CAG Report: भारताच्या 28 राज्यांवर ‘कर्जाचा बॉम्ब’, 59.6 लाख कोटीचा धडकी भरवणारा आकडा, 10 वर्षात ‘कुठे नेऊन ठेवलाय…’

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी एक धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये राज्य कर्जात अभूतपूर्व वाढ झाल्याचे उघड झाले असून कर्जाच्या ओझ्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

• कॅगचा नवा अहवाल प्रसिद्ध 
• राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा लेखाजोखा 
• अंगावर काटा आणणारा आकडा 

भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चा एक नवीन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. हा अहवाल चिंताजनक आहे. CAG च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की गेल्या १० वर्षात सर्व २८ राज्यांचे एकूण कर्ज लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. २०१३-१४ मध्ये हे कर्ज ₹१७.५७ लाख कोटी होते. २०२२-२३ मध्ये ते ₹५९.६० लाख कोटी झाले. CAG के. संजय मूर्ती यांनी राज्य वित्त सचिवांच्या परिषदेत हा अहवाल प्रसिद्ध केला. 

या अहवालात राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे विश्लेषण केले आहे. अहवालानुसार, २०२२-२३ च्या अखेरीस, २८ राज्यांवर एकूण ₹५९,६०,४२८ कोटी कर्ज होते. हे कर्ज त्यांच्या एकूण सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) २२.९६ टक्के आहे. पंजाबवर सर्वाधिक कर्ज आहे, तर ओडिशावर सर्वात कमी कर्ज आहे. अकरा राज्यांनी त्यांचे खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या निधीचा वापर केला.

PM Kisan Yojana: १० कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार प्रत्येकी २००० रुपये, फक्त ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण कराच!

CAG अहवालात काय आहे?

द इंडियन एक्सप्रेसने या CAG अहवालाचे विश्लेषण केले. कॅगच्या अहवालानुसार, २०२२-२३ च्या अखेरीस, सर्व २८ राज्यांवर एकूण ₹५९,६०,४२८ कोटी कर्ज होते. हे कर्ज त्यांच्या एकूण जीएसडीपीच्या २२.९६ टक्के आहे. जीएसडीपी म्हणजे दिलेल्या वर्षात राज्यात उत्पादित झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य. २०१३-१४ मध्ये, राज्यांचे एकूण कर्ज ₹१७,५७,६४२ कोटी होते, जे जीएसडीपीच्या १६.६६ टक्के आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की २०२२-२३ मध्ये हे कर्ज ३.३९ पट वाढले आणि जीएसडीपीच्या २२.९६ टक्के झाले.

सर्वाधिक कर्ज कोणत्या राज्यावर

अहवालानुसार, २०२२-२३ च्या अखेरीस पंजाबवर सर्वाधिक कर्ज होते, जे त्याच्या जीएसडीपीच्या ४०.३५ टक्के होते. त्यानंतर नागालँड (३७.१५ टक्के) आणि पश्चिम बंगाल (३३.७० टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. ओडिशा (८.४५ टक्के), महाराष्ट्र (१४.६४ टक्के) आणि गुजरात (१६.३७ टक्के) या राज्यांवर सर्वात कमी कर्ज होते.

अहवालात म्हटले आहे की ३१ मार्च २०२३ पर्यंत, आठ राज्यांवर त्यांच्या जीएसडीपीच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज होते. सहा राज्यांवर त्यांच्या जीएसडीपीच्या २० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्ज होते. उर्वरित १४ राज्यांवर त्यांच्या जीएसडीपीच्या २० ते ३० टक्क्यांदरम्यान कर्ज होते. २०२२-२३ मध्ये राज्यांचे एकूण कर्ज देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) २२.१७ टक्के होते. त्यावेळी देशाचा जीडीपी २,६८,९०,४७३ कोटी रुपये होता.

सर्वात कमी कर्ज असणारी राज्ये 

राज्य कर्जामध्ये बाजार कर्जे, ट्रेझरी बिल, बाँड्स आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर बँकांकडून घेतलेले कर्ज यासह विविध घटकांचा समावेश आहे. त्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि LIC आणि NABARD सारख्या वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले कर्ज देखील समाविष्ट आहे. राज्यांचे एकूण कर्ज त्यांच्या महसुलाच्या १२८% (२०१४-१५) ते १९१% (२०२०-२१) पर्यंत होते. त्याच काळात, हे कर्ज त्यांच्या कर्जेतर उत्पन्नाच्या १२७% ते १९०% पर्यंत होते.

Adani Power: एका दिवसात गौतम अडानीच्या कंपनीच्या शेअर्समध्ये 12% उसळी, अचानक काय घडले

सरासरी राज्य कर्ज उत्पन्नापेक्षा खूप जास्त

अहवालात असे म्हटले आहे की सरासरी, राज्य कर्ज त्यांच्या महसुलाच्या किंवा कर्जेतर उत्पन्नाच्या सुमारे १५०% होते. त्याचप्रमाणे, कर्ज GSDP च्या १७% ते २५% पर्यंत होते, सरासरी २०%. २०१९-२० मध्ये, ते GSDP च्या २१% होते, जे २०२०-२१ मध्ये २५% पर्यंत वाढले. 

कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२०-२१ मध्ये जीएसडीपीमध्ये घट झाल्यामुळे ही ४% वाढ झाली. २०२०-२१ ते २०२२-२३ दरम्यान केंद्र सरकारच्या कर्जांमध्ये वाढ झाली कारण राज्यांना जीएसटी भरपाईची कमतरता भरून काढण्यासाठी कर्ज मिळाले. याव्यतिरिक्त, राज्यांना भांडवली खर्चासाठी विशेष मदत म्हणून कर्ज मिळाले.