8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम 

देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाभोवती उत्साह वाढत असतानाच, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना झाली असून यासंबधित एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर बातमी

• वेतनवाढेच्या अपेक्षेत केंद्रीय कर्मचारी नाराज
• आयोगाला अद्याप नाहीत पायाभूत सुविधा
• कार्यालयाशिवाय प्रक्रिया कशी सुरू होणार? असा सवाल उपस्थित

 

8th Pay Commission Delay: देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाभोवती उत्साह वाढत असतानाच, एक धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना झाली आहे आणि संदर्भ अटी (ToR) जारी करण्यात आल्या आहेत. तथापि, आयोगाला अद्याप त्याचे कार्यालय मिळालेले नाही. हा दावा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. त्यानंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाची स्थापना अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संदर्भ अटी जारी करण्यात आल्या. ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. त्यामुळे, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध

डॉ. पटेल यांनी स्पष्ट केले की, परंपरेनुसार, जेव्हा जेव्हा वेतन आयोग स्थापन केला जातो तेव्हा त्याला प्रथम कार्यालय नियुक्त केले जाते. कर्मचारी संघटना त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी, निवेदने सादर करण्यासाठी आणि आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांशी भेटण्यासाठी तेथे जातात. सध्या, अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई किंवा नियुक्त सदस्यांशी या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आयोगाकडे कार्यालय नाही. अशा परिस्थितीत, कोणीही त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणार नाही.

ते प्रश्न विचारतात, “जेव्हा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडायचे असतात, तेव्हा त्यांनी कुठे संपर्क साधावा?” सामान्य प्रक्रिया अशी आहे की आयोग वेळ निश्चित करतो, कर्मचारी संघटनांना बोलावतो आणि औपचारिक बैठकीत त्यांचे ऐकतो. डॉ. पटेल यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की, “जेव्हा बैठकीचे कोणतेही निश्चित ठिकाण नसते तेव्हा ही प्रक्रिया कशी सुरू होईल?”

हेही वाचा: India Manufacturing iPhone: ‘मेक इन इंडिया’चा मोठा चमत्कार; भारतातून आयफोन निर्यात ५० अब्ज डॉलर्स पार

पटेल यांच्या मते, सरकार नवीन वेतन आयोगाला जाणूनबुजून उशीर करत आहे. त्यांचा असा दावा आहे की या विलंबामागे राजकीय कारणे असू शकतात आणि ती उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत नवीन वेतन आणि फिटमेंट घटकांची अपेक्षा करत असताना, कार्यालयात प्रवेश नसणे संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. आता, सरकार आयोगाला त्याचे काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कधी पुरवेल हे पाहणे बाकी आहे.