फोटो सौजन्य - Social Media
8व्या वेतन आयोगाबाबत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आयोगाने कर्मचारी संघटना आणि प्रतिनिधींशी अधिकृत चर्चेला सुरुवात केली असून दिल्लीमध्ये 28 ते 30 एप्रिलदरम्यान झालेल्या बैठकीत वेतन रचना, फिटमेंट फॅक्टर, पेन्शन सुधारणा, भत्ते आणि जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी सर्वाधिक चर्चेत राहिलेला मुद्दा म्हणजे 10 वर्षांऐवजी प्रत्येक 5 वर्षांनी वेतन सुधारणा करण्याची मागणी.
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याची 10 वर्षांची वेतन सुधारणा पद्धत वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अपुरी ठरत आहे. नॅशनल कौन्सिल-जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशीनरी (NC-JCM) चे कर्मचारी पक्षाचे सचिव Shiv Gopal Mishra यांनी सांगितले की, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीनुसार वेतनात अधिक लवकर सुधारणा होणे आवश्यक आहे. अनेक सार्वजनिक उपक्रम आणि बँकिंग क्षेत्रात आधीपासूनच 5 वर्षांच्या वेतन पुनरावलोकनाची पद्धत लागू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कर्मचारी संघटनांच्या मते, वेतन सुधारण्यात होणाऱ्या दीर्घ विलंबामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ, 2016 मध्ये ₹18,000 मूलभूत वेतनावर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा पगार 10 वर्षांनंतर सुमारे ₹37,000 पर्यंत पोहोचतो, जो वाढत्या महागाईच्या तुलनेत कमी मानला जात आहे. त्यामुळे वेतन आणि पेन्शनमध्ये अधिक नियमित सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
मात्र, या प्रस्तावामुळे सरकारसमोर आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा परिणाम केवळ केंद्र सरकारवरच नाही, तर राज्यांच्या वेतन रचनेवरही होत असतो. वारंवार वेतन सुधारणा केल्यास सरकारी खर्चात मोठी वाढ होऊ शकते. दरम्यान, आयोगाची चर्चा प्रक्रिया सुरू असून पुढील बैठका हैदराबाद, श्रीनगर आणि लडाख येथे होणार आहेत. यानंतर आयोग अंतिम शिफारशी सरकारकडे सादर करणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
