8th Pay Commission: वाढली मेमोरेंडमची डेडलाईन, पगार आणि निवृत्तीधारकांसाठी मोठी अपडेट

आठव्या वेतन आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

• ८ व्या वेतन आयोगाची अपडेट 

• कर्मचारी संघटनेची मागणी 

• मूळ वेतन वाढविण्याची मागणी 

तुम्ही आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपैकी एक आहात का? जर हो, तर तुमच्यासाठी एक मोठी बातमी आहे. सरकारने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे. ज्यांना आयोगासमोर आपल्या मागण्या योग्यरित्या मांडायच्या होत्या, त्या सर्वांना या बातमीमुळे दिलासा मिळाला आहे. प्रक्रियेतील बदल आणि मागणी होत असलेल्या प्रचंड वेतनवाढीने राष्ट्रीय लक्ष वेधून घेतले आहे. चला, या नवीन बातमीमध्ये तुमच्यासाठी काय आहे ते समजून घेऊया.

आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० एप्रिलवरून वाढवून ३१ मे २०२६ केली आहे. आयोगाच्या पोर्टलवर जारी केलेल्या सूचनेनुसार, मंत्रालये, विभाग, केंद्रशासित प्रदेश आणि विविध सरकारी कार्यालयांमधील अधिकृत अधिकारी आता त्यांच्या सूचना आणि आक्षेप एका विहित नमुन्यात ऑनलाइन सादर करू शकतात. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, आयोगाने हे स्पष्ट केले आहे की ते केवळ ऑनलाइन लिंकद्वारे आलेल्या सूचनाच स्वीकारतील. जर कोणी कागदावर लिहून, ईमेल करून किंवा पीडीएफ पाठवून आपले विचार व्यक्त करू इच्छित असेल, तर ते स्वीकारले जाणार नाही.

8th Pay Commission: 18000 ची बेसिक सॅलरी होणार 69,000? इन्क्रिमेंटपेक्षाही अधिक मिळणार पगार

मुदत का वाढवण्यात आली?

मुदतवाढीमागे एक वैध कारण आहे. राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने (NC-JCM) या मुदतवाढीची विनंती केली होती. अनेक कर्मचारी संघटनांनी ऑनलाइन पोर्टलवर माहिती सादर करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याची तक्रार केली होती. आयोगाचा विश्वास आहे की, मुदतवाढ दिल्याने सर्व संबंधितांना त्यांची मते व्यक्त करण्याची एक निष्पक्ष आणि समान संधी मिळेल, ज्यामुळे भविष्यात कोणतीही तक्रार येणार नाही.

सूचना कोण सादर करू शकतात?

निवेदने सादर करण्याची ही संधी केवळ एका वर्गापुरती मर्यादित नसून, विविध प्रकारच्या व्यक्तींसाठी आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि गैर-औद्योगिक कर्मचारी, संरक्षण दलातील कर्मचारी, अखिल भारतीय सेवांचे अधिकारी आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये, भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा विभाग, तसेच निवृत्तीवेतनधारक संघटनांना त्यांची मते मांडण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. हे लक्षात घ्यावे की, निवेदन हा एक अधिकृत दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये कर्मचारी त्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन, भत्ते आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्यासाठी सूचना करतात. हा दस्तऐवज नंतर नवीन वेतन आणि लाभांसाठी आधार बनतो.

कर्मचाऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या मागण्या कोणत्या आहेत?

या संपूर्ण प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा काल (२८ एप्रिल, २०२६) आला, जेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांनी एनसी-जेसीएमच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. ही बैठक खूप विशेष मानली जाते, कारण येथेच कर्मचाऱ्यांच्या खऱ्या मागण्या मांडण्यात आल्या. कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी मागणी फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ पर्यंत वाढवण्याची आहे. आठवा की, ७ व्या वेतन आयोगात तो २.५७ होता, ज्यानुसार किमान मूळ वेतन १८,००० रुपये निश्चित करण्यात आले होते. जर ३.८३ चा फिटमेंट फॅक्टर स्वीकारला गेला, तर किमान मूळ वेतन थेट सुमारे ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकते.

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत मोठी अपडेट; बेसिक पे १८,००० वरून थेट ६९,००० होणार?

८ व्या वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱ्यांच्या उर्वरित मागण्या कोणत्या आहेत?

वेतनापलीकडे, कर्मचाऱ्यांनी इतरही महत्त्वपूर्ण मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये वार्षिक वेतनवाढ ६% पर्यंत वाढवणे आणि पदोन्नतीवर किमान दोन अतिरिक्त वेतनवाढी देणे, ज्यामुळे किमान १०,००० रुपयांचा थेट लाभ होईल, यांचा समावेश आहे. त्यांची अशीही मागणी आहे की सेवानिवृत्ती उपदान (ग्रॅच्युइटी) एका महिन्याच्या वेतनाइतके असावे. तथापि, सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करण्याचा आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे की नवीन पेन्शन योजना (NPS) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (UPS) रद्द करावी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून योगदान न देता, सरकारनेच संपूर्ण पेन्शन निधीचे व्यवस्थापन करावे.

रेल्वे, संरक्षण, टपाल आणि आयकर विभागांना काय हवे आहे?

कर्मचारी संघटना असाही युक्तिवाद करतात की रेल्वे, संरक्षण, टपाल आणि आयकर यांसारख्या विभागांसमोर स्वतःची आव्हाने आहेत आणि त्यामुळे, सर्वांना एकच नियम लागू करू नये. त्यांनी मागणी केली आहे की या विभागांसाठी स्वतंत्र सुनावणी घेण्यात यावी आणि आयोगाच्या सदस्यांनी लोकांच्या कामाच्या कठीण परिस्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी स्वतः प्रत्यक्ष भेट द्यावी. दुर्गम किंवा धोकादायक भागात काम करणाऱ्या सैनिकांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांना अधिक चांगले लाभ हवे आहेत. त्यांनी नियमित चर्चेसाठी एक निश्चित वेळापत्रकाचीही विनंती केली आहे.