दिल्लीची अर्थव्यवस्था बळकट, GSDP आणि दरडोई उत्पन्नात दशकभरात मोठी वाढ

जीएसडीपीमध्ये दुप्पट वाढ

स्थिर (२०११-१२) किमतींवर: २०११-१२: ₹३,४३,७९८ कोटी

२०२४-२५ (अंदाज): ₹७,११,४८६ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: ५.८६ टक्के 

पंतप्रधान स्वानिधी योजनेला ३१ मार्च २०३० पर्यंत मुदतवाढ; कर्जाची रक्कम वाढवली, १.१५ कोटी फेरीवाल्यांना फायदा

सध्याच्या किमतींनुसार: २०११-१२: ₹३,४३,७९८ कोटी
२०२४-२५ (अंदाज): ₹१२,१५,००३ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: १०.३४ टक्के

राज्य उत्पन्नात वाढ (एनएसडीपी)

२०११-१२: ₹३,१४,६५० कोटी
२०२४-२५ (अंदाज): ₹१०,८३,७६५ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: १०.१४ टक्के

कोविड-१९ चा परिणाम आणि पुनर्प्राप्ती

कोविड-१९ दरम्यान २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या जीएसडीपीमध्ये ८.९६ टक्के घट झाली. तथापि, त्यानंतर जलद सुधारणा झाली आहे:

२०२३-२४ मध्ये अंदाजित वाढ: ९.१६ टक्के
२०२४-२५ मध्ये अंदाजित वाढ: ६.२१ टक्के

दरडोई उत्पन्न वाढते

२०२३-२४: ₹४,५९,४०८
२०२४-२५ (अंदाज): ₹४,९३,०२४
वाढ: ७.३२ टक्के

२०११-१२ ते २०२४-२५ दरम्यान:
सध्याच्या किमतींनुसार वाढ: वार्षिक ७.९९ टक्के
स्थिर किमतींनुसार:
२०११-१२: ₹१,८५,००१
२०२४-२५: ₹२,८३,०९३
विकास दर: वार्षिक ३.४६ टक्के

राष्ट्रीय पातळीवरील तुलना

भारताचे दरडोई उत्पन्न (स्थिर किमतींवर):
२०११-१२: ₹६३,४६२
२०२४-२५: ₹१,१४,७१०
विकास दर: ४.७५ टक्के वार्षिक

अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या सुमारे २.४ पट असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ते देशातील सर्वात समृद्ध राज्यांमध्ये राहील.

महसूल अधिशेष राखला

दिल्लीने सातत्याने आपला महसूल अधिशेष राखला आहे; २०२१-२२ मध्ये तो ३२७० कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये (तात्पुरता) १४४५७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. २०२२-२३ मध्ये दिल्लीचा महसूल अधिशेष जीएसडीपीच्या १.४२ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ०.५२ टक्के होता (बजेट अंदाज). आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, २०१३-१४ मध्ये राज्य सरकारवर ३२०८०.३१ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे त्यांच्या जीएसडीपीच्या ६.४८ टक्के इतके होते. ३१.०३.२०२३ रोजी, ४००१७.५५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे, ज्यामुळे कर्जाचे जीएसडीपीशी प्रमाण ३.९४ टक्के आहे.

२०३८ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, EY च्या अहवालात काय? जाणून घ्या