शक्तिपीठ महामार्गामुळे राज्य कर्जबाजारी
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाने बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाला मंजुरी दिली होती. यामुळे या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगवान होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, वित्त विभागाच्या अहवालात असे म्हटले की, शक्तिपीठ महामार्गाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या निधीमुळे राज्य सरकारच्या कर्जाचा बोजा मोठ्या प्रमाणात वाढेल. हा अहवाल अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नियंत्रणाखालील वित्त विभागाने तयार केला आहे आणि त्याची वेळ सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे.
वित्त विभागाने या अहवालात म्हटले आहे की, शक्तिपीठ प्रकल्पासाठी राज्यावर २०,७८७ कोटी रुपयांचे मोठे आर्थिक दायित्व असेल. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, मार्च २०२६ पर्यंत राज्य सरकारवर एकूण ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचा बोजा असू शकतो. नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या २०,७८७ कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या हमीमुळे राज्यावर आर्थिक ताण वाढेल आणि अर्थसंकल्पाबाहेरील कर्जामुळे राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल.
धाराशिवमध्ये तीव्र निषेध
धाराशिवमध्ये शक्तिपीठ महामार्गाविरुद्ध शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सलग दोन दिवसांपासून करत आहेत. शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना काढून टाकले होते. शेतकरी आणि पोलिसांमध्येही झटापटी झाली. शेतकरी कोणत्याही परिस्थितीत त्यांची जमीन देणार नाहीत, असा पवित्रा घेताना दिसत आहेत.
प्रवासाचा कालावधी होणार कमी
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (MSRDC) नागपूर-गोवा शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गाची रचना केली आहे. शक्तिपीठ द्रुतगती महामार्गामुळे प्रवासाचा वेळ १८-२० तासांवरून फक्त ८-१० तासांपर्यंत कमी होईल. १२ जिल्ह्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवून, पर्यटन, प्रादेशिक विकास आणि आध्यात्मिक स्थळांपर्यंत पोहोचण्यास प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे.
शक्तिपीठ एक्सप्रेस-वे वर्धाच्या पवनार येथून सुरू
शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे वर्धा जिल्ह्यातील पवनार येथून सुरू होतो आणि महाराष्ट्र-गोवा सीमेवरील पत्रादेवी येथे संपतो. तो वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांमधून जातो. जलद आणि अधिक सोयीस्कर मार्ग तयार करून, हा प्रकल्प प्रादेशिक पर्यटन आणि विकासाला चालना देणार आहे.
