शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
दिल्लीची अर्थव्यवस्था बळकट, GSDP आणि दरडोई उत्पन्नात दशकभरात मोठी वाढ (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Delhi GSDP Growth 2024-25 Marathi News: गेल्या दशकात दिल्लीच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. दिल्ली सरकारच्या अर्थशास्त्र आणि सांख्यिकी संचालनालयाच्या ताज्या अहवालानुसार, राज्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनात (GSDP) सरासरी वार्षिक वाढ ५.८६ टक्के झाली आहे, तर दरडोई उत्पन्नातही सरासरी ७.९९ टक्के वाढ झाली आहे. पीटीआयच्या अहवालानुसार, तथापि, या आर्थिक वाढीनंतरही, भारताच्या एकूण GDP मध्ये दिल्लीचे योगदान कमी झाले आहे. २०११-१२ मध्ये दिल्लीचा वाटा ३.९४ टक्के होता, जो २०२४-२५ मध्ये ३.७९ टक्क्या पर्यंत कमी होण्याचा अंदाज आहे.
स्थिर (२०११-१२) किमतींवर: २०११-१२: ₹३,४३,७९८ कोटी
२०२४-२५ (अंदाज): ₹७,११,४८६ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: ५.८६ टक्के
सध्याच्या किमतींनुसार: २०११-१२: ₹३,४३,७९८ कोटी
२०२४-२५ (अंदाज): ₹१२,१५,००३ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: १०.३४ टक्के
२०११-१२: ₹३,१४,६५० कोटी
२०२४-२५ (अंदाज): ₹१०,८३,७६५ कोटी
सरासरी वार्षिक वाढ: १०.१४ टक्के
कोविड-१९ दरम्यान २०२०-२१ मध्ये दिल्लीच्या जीएसडीपीमध्ये ८.९६ टक्के घट झाली. तथापि, त्यानंतर जलद सुधारणा झाली आहे:
२०२३-२४ मध्ये अंदाजित वाढ: ९.१६ टक्के
२०२४-२५ मध्ये अंदाजित वाढ: ६.२१ टक्के
२०२३-२४: ₹४,५९,४०८
२०२४-२५ (अंदाज): ₹४,९३,०२४
वाढ: ७.३२ टक्के
२०११-१२ ते २०२४-२५ दरम्यान:
सध्याच्या किमतींनुसार वाढ: वार्षिक ७.९९ टक्के
स्थिर किमतींनुसार:
२०११-१२: ₹१,८५,००१
२०२४-२५: ₹२,८३,०९३
विकास दर: वार्षिक ३.४६ टक्के
भारताचे दरडोई उत्पन्न (स्थिर किमतींवर):
२०११-१२: ₹६३,४६२
२०२४-२५: ₹१,१४,७१०
विकास दर: ४.७५ टक्के वार्षिक
अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये दिल्लीचे दरडोई उत्पन्न राष्ट्रीय सरासरीच्या सुमारे २.४ पट असण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे ते देशातील सर्वात समृद्ध राज्यांमध्ये राहील.
दिल्लीने सातत्याने आपला महसूल अधिशेष राखला आहे; २०२१-२२ मध्ये तो ३२७० कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये (तात्पुरता) १४४५७ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. २०२२-२३ मध्ये दिल्लीचा महसूल अधिशेष जीएसडीपीच्या १.४२ टक्के आणि २०२३-२४ मध्ये ०.५२ टक्के होता (बजेट अंदाज). आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, २०१३-१४ मध्ये राज्य सरकारवर ३२०८०.३१ कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे त्यांच्या जीएसडीपीच्या ६.४८ टक्के इतके होते. ३१.०३.२०२३ रोजी, ४००१७.५५ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे, ज्यामुळे कर्जाचे जीएसडीपीशी प्रमाण ३.९४ टक्के आहे.
२०३८ पर्यंत भारत जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, EY च्या अहवालात काय? जाणून घ्या
