रेपो रेटमध्ये कपात केल्यानंतर'या' मोठ्या सरकारी बँकांनी RBLR दर केले कमी, कर्जावर काय होईल परिणाम? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
RBI Repo Rate Marathi News: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने रेपो रेट कमी केल्यानंतर काही तासांतच, चार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी – पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ इंडिया, इंडियन बँक आणि युको बँक – त्यांच्या कर्ज व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे. या बँकांनी त्यांचे रेपो लिंक्ड व्याजदर (RBLR) 35 बेसिस पॉइंट्सपर्यंत कमी केले आहेत. यामुळे नवीन आणि जुन्या कर्जदारांना दिलासा मिळेल.
इंडियन बँकेने त्यांचा RBLR 9.05% वरून 8.70% पर्यंत कमी केला आहे. हे नवीन दर ११ एप्रिलपासून लागू होतील.
पीएनबीने व्याजदर ९.१०% वरून ८.८५% पर्यंत कमी केला आहे, जो १० एप्रिलपासून लागू झाला आहे.
बँक ऑफ इंडियानेही त्यांचा आरबीएलआर ९.१०% वरून ८.८५% पर्यंत कमी केला आहे. हा बदल आरबीआयच्या घोषणेच्या दिवसापासून लागू झाला.
युको बँकेने आपला रेपो लिंक्ड रेट ८.८०% पर्यंत कमी केला आहे, जो गुरुवारपासून लागू होईल.
व्याजदरात कपात करूनही, बँका ठेवींवरील दर कमी करण्यात मंदावल्याचे दिसून येते. याचे मुख्य कारण म्हणजे बँकांना अजूनही निधी उभारणीत आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ग्रुप चीफ इकॉनॉमिक अ‍ॅडव्हायझर सौम्या कांती घोष म्हणाले, “आतापर्यंत, पॉलिसी रेटमधील बदलाचा बचत ठेवींच्या दरांवर खूपच कमी परिणाम झाला आहे. फेब्रुवारीमध्ये, आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची कपात केली होती, त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ठेवींचे दर फक्त ६ बेसिस पॉइंट्सने कमी केले. परदेशी बँकांनी ते १५ बेसिस पॉइंट्सने कमी केले, परंतु खाजगी बँकांनी ते २ बेसिस पॉइंट्सने वाढवले.”
तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जोपर्यंत ठेवींच्या दरात मोठी कपात होत नाही तोपर्यंत बँकांच्या MCLR (मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट) मध्ये कपात होण्याची शक्यता कमी आहे कारण ते थेट निधी खर्चाशी जोडलेले आहे. मोठ्या आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्यांना दिले जाणारे कर्ज सहसा MCLR शी जोडलेले असते.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) बुधवारी रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंटची कपात केली. आता ते ६ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. आरबीआयने सलग दुसऱ्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे. तसेच, मध्यवर्ती बँकेने आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन ‘समाधानकारक’ असा बदलला आहे, ज्यामुळे पुढील दर कपातीची शक्यता जिवंत राहिली आहे.
आरबीआयने २०२५-२६ (आर्थिक वर्ष २६) साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा अंदाज देखील कमी केला आहे. फेब्रुवारीमध्ये हा अंदाज ६.७ टक्के होता, जो आता ६.५ टक्के करण्यात आला आहे. महागाईचा अंदाजही कमी झाला आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्ष २६ साठी किरकोळ महागाई दर ४.२ टक्के असण्याचा अंदाज होता, जो आता ४ टक्के करण्यात आला आहे.
चलनवाढीच्या आघाडीवर “निर्णायक सुधारणा” दिसून येत असल्याचे आरबीआयचे म्हणणे आहे. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये महागाई दर त्याच्या लक्ष्यापेक्षा कमी म्हणजेच ४ टक्के राहू शकतो. या कारणास्तव, आता आरबीआयचे लक्ष वाढीला पाठिंबा देण्यावर आहे.
.png "Videos"){kind=small}
