Retail Loan Growth: बँकिंग क्षेत्राला उभारी मिळाली उभारी! २०२७ मध्ये बँक कर्जवाढ १४% पर्यंत जाण्याचा अंदाज

भारतात बँक कर्ज वाढ मजबूत राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत, म्हणजेच नोव्हेंबर अखेरपर्यंत, एकूण बैंक कर्जे ७% ने वाढून १९५.२७३ अब्ज रुपयांवर पोहोचली. याबद्दल जाणून घ्या सविस्तर..

• रिटेल कर्ज बनले ग्रोथ इंजिन
• आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये बँक कर्ज ७% पेक्षा जास्त वाढले
• नियम कडक, तरीही कर्जवाढीचा आत्मविश्वास कायम

 

Retail Loan Growth: भारतात बँक कर्ज वाढ मजबूत राहिली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या आठ महिन्यांत, म्हणजेच नोव्हेंबर अखेरपर्यंत, एकूण बँक कर्जे ७% ने वाढून १९५.२७३ अब्ज रुपयांवर पोहोचली. ही वाढ प्रामुख्याने किरकोळ कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे झाली आहे. क्रिसिल इंटेलिजेंसच्या अहवालानुसार, सुरक्षित किरकोळ कर्जे, विशेषतः गृह कर्जे आणि सोने कर्जे, नवीन कर्जाचा एक प्रमुख घटक बनत आहेत. किरकोळ कर्जे एकूण बँक कर्जापैकी सुमारे एक तृतीयांश आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेल्या नवीन नियम आणि कठोर ड्यू डिलिजेंस प्रक्रियांमुळे असुरक्षित कर्जाची वाढ काहीशी मंदावली आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) देण्यात येणाऱ्या नवीन कर्जामध्ये दुप्पट वाढ झाली आहे, ज्यांचे मुख्यत्वे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (पीएसबी) चालविले आहे, ज्यांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता सुधारली आहे आणि एकूण कर्जामध्ये त्यांचा वाटा वाढला आहे.

हेही वाचा: रेल्वेच्या नियमात मोठा बदल! आता मुलींना आयुष्यभर मिळणार ‘या’ मोफत सुविधा; पाहा सविस्तर माहिती

 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागात कर्ज देण्यामध्ये वाढ दर्शविली आहे, जे दर्शवते की ग्रामीण भागात कर्जाची मागणी वाढत आहे. संशोधन संस्थेच्या मते, मोठ्या औद्योगिक कर्जामध्ये घट झाली आहेत, ज्यामुळे भांडवली खर्चात मंदी दिसून येते. तथापि, कार्यरत भांडवलाची मागणी स्थिर आहे आणि नियामक कडकीकरणानंतर बिगर-बकिंग वित्तीय कंपन्यांना कर्ज देण्यामध्ये सुधारणा होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवाय, अहवालात असे म्हटले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मालमत्तेची गुणवत्ता देखील सुधारली आहे. सकल एनपीए (अकार्यक्षम मालमत्ता) सप्टेंबर २०२५ मध्ये २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे, जी मार्च २०२५ मध्ये २.८ टक्के होती. अहवालानुसार, नवीन कर्जामध्ये एमएसएमई क्षेत्राचा वाटा (वाढीव कर्ज) गेल्या वर्षीच्या १७.७ टक्क्यांवरून ३२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. त्याच वेळी, एकूण थकित कर्जामध्ये एमएसएमईचा वाटा १७४ बेसिस पॉइंट्सने (१.७४ टक्के) वाढला आहे.

हेही वाचा: Stock Market Today: बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी शेअर बाजारात घसरण; सेन्सेक्स–निफ्टी लाल, मिडकॅप्स तेजीत

एसबीआय म्युच्युअल फंडच्या अलीकडील अहवालानुसार, २०२७ च्या आर्थिक वर्षात बँक कर्ज वाढ १३ ते १४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
मे २०२५ मध्ये ती ९ टक्के होती, जी नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत ११.४ टक्के होईल. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये एकूण कर्ज १०.५ ते ११ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. निधी गृहाचे म्हणणे आहे की नजीकच्या भविष्यात घरगुती कर्ज वाढ कॉर्पोरेट कर्ज वाढीपेक्षा वेगवान राहण्याची अपेक्षा आहे. शिवाय, कर्ज-आधारित मागणी आणि प्रीमियम उत्पादनांची वाढती मागणी असलेले क्षेत्र नजीकच्या भविष्यात चांगली कामगिरी करण्याची शक्यता आहे.