फोटो सौजन्य - Social Media
PM-SETU योजनेअंतर्गत मंजूर झालेली ही देशातील पहिली धोरणात्मक गुंतवणूक योजना ठरली असून, औद्योगिक भागीदारीच्या माध्यमातून आयटीआय परिवर्तन प्रक्रिया सुरू करणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. 60,000 कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा उद्देश सरकारी आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना उद्योगाभिमुख बनवणे हा आहे.
नवी दिल्लीतील कौशल भवन येथे कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या (MSDE) वतीने आयोजित तिसऱ्या राष्ट्रीय सुकाणू समितीच्या बैठकीत या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. बैठकीचे अध्यक्षपद मंत्रालयाच्या सचिव देवश्री मुखर्जी यांनी भूषवले. यावेळी प्रशिक्षण महासंचालनालयाचे महासंचालक दिलीप कुमार, विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, राज्य सरकारांचे अधिकारी, उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच आशियाई विकास बँक आणि जागतिक बँकेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
विशाखापट्टणम आयटीआय क्लस्टरसाठी मंजूर करण्यात आलेली योजना उद्योगांच्या नेतृत्वाखालील ‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेलची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. या माध्यमातून औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे रूपांतर आधुनिक, उद्योग-संचालित आणि परिणामकारक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
राष्ट्रीय सुकाणू समितीने या बैठकीत PM-SETU योजनेच्या अंमलबजावणीच्या प्रगतीचाही आढावा घेतला. उद्योग क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे, संस्थात्मक प्रशासन अधिक सक्षम करणे, विशेष उद्देश वाहनांची (SPV) आर्थिक स्थिरता वाढवणे आणि विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देणे यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
योजनेअंतर्गत देशभरातील 1,000 सरकारी आयटीआय संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे. पायाभूत सुविधा सुधारणा, उद्योग भागीदारी मजबूत करणे, रोजगारक्षम कौशल्यांचा विकास आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
सध्या 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी राज्य सुकाणू समित्यांची स्थापना केली असून, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रमुख औद्योगिक भागीदारांच्या निवडीसाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. त्यामुळे PM-SETU योजना आता उद्योगांच्या सक्रिय सहभागासह अंमलबजावणीच्या निर्णायक टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयातून येत्या काळात आणखी धोरणात्मक गुंतवणूक योजनांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे देशातील व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण होऊन ‘विकसित भारत 2047’ या उद्दिष्टाला बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
.png "Videos"){kind=small}
