुपणारा!

मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची ठाकरेंना इतकी प्रिय झाली की ते राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत निघून गेले. त्यामुळे एकप्रकारे विश्वासघात त्यांनी केला. महाविकास आघाडीचे सरकार होण्याच्या आधी फडणवीसांनी जे तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केले त्यातून अजितदादा पवार बाहेर पडले, तो होता फडणवीसांच्या पाठीत घुसलेला दुसरा खंजीर. देवेंद्रभाऊ सांगतात की पहिला विश्वासघात अधिक जिव्हारी लागला, कारण ठाकरेंनी निवडणुका आमच्या समवेत लढल्या होत्या. दुसऱ्या विश्वासघाताचे विशेष दुःख नाही, कारण ते तर बोलून चालून भाजपचे विरोधकच होते.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात देवेंद्र फडणवीसांनी मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. तीन एक वर्षांपूर्वी त्यांनी पहाटे राजभवनात जाऊन मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याच वेळी उपमुख्यमंत्री म्हणून राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवारांनीही शपथ घेतली होती. पण तो शपथविधी संपला आणि मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याची सूत्रे हाती घेतली, त्याच क्षणापासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि शिवसेनेचे नेते प्रचंड वेगाने कामाला लागले.

शरद पवारांनी अजितदादांबरोबर फुटलेल्या एकेका आमदाराला शोधून परत आणण्याची खटपट सुरु केली. झालेले बंड मोडून काढण्याचा चंग बांधला. राजस्थानात दोघा आमदारांना रिसॉर्टमधून पकडून मुंबईत आणले. विमानतळावर पोचलेल्या काहींना सेनेच्या विमानतळ कर्मचारी सेनेने ओळखले व त्यांनाही पकडून यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आणण्यात आले. धनंजय मुंडेही असेच पकडून आणले गेले.

स्वतः अजितदादा दोन दिवस कुठे सापडत नव्हते, ते एकदाचे पवारांच्या दुसऱ्या एका पुतण्याच्या घरी सापडले. तिथे म्हणे प्रतिभाताईंचा फोन गेला होता व दादा विरघळले होते. दिलीप वळसे पाटील, जयंत पाटील सुनील तटकरे असे राष्ट्रवादीचे सारे नेते दादांची मनधरणी करण्यासाठी चर्चगेट जवळच्या अजित पवारांच्या घरी हेलपाटे मारत होते. अखेर त्या पहाटेच्या शपथविधीला अडीच दिवस पूर्ण होत असतानाच दादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन टाकला.

तोवर सर्वोच्च न्यायालयात धावलेल्या शिवसेना नेत्यांच्या मनासारखा निर्णय आला होता. सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली मुदत न्यायालयाने तीन दिवसांवर आणली. सारा खेळ विस्कटत आहे हे लक्षात येताच, फडणवीसांनीही विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी राजीनामा देऊन टाकला व ते बाजूला झाले. नंतर विजयाच्या जल्लोषात उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्रीपदी शपथविधी झाला. त्या साऱ्या घटनाक्रमानंतर अडीच वर्षे फडणवीस दररोज विरोधी पक्ष नेता या नात्याने ठाकरे सरकारची पिसे काढत होते. त्याचवेळी बहुधा पाठीत खुपसल्या गेलेल्या दोन-दोन खंजिरांच्या जखमाही कुरवाळत होते.

अलिकडेच त्यांनी जे सांगितले त्यानुसार पहिला खंजीर होता तो शिवसेनेचे तत्कालीन प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी खुपसला होता. विधानसभा निवडणुका सोबत लढल्यानंतरही ठाकरेंनी सांगितले की आम्हाला सारे पर्याय खुले आहेत! शरद पवार आणि सोनिया गांधी- राहुल गांधींकडे सेनेचे दूत आधीच पोचले होते आणि महाविकास आघाडीचे सरकार साकारत होते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस सोबत सरकार स्थापन करण्याबाबतची चर्चा सुरु होती. ती चर्चा पुढे जात असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली होती. याच दरम्यान आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आला.

फडणवीस म्हणाले की माझ्यासोबत विश्वासघात दोन वेळा झाला. पहिला उद्धव ठाकरेंनी केला. त्यांनी आमच्यासोबत निवडणुका लढल्या. आमच्यासोबत निवडून आले. निवडणुकीच्या कार्यक्रमात मोदीजी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असे म्हणत होते, तेव्हा ते टाळ्या वाजवत होते. पण ज्यावेळी निकालानंतर संख्याबळाचा अंदाज आला आणि भाजपला टाळून सरकार होऊ शकते हे ध्यानी आले तेव्हा ठाकरेंनी माझा फोनही घेतला नाही. माझ्याशी चर्चाही केली नाही. मुख्यमंत्रीपदाची खूर्ची ठाकरेंना इतकी प्रिय झाली की ते राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत निघून गेले. त्यामुळे एकप्रकारे विश्वासघात त्यांनी केला. महाविकास आघाडीचे सरकार होण्याच्या आधी फडणवीसांनी जे तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केले त्यातून अजितदादा पवार बाहेर पडले, तो होता फडणवीसांच्या पाठीत घुसलेला दुसरा खंजीर.

देवेंद्रभाऊ सांगतात की पहिला विश्वासघात अधिक जिव्हारी लागला, कारण ठाकरेंनी निवडणुका आमच्या समवेत लढल्या होत्या. दुसऱ्या विश्वासघाताचे विशेष दुःख नाही, कारण ते तर बोलून चालून भाजपचे विरोधकच होते.

उद्धव ठाकरेंशी चर्चा सुरु असतानाही राष्ट्रवादीचे लोक तुमच्याकडे आले हे कसे, या संदर्भात फडणवीसांची मिमांसा अशी होती की जेव्हा राजकारणात एखादी व्यक्ती तुम्हाला धोका देते त्यावेळी तुम्हाला चेहरा पाहात बसता येत नाही. त्यामुळे आम्ही निश्चय केला की चला ठीक आहे. म्हणून आम्ही पवारांशी चर्चा केली. त्यावेळी शरद पवार यांच्यासोबतच चर्चा झाली होती. ती काही खाली (दादांकडे) चर्चा झाली नव्हती. शरद पवारांशी चर्चा झाल्यानंतर गोष्टी ठरल्या. त्या ठरल्यानंतर कशा बदलल्या आपण सगळ्यांनी बघितले आहे. त्यामुळे त्याही ठिकाणी एक प्रकारचा विश्वासघात झाला.

पहिला विश्वासघात जास्त मोठा होता. कारण आपल्याच व्यक्तीने केला होता. तर दुसरा छोटा होता. पण तरी त्या दोन्ही विश्वासघाताचा वचपा आपण आता घेतला, हेही फडणवीस अभिमानाने सांगतात. जे मला मिळाले, जो विश्वासघात माझ्या वाट्याला आला, ते मी सव्याज परत केले, असेही ते म्हणतात.

विरोधी पक्ष नेता म्हणून वावरताना त्यांच्या मनात जी बदल्याची तीव्र भावना असेल त्याचाच परिपाक त्यांच्या आक्रमक अवतारात विधानसभेत दिसत होता. आधी त्यांनी पोलीसदलातील बदल्यांचे कांड उघड केले. नंतर वाझे प्रकरणात फडणवीस दररोज नवे नवे गौप्यस्फोट करत होते आणि पुढे अडीच वर्षे होत असताना ठाकरे सरकार पडले. आधीचे फडणवीस-पवार सरकार अडीच दिवसांचे; तर ठाकरे सरकार अडीच वर्षांचे! पुन्हा अडीचचाच संबंध !! पण विधानसभेच्या उरलेल्या अडीच वर्षांच्या अवधीसाठी मुख्यमंत्री होण्याचा सन्मान काही फडणवीसांना मिळाला नाही. त्याऐवजी पुन्हा धक्कादायकरीत्याच ते उपमुख्यमंत्री म्हणून सत्तारूढ झाले.

आता मंत्रीमंडळाच्या बैठका असोत; वा अन्य सभा-समारंभ असो, उपमुख्यमंत्र्यांचा मान हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या अगदी बरोबरीचा आहे. कधी कधी असेही वाटते की उपमुख्यमंत्री हेच मुख्यमंत्री आहेत…! राज्यात याही आधी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांच्या जोडीने उपमुख्यमंत्री वावरले आहेत, पण शिंदे फडणवीसांत जो मैत्रभाव दिसतो, जी जवळीक जाणवते ती या आधी कधीच दिसली नव्हती. या नव्या सरकारच्या स्थापनेच्या साऱ्या घडामोडींवर खरेतर त्याही आधीच्या एकनाथ शिंदेंच्या नाट्यपूर्ण बंडामागच्या प्रत्येक घटनेत फडणवीसांची छाप जाणवत होती. शरद पवार आणि जयंत पाटील यांच्यासारख्या धूर्त नेत्यांनाही कळले नाही की नेमके काय होते आहे आणि राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचा सारा आधारच गळून पडला होता. आता ती पहाटेची शपथ देणारे व घेणारे सारे नेते निरनिराळ्या भूमिकेत गेले असताना देवेंद्र फणडवीसांनी सत्ता स्थापनेच्या त्या नाट्यपूर्ण ७२ तासांवर एक नवाच आणखी धक्कादायक गौप्यस्फोट केला आहे.

ते म्हणतात की शरद पवारांच्या संमतीने व त्यांच्या सहभागातूनच तो पहाटेचा शपथविधी झाला होता. अजितदादा पवारांचे ते बंड वगैरे काही नव्हतेच! अधिकृतपणाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार घेऊन दादा शपथविधीसाठी आले होते. पवारांना त्याची पूर्ण कल्पनाही होती. म्हणजेच ते बंड नव्हतेच तर शिवसेना व काँग्रेस नेत्यांना अंधारात ठेवून राष्ट्रवादीचे सर्वोच्च नेते शरद पवारांनी टाकलेला तो एक राजकीय डाव होता.

पण नंतरच्या घटना फडणवीसांचे म्हणणे पुरेसे खरे नाही हेच सांगतात. जर ते बंड नव्हते, तर रातोरात साऱ्या गोष्टी ठरवून शपथविधी भल्या सकाळी घेण्याचे कारण काय ? जर ते सारे दोन्ही पक्षांच्या संमतीनेच झाले होते, तर मग पंतप्रधान मोदी, अमित शहा व शरद पवारांची एकत्र पत्रकार परिषद होऊन त्या आघाडी वा युतीची घोषणा का बरे केली नाही ? किमान भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि शरद पवारांची उपस्थिती शपथविधीला का बरे नव्हती ? सारे कसे गुपचूप केले गेले. माध्यमांनाही खबरबात दिली नाही. केवळ एक टीव्ही चॅनेल आणि राज्य सरकारचे प्रसिद्धी अधिकारी इतकेच कसे काय तेव्हा पहाटे राजभवनात पोचले ? याही प्रश्नांची उत्तरे फडणवीसांना द्यावी लागतील.

त्या शपथविधीचा धक्का व त्याहीपेक्षा नंतरच्या बंड विस्कटून सरकार विरण्याचा धक्का भाजपच्या नेत्यांना आणि आमदारांनाच मोठा बसला होता. काँग्रेस परंपरेत मुरलेले जे नेते सध्या भाजपात आहेत, ते डिसेंबर २०१९ मध्येच सांगत होते की फडणवीसांनी आम्हाला विश्वासात घेतले असते, तर आम्ही तेव्हाच सांगितले असते की राष्ट्रवादीचे जे आमदार दादांबरोबर आहेत, त्यांना वर्षावर बोलवा व तिथून आमच्या ताब्यात द्या! असे बंडखोर आमदार नीट पकडून ताब्यातच ठेवावे लागतात, नाहीतर बंड फसण्याचा धोका असतो. पण ती संधी ना त्या माजी काँग्रेस नेत्यांना मिळाली, ना फडणवीसांना!

त्या साऱ्या फसलेल्या दादा बंडाच्या वा पवारांच्या दुसऱ्या विश्वासघाताच्या घटनांतून जो धडा फडणवीसांनी व भाजपाने घेतला असेल, त्याची चोख अंमलबजावणी शिंदेंच्या यशस्वी बंडावेळी झालेली दिसली. एकनाथ शिंदेंचे बंड साकारत होते, तेव्हा फडणवीस व शिंदे यांच्या गुपचूप भेटी होत होत्या, भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या दिल्ली आणि अहमदाबादेत भेटी होत होत्या, दिल्लीत हरीष साळवेंसारख्या ज्येष्ठ विधिज्ञांचा सल्ला गुपचूप मिळत होता, सारे आमदार विधानभवनातून बाहेर पडून सूरतला पोहोचेपर्यंत ठाकरेंना वा पवारांना पत्ता लागलेला नव्हता. ठाणे जिल्ह्यातून शिंदे व सोबतचे सोळा-सतरा आमदार बाहेर पडेपर्यंत त्यांना रोखण्याची पावले तत्कालीन सरकारला टाकता आली नव्हती. सूरतला सेनेचे काही नेते शिंदेंना भेटायला पोचले त्याच रात्री शिंदे आणि सारे आमदार थेट गुवाहाटीत दाखल झाले. तिथेही दररोज नव्याने चार-दोन आमदार येत गेले. एकूण फुटलेल्यांची संख्या ४० झाली तेव्हा ठाकरेंचे मुख्यमंत्रीपद गेले… आधीच्या चुका भाजप आणि फडणवीसांनी दुसऱ्या वेळी पूर्ण टाळल्या. आता ६-७ महिने झाले तरी शिंदे-फडणवीस सरकार स्थिर राहिले आहे.

या प्रकरणात निराळे काही होईल का ? हा खरा लाखमोलाचा सवाल आहे! उद्धव ठाकरेंनी कालच्या पत्रकार परिषदेत त्या बाबतची आपली इच्छा प्रकट केली. ही इच्छा म्हणजे, “शिंदे अपात्र ठरतील आणि या सरकारचे अस्तित्वच उरणार नाही” अशा प्रकारची आहे. महाराष्ट्रासारख्या इतक्या मोठ्या व महत्वाच्या राज्यात सहा- सात महिने जे सरकार अस्तित्वात आहे, त्याचा पायाच बेकायदेशीर आहे, असा निर्णय जर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला तर फारच मोठा प्रशासकीय आणि आर्थिक गोंधळ उडेल.

राजकारण तर उलटपालटे होईलच. पण गेल्या सहा महिन्यात जे हजारो कोटी रुपयांच्या खर्चाचे जे निर्णय या सरकारने घेतले, त्यांचे काय करायचे ? ते सारे अवैध ठरवायचे की वैध राहू द्यायचे ? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाला निकालासोबतच द्यावा लागेल. त्याचाही विचार सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागेल. जेव्हा जूनच्या अखेरच्य सप्ताहात सर्वोच्च न्यायालयापुढे जी अपात्रतेची यचिका आली होती, त्याचा तेव्हाच निकाल लागला असता तर ठीक होते. आता तसे करणे हे भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकेल, याची कल्पना घटना अर्थतज्ज्ञांनी केलेली आहे.

त्यांच्या मते विधानसभेच्या अध्यक्षांकडेच अपात्रतेची सुनावणी घ्यावी असाच निर्णय सर्वोच्चमधून येईल. तसे झाले तर सरकारपुढची अडचण उरणार नाही. ठाकरेंपुढची अडचण मात्र वाढेल. कारण त्यांनी अशी संकल्पना केलेली आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरवावे, म्हणजे निवडणूक आयोगा पुढची सुनावणीही आपोआपच विफल होईल व शिवसेना फुटलीच नाही, त्यांचे धनुष्यबाण हे चिन्ही गोठले नाही, ते सारे ठाकरेंकडेच शाबूत आहे, असाच निर्णय आयोगाकडूनही येऊ शकेल.

म्हणून तर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी वारंवार निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करा व नंतर पक्षफुटीच्या सुनावण्यांवरील निकाल जाहीर करा. ठाकरे या साऱ्या प्रकरणात आपले, “विशफुल थिंकिंग”, पत्रकार परिषदेत मांडत होते. “एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांचा पहिलाच वाढदिवस साजरा करत असताना, त्यांच्या त्या आनंदावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे सावट आहे हे दखवून देण्याचा ठाकरेंचा उद्देश होता काय ?” असा सवाल बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे कार्यकर्ते विचारत आहेत, त्यातही तथ्य नसेलच असे नाही!!
आदित्य ठाकरे हे ज्या वरळी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात, तिथल्या कोळी वाड्यात जाऊन एकनाथ शिंदेंनी जाहीर सभा घेतली, त्यांचे भाषण व सत्काराची दृष्ये माध्यमांतून झळकली, तेव्हा सभेच्या यशस्वितेवरचे प्रश्नचिन्ह मात्र लागले. पंधरा हजार लोक सभेला येतील असा प्रयत्न शिंदे गटाने केला त्यात ते पुष्कळ कमी पडले असाच निष्कर्ष समोरच्या रिकाम्या खुर्च्यांनी काढला.

लोक का नव्हते ? मुख्यमंत्री नेहमीप्रमाणे उशिरा पोचले हे गर्दी नसण्याचे कारण होते का? याचाही विचार, आत्मचिंतन बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाला करावे लागेल. पण आदित्य ठाकरे ज्या तावातावात आव्हाने देत होते की शिंदेंनी वरळीतून निवडणूक लढवून दाखवावी, त्याला उत्तर त्यांच्याच विभागात जाऊन शिंदेंनी दिले. आदित्य यांनी जी पहिली विधानसभा निवडणूक लढवली ती ते राहात असणाऱ्या वांद्रे मतदारसंघात लढू शकले नाहीत.

उलट शिंदे हे ते जिथे राहतात त्याच विधानसभेचे प्रतिनिधित्व करतात, हा मोठा फरक आदित्य यांनीही समजून घ्यायला हवा. आदित्य यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील ठाकरे सेनेचे अनेक नगरसेवक, कार्यकर्ते शिंदेगटात सामील झाले आहेत, तसेच तिथे भाजपची ताकदही मोठी आहे हेही ठाकरे सेनेला विसरता येणार नाही. आदित्य यांना उत्तर देताना शिंदेंनी वरळीत सांगितले की, “मी छोटी आव्हाने स्वीकारतच नाही, मी मोठे आव्हान सहा महिन्यांपूर्वीच स्वीकारले आणि सरकार स्थापन करून दाखवले आहे!”

आता ही आव्हान प्रति-आव्हानांची स्पर्धा आणखी तीव्र होते आहे. दोन्ही गटांतील संघर्ष वाढतो आहे. सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोग काय भूमिका घेतात, यावरही पुढची हाणामारी, पुढचा संघर्ष व पुढचा समर प्रसंग अवलंबून राहणार आहेत…!!

अनिकेत जोशी

aniketsjoshi@hotmail.com